किती IAS, IPS आणि IFS मराठा अधिकारी प्रशासकीय सेवेत आहेत? - How many IAS, IPS and IFS Maratha officers in Maharashtra | Politics Marathi News - Sarkarnama

किती IAS, IPS आणि IFS मराठा अधिकारी प्रशासकीय सेवेत आहेत?

योगेश कुटे
शनिवार, 15 मे 2021

गायकवाड आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाने काढलेल्या निर्ष्कर्षांत जमीन-अस्मानचा फरक 

पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतरही (supreme court cancels reservation for Maratha community) त्यासाठीची कायदेशीर लढाई पुन्हा सुरू झालेली आहे. केंद्र सरकारने केलेल्या 102 व्या घटनादुरुस्तीनुसार (102 constitutional amendment) राज्य सरकारला मागास प्रवर्ग ठरविण्याचा अधिकार आहे की नाही, यावरून पुनर्विचार याचिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. मराठा आरक्षण रद्द होण्यासाठी 102 वी घटनादुरूस्ती हे एक प्रमुख कारण होते. दुसरीकडे गायकवाड आयोगाने (Gaykwad Commission) मराठा समाजाला (Maratha Reservation) नोकऱ्यांमध्ये पुरेसे स्थान नाही, हा काढलेला निष्कर्षही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविला आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात गायकवाड आयोगाची समीक्षा करण्यात आली असून मराठा समाजाचे नोकऱ्यांतील प्रमाण मोजताना चूक केल्याचा ठपका सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवला आहे. एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात मराठा समाजाचे किती अधिकारी नोकऱ्यांत आहे, या निकषांनुसार गायकवाड आयोगाने आकडेवारी मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाने याच सूत्राला आक्षेप घेत एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात मराठा समाजाचे नोकऱ्यांचे प्रमाण मोजण्याची काहीच गरज नाही, असे मत मांडले. राखीव जागांमधील नोकऱ्या या मराठा समाजाच्या वाट्याला येऊच शकणार नाहीत. त्यामुळे एकूण जागांमध्ये मराठ्यांना नोकऱ्या किती या ऐवजी खुल्या जागांत मराठा समाजाला किती प्रतिनिधित्व मिळाले, असा हिशोब करायला हवा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. एकूण खुल्या जागांचा विचार केला तर त्यात मराठा समाजाला चांगले प्रतिनिधित्व असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मराठा समाज हा राज्यात सुमारे 33 टक्के आहे. त्या तुलनेत निम्म्याही जागा त्यांच्या वाट्याला आले नसल्याचे गायकवाड आयोगाने म्हटले होते. याउलट मराठा समाज हा सरकारी नोकऱ्या मिळविण्यात यशस्वी झाला असून ती अभिमानाची बाब असल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. 

राज्यात एक आॅगस्ट 2018 नुसारची ही आकडेवारी आहे. 

महाराष्ट्रातील भारतीय प्रशासकीय सेवेतील गायकवाड आयोगाने दिलेली  आकडेवारी आणि टक्केवारी पुढीलप्रमाणे (IAS)

एकूण मान्य जागा- 361

भरलेल्या जागा- 309

रिक्त जागा- 52

खुल्या गटासाठी मान्य जागा- 186

खुल्या गटातून भरलेल्या जागा- 161

मराठा अधिकारी- 25 (एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात  6.93 टक्के)

अनुसूचित जातींतून (SC) भरलेल्या जागा- 36 ( 9.97 टक्के)

अऩुसूचित जमातींमधून भरलेल्या जागा (ST)- 15 (4.16 टक्के)

विमुक्त जातींमधून भरलेल्या जागा- 6

भटक्या जमातींतून भरलेल्या जागा (NT- B)- 0

भटक्या जमातींतून भरलेल्या जागा (NT-C)- 3 (0. 83 टक्के)

भटक्या जमातींतून भरलेल्या जागा (NT-D)-7 (1.94 टक्के)

इतर मागासांमधून भरलेल्या जागा (OBC)- 54 (14.96 टक्के)

विशेष मागासांमधून भरलेल्या जागा (SBC)- 2 (0.55 टक्के)

सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार खुल्या गटासाठी IAS च्या 161 जागा आहेत. त्यापैकी 25 मराठा अधिकारी आहेत. त्यामुळे या खुल्या गटाच्या प्रमाणात मराठा समाजाचे प्रमाण हे 6.93 टक्के असे नसून ते 15.52 टक्के आहे.  

.............

 

भारतीय पोलिस सेवेतील (IPS) गायकवाड आयोगाने दिलेली माहिती पुढीलप्रमाणे

एकूण मान्य जागा- 256

भरलेल्या जागा- 245

रिक्त जागा- 11

खुल्या गटासाठी मान्य जागा- 179

खुल्या गटातून भरलेल्या जागा- 140

मराठा अधिकारी- 39 (15.23 टक्के गायकवाड आयोगाच्या म्हणण्यानुसार)

अनुसूचित जातींतून भरलेल्या जागा- 34 (13.28 टक्के)

अऩुसूचित जमातींमधून भरलेल्या जागा- 12 (4.69 टक्के)

विमुक्त जातींमधून भरलेल्या जागा- 2 (0.78 टक्के )

भटक्या जमातींतून भरलेल्या जागा (NT- B)- 1 (0.39)

भटक्या जमातींतून भरलेल्या जागा (NT-C)- 0 (0 टक्के)

भटक्या जमातींतून भरलेल्या जागा (NT-D)-2 (0.78 टक्के)

इतर मागासांमधून भरलेल्या जागा (OBC)- 54 (21.09 टक्के)

विशेष मागासांमधून भरलेल्या जागा (SBC)- 0

सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार खुल्या गटासाठी  IPS च्या एकूण जागा 140 आहेत. त्यापैकी 39 हे मराठा अधिकारी आहेत. खुल्या जागांच्या प्रमाणात मराठा अधिकाऱ्यांचेप्रमाणे 15.23 टक्के नसून ते 27.85 टक्के आहे.  

......................

 

 

भारतीय वनसेवेतील (IFS) गायकवाड आयोगाने दिलेली आकडेवारी

एकूण मान्य जागा- 203

भरलेल्या जागा- 156

रिक्त जागा- 47

खुल्या गटासाठी मान्य जागा- 97

खुल्या गटातून भरलेल्या जागा- 89

मराठा अधिकारी- 16 (7.88 टक्के गायकवाड आयोगाच्या म्हणण्यानुसार)

अनुसूचित जातींतून भरलेल्या जागा- 20 (9.85 टक्के)

अऩुसूचित जमातींमधून भरलेल्या जागा- 6 (2.96 टक्के)

विमुक्त जातींमधून भरलेल्या जागा- 2 (0.99 टक्के )

भटक्या जमातींतून भरलेल्या जागा (NT- B)- 0 (0)

भटक्या जमातींतून भरलेल्या जागा (NT-C)- 1 (0.49 टक्के)

भटक्या जमातींतून भरलेल्या जागा (NT-D)-0 

इतर मागासांमधून भरलेल्या जागा (OBC)- 38 (18.72 टक्के)

विशेष मागासांमधून भरलेल्या जागा (SBC)- 0 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार खुल्या गटासाठी 89 जागा आहेत. त्यातील 16 जागांवर मराठा अधिकारी आहेत. त्यामुळे त्यांचे प्रमाण हे 17.97 टक्के इतके आहे. 

..........................

मंत्रालय केडर ग्रेड A गायकवाड आयोगाने दिलेली माहिती

मंजूर जागा- 585 

भरलेल्या जागा-465

रिक्त जागा-120

खुल्या गटातील जागा-248

मराठा जातीतील अधिकारी-93 (15.93 टक्के)

SC-62 (10.6 टक्के)

ST-27 (4.62 टक्के)

विमुक्त जाती-15 (2.56 टक्के)

भटक्या जमाती (NT-B)-10 (1.71 टक्के)

भटक्या जमाती (NT-C)-13 (2.22 टक्के)

भटक्या जमाती (NT-D)-10 (1.71 टक्के)

इतर मागासवर्ग (OBC)- 62 (10.60 टक्के)

विशेष मागास प्रवर्ग (SBC)-

सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार GRADE A मध्ये खुल्या गटातील 248 पैकी 93 जागांवर मराठा अधिकारी आहेत. त्यामुळे एकूण जागांच्या संख्येत गायकवाड आयोगाने हे प्रमाण 15.93 टक्के इतके दाखवले असले तरी ते खुल्या जागांच्या प्रमाणात 37.5 टक्के आहे. 

.......

एकूण सरकारी नोकऱ्यांमधील गायकवाड आयोगाने दिलेली आकडेवारी पुढीलप्रमाणे (एक आॅगस्ट 2018 नुसार)

सरकारी नोकऱ्यांमधील एकूण जागा- 14, 20, 752

भरलेल्या जागा- 10, 91, 671

रिक्त जागा- 3, 29, 081

खुल्या गटासाठीच्या एकूण जागा- 6, 73, 070

खुल्या गटातून भरलेल्या एकूण जागा- 5, 72, 214

मराठा समाजातील भरलेल्या जागांचे प्रमाण- 2, 07, 989 (14.64 टक्के))

SC- 1, 41, 387 (10.09 टक्के)

ST- 90, 239 (6.35 टक्के)

विमुक्त जाती- 32, 214 (2.27 टक्के)

NT (B)- 28, 533 (2.01 टक्के)

NT (C)- 35, 833 (2.52 टक्के)

NT(D)- 20, 380 (1.65 टक्के)

OBC- 1, 35, 971 (9.57 टक्के)

SBC-29, 901 (2.10 टक्के)

 सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी नोकऱ्यांतही एकूण खुल्या जागांच्या प्रमाणात मराठा समाजाला तीस टक्के आहे. त्यामुळे येथेही या समाजाला पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. गायकवाड आयोगाने हे प्रमाण  14.64 टक्के इतकेच असल्याचे म्हटले होते. 

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख