विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी नुकतीच केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांची भेट घेऊन बोगस निविष्ठांच्या (खते, बियाणे, कीडनाशके) मुद्यावर चर्चा केली. शेतकऱ्यांना बोगस निविष्ठा पुरवणाऱ्या कंपन्यांवर "मोका'सारखा कडक कायदा लावून कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. सोयाबीनच्या बोगस बियाण्यांच्या प्रश्नावरून राज्यात वातावरण पेटलं आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पटोले यांच्या या मागणीला मोठं महत्त्व आहे.
सोयाबीन हे राज्यात खरीपातलं प्रमुख पीक. सुमारे 40 लाख हेक्‍टर क्षेत्रावर सोयाबीनचा पेरा होता. या पिकावर राज्यातील लाखो शेतकरी अवलंबून आहेत. मराठवाडा आणि विदर्भातील ग्रामीण अर्थकारण या पिकाभोवती फिरत असतं. हे पीक हातातून गेलं तर पूर्ण खरीप वाया जाईल, अशी अनेक शेतकऱ्यांची स्थिती आहे. त्यामुळे सोयाबीनचं बोगस बियाणं हा प्रश्न राजकीयदृष्ट्या संवदेनशील झाला आहे.
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मुद्यावर आक्रमक भूमिका घेत सरकारवर जोरदार टीका केली. राजकीय आखाड्यात पुढचे काही दिवस हा विषय गाजत राहणार आहे. त्यात पटोले यांनीही या प्रश्नात लक्ष घातले. वास्तविक विधानसभा अध्यक्षासारख्या संवैधानिक पदावरील व्यक्तीने केंद्रीय मंत्र्याची भेट घेऊन अशा प्रश्नावर चर्चा करणे, ही दुर्मिळ बाब मानली जाते. एक प्रकारे सोयाबीनच्या प्रश्नाची तीव्रता त्यातून लक्षात येते.
यंदा मॉन्सून वेळेवर आला. सलामीलाच पावसाचं प्रमाणही चांगलं राहिलं. त्यामुळे पुरेशी ओल होताच शेतकऱ्यांनी सोयाबीनची पेरणी उरकून टाकली. पण राज्यातील अनेक भागांत विशेषतः मराठवाडा, विदर्भ आणि सांगली-कोल्हापूर परिसरात पेरलेलं बियाणं उगवूनच आलं नाही. शेतकऱ्यांकडून तक्रारींचा पाऊस पडत आहे. राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी उस्मानाबाद येथे प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन पाहणी केली. त्यावेळी त्यांच्याबरोबर कृषी खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी आणि कृषी विद्यापीठाचे तज्ज्ञ उपस्थित होते. प्राथमिक पाहणीत शेतकऱ्यांच्या तक्रारीत तथ्य असल्याचे आढळले. पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर एकूण नुकसानीचा अंदाज येईल.
कमी उत्पादनामुळे यंदा सोयाबीनच्या बियाण्यांचा तुटवडा पडणार, याचा आधीच अंदाज आलेला होता. मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांत देशातील सगळ्यात जास्त सोयाबीन पिकतं. मध्य प्रदेशातून आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणावर बियाणं येतं. पण मध्य प्रदेशात पाऊस, उशिरा पेरणी यामुळे बियाण्यांचा तुटवडा होता. सरकारला, कृषी खात्याला या परिस्थितीची कल्पना होती. त्यामुळे त्यांनी यंदा उगवण क्षमतेचे (जर्मिनेशन) निकष 70 टक्‍क्‍यांवरून आधी 65 टक्के आणि नंतर 60 टक्‍क्‍यांवर आणले. तसेच शेतकऱ्यांनी घरचेच बियाणे वापरावे, अशी मोहीम राबवली. परंतु संभाव्य तुटवडा लक्षात घेता बोगस बियाणे, बोगस कंपन्या हा प्रश्न गंभीर होईल, याचा अंदाज कृषी खात्याला आला नाही का, मग ते रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक कारवाई काय केली, हा खरा प्रश्न आहे.
राज्यात अनेक ठिकाणी सोयाबीनचं बियाणं उगवूनच आले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामागे पुढील कारणे असू शकतात
1) सोयाबीनचे बोगस बियाणे.
2) अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्‍टरने खोलवर पेरणी केली. पेरणी खोलवर झाल्यास उगवण क्षमता मार खाते.
3) अनेक ठिकाणी कमी पाऊस होऊनसुद्धा घाईघाईने पेरणी करण्यात आली. नंतरच्या मोठ्या पावसामुळे बियाणं नासून गेलं.
4) पेरणीनंतर पावसात पडलेला खंड.
यातले शेवटचे तीन मुद्दे शेतकऱ्यांच्या चुका किंवा निसर्गापुढचा नाइलाज या सदरात मोडतात. यंदा बोगस बियाण्यांचे प्रमाण जास्त आहे, हे खरेच आहे. परंतु सोयाबीन उगवून न येण्यामागे तेवढे एकमेव कारण असल्याचे जे चित्र रंगवले जात आहे, ते ही चुकीचे आहे. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी केलेली खोलवर पेरणी, पावसाचे प्रमाण आणि पेरणीपूर्वी बियाण्यांची उगणवक्षमता तपासण्यात केलेली हयगय हे घटकही कारणीभूत ठरले.
बियाणं बोगस असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर येत आहेत. त्यात धक्कादायक बाब म्हणजे खासगी कंपन्यांबरोबरच महाबीज या सरकारी कंपनीचं सोयाबीन बियाणंही बोगस निघाल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. आतापर्यंत कृषी विभागाकडे पाच हजार शेतकऱ्यांनी तक्रारी केल्या आहेत. त्यातील 1400 तक्रारी एकट्या महाबीजबद्दल आहेत. तक्रारदार शेतकऱ्यांची एकूण संख्या वीस हजारांच्या घरात जाण्याचा कृषी विभागाचा अंदाज आहे. राज्यात खरीप व रब्बी हंगाम मिळून सुमारे 24 लाख क्विंटल बियाण्यांची विक्री होते. त्यातील 40 टक्के बियाण्यांचा पुरवठा महाबीज व नॅशनल सीड कॉर्पोरेशनकडून केला जातो. या पार्श्वभूमीवर महाबीजवर आरोप होणे निश्‍चितच चिंताजनक आहे.
यंदा सोयाबीनच्या बियाण्यांचा तुटवडा पडणार, याचा अंदाज आल्याने बोगस कंपन्यांचं पेव फुटलं. बाजारातून सोयाबीन धान्य विकत घेऊन तेच रिपॅक करून बियाणे म्हणून शेतकऱ्यांच्या माथी मारण्याचे प्रकार सर्रास घडले आहेत. मध्य प्रदेशातल्या अनेक कंपन्यांनी यात हात धुवून घेतले. ब्रॅंडेड कंपन्यांच्या बियाण्यांचा तुटवडा असल्याने दर वाढले. त्यांचा काळा बाजार सुरू झाला. सोयाबीन बियाण्यांची 2400 रुपयांची बॅग 3000 रुपयांना विकत घ्यावी लागत आहे आणि एवढं सगळं करून बियाणं उगवेल, याची खात्री नाही.
सोयाबीनच्या प्रश्नावर शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी कृषी खात्याने पुढील पावले उचलली पाहिजेत ः
►तातडीने पंचनामे करायला हवेत; त्याशिवाय शेतकऱ्याला भरपाई मिळूच शकत नाही.
►पंचनामे संथगतीने होत राहिले तर शेतकऱ्याची गोची होईल. कारण सध्या पावसाची सुरुवातच आहे. त्यामुळे लगेच दुबार पेरणी केली तर पीक हाती लागू शकते. पंचनामे रखडले तर दुबार पेरणीचा खोळंबा होईल.
► पंचनाम्याची गती आणि व्याप्ती वाढवायला पाहिजे. मोबाईल आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करता येईल का ते तपासलं पाहिजे.
►ज्या शेतकऱ्यांकडे बियाणे खरेदीच्या पावत्या आणि लेबल आहेत, त्यावरून त्या लॉटमधील बियाणे- जे बाजारात किंवा कंपनीकडे उपलब्ध असेल-त्याची समांतर तपासणी करणे शक्‍य आहे.
►बियाण्यांची किंमत आणि शेतकऱ्याची मजुरी व इतर मशागतीचा खर्च यांचा विचार करून राज्य सरकारने त्यांना स्वतःच्या तिजोरीतून तातडीने नुकसानभरपाई दिली पाहिजे.
►महाबीज व इतर कंपन्या दोषी आढळल्या तर त्यांच्यावर परवाने जप्ती व दंडात्मक कारवाई व्हावी.
सोयाबीनच्या बोगस बियाण्यांच्या निमित्ताने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची मागणी आणि राजकीय कुरघोडीचे प्रकार चालू राहतील. परंतु अशा घटना वारंवार घडत असतात. असाच प्रकार 2014 मध्येही घडला होता. प्रत्येक वेळी तेच रडगाणं आणि तीच उत्तरं या पलीकडे आपण जात नाही. आपण चुकांमधून काहीच शिकत नाही. या सगळ्यात धक्कादायक बाब म्हणजे सदोष बियाण्यांमुळे शेतकऱ्याचं नुकसान झालं तर त्याला बियाणे उत्पादक कंपनीकडून नुकसानभरपाई मिळावी, अशी तरतूदच सध्याच्या कायद्यात नाही. सध्या बियाणेविषयक सर्व कायदे केंद्र सरकारचे आहेत. बि-बियाणे अधिनियम 1966, बियाणे नियम 1968, अत्यावश्‍यक वस्तू अधिनियम 1955 व त्या अंतर्गत काढलेला बि-बियाणे आदेश 1983 या तिन्ही कायद्यांमध्ये कंपनीकडून नुकसानभरपाई वसुलीची तरतूद नाही. वास्तविक बियाणे खराब निघाले तर शेतकऱ्याचा पूर्ण हंगाम वाया जातो. नुसते बियाण्यासाठी मोजलेले पैसे वाया जात नाहीत, तर त्या बियाण्यांपासून जे पीक येणार होते, ते बाजारात विकून जे पैसे मिळाले असते, त्यावर बोळा फिरतो. शेतकऱ्यांचं मोठं आर्थिक नुकसान होतं. त्यामुळे संबंधित बियाणे उत्पादक कंपन्यांना जबाबदार धरून त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळावी, असा नवीन कायदा करण्याची गरज आहे.
शेती हा राज्यसूचीतला विषय आहे. तर बियाणे हा समवर्ती सूचीतला विषय आहे. समवर्ती सूचीतल्या विषयावर राज्य स्वतःचा कायदा करू शकतं. त्याच विषयावर केंद्रानेही कायदा केला तर राज्याचा कायदा आपोआप रद्द होतो. त्यामुळे राज्याला या विषयावरचा कायदा करण्यात कोणतीही आडकाठी नाही. आपण कापसाच्या बाबतीत असा कायदा केला आहे. राज्यात स्वतंत्र कापूस बियाणे कायदा 2009 मध्ये लागू करण्यात आला. त्यात कापसाचे बियाणे सदोष निघाल्यास कंपन्यांनी नुकसानभरपाई देणे बंधनकारक आहे. त्याच धर्तीवर राज्यात सर्वच बि-बियाण्यांसाठी स्वतंत्र कायदा लवकरात लवकर केला पाहिजे. त्यासाठीचा अध्यादेश तातडीने आणावा. आणि येत्या अधिवेशनात विधेयक मांडून ते संमत करून त्याला रितसर कायद्याचं स्वरूप द्यावं.
यातला दुसरा मुद्दा म्हणजे, गावपातळीवर सोयाबीनचं बियाणे तयार करणे. सोयाबीन हे स्वपरागीकरण होणारे पीक आहे. त्याचं बियाणं तयार करणं हे कापसाच्या पिकासारखं गुंतागुंतीचं नाही. त्यामुळे ग्रामबीजोत्पादनाला प्रोत्साहन दिलं तर चांगल्या गुणवत्तेच्या बियाण्यांची गावपातळीवर उपलब्धता होऊ शकेल. एफपीओ आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचं नेटवर्क त्यासाठी वापरता येईल. तसेच, सोयाबीन लागवडीची शास्त्रीय माहिती, बियाणे उगवण संदर्भातील नाजूक बाबी यांचे शेतकऱ्यांना तंत्रशुद्ध मार्गदर्शन करण्याचीही आवश्‍यकता आहे. कृषी विभागाची विस्तार यंत्रणा या कुचकामी ठरते. वर्षानुवर्षे जे शेतकरी सोयाबीनचं पीक घेत आले आहेत, त्यांच्या अनुभवाचा आणि ज्ञानाचा या कामी उपयोग करून घेतला पाहिजे. एकदा पेरणी वाया गेल्यावर तुटपुंज्या भरपाईसाठी सरकारचे उंबरे झिजवण्यापेक्षा संकट येण्याआधीच काळजी घेतलेली कधीही चांगली. प्रतिबंध हाच उपचार, हे सूत्र या ठिकाणीही लागू पडते.
हे सगळं घडून यायचं असेल तर राजकीय इच्छाशक्ती हवी. त्यासाठी राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी कंबर कसली पाहिजे. सदोष बियाणे नुकसानभरपाईचा राज्याचा स्वतंत्र नवीन कायदा आणण्यासाठी त्यांनी आकाशपाताळ एक केलं पाहिजं. तसेच सदोष बियाण्यासारखे संवेदनशील विषय हाताळण्यासाठी आपल्या खात्याच्या यंत्रणेला कार्यक्षम आणि जबाबदार बनवण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न करायला हवेत. त्याच प्रमाणे याबाबतीत त्यांनी राजकीय चातुर्यही दाखवण्याची आवश्‍यकता आहे. केंद्राच्या बियाणे कायद्यात कंपन्यांकडून भरीव नुकसानभरपाईची तरतूद नाही, या मुद्यावर आक्षेप घेत त्यांनी जरूर ते बदल करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे आग्रह धरला पाहिजे. त्यासाठी राज्यातील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची उपयुक्तता लक्षात घेऊन त्यांच्यावर विशेष जबाबदारी सोपवावी. (केंद्राच्या बियाणे कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव गेल्या पंधरा वर्षांपासून रखडला आहे.) कृषिमंत्री भुसे यांनी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घ्यायला हवी. केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेण्याचे काम राज्याच्या कृषिमंत्र्यांचे किंवा मुख्यमंत्र्यांचे आहे; विधानसभा अध्यक्षांना ते करावे लागणे हा संकेताचा भंग ठरतो.
कृषिमंत्र्यांनी राजकीय व्यवस्थापन केले, तर बियाण्यांच्या प्रश्नावर दीर्घकालीन तोडगा निघू शकतो. परंतु कृषिमंत्री भुसे खताच्या दुकानात दुचाकीने जाऊन कथित स्टिंग ऑपरेशन करणे, शेताच्या बांधावर भेटी देऊन अधिकाऱ्यांना धारेवर धरणे, खते-बियाण्यांचा तुटवडा पडणार नाही; बोगस बियाणे प्रकरणी दोषींवर कारवाई करू, अशा ठराविक घोषणा दररोज करणे या पलीकडे पाहण्यास तयार नाहीत. ते केवळ सच्चे शिवसैनिक नाहीत, तर जबाबदार कॅबिनेट मंत्री आहेत, याचे भान हरपू देता कामा नये. स्टंटबाजीच्या पलीकडे जाऊन धोरणीपणाने निर्णय घेणे ही आजची गरज आहे.
बोगस बियाणे पुरवणाऱ्या कंपन्यांना चाप लावण्याची गरज आहेच, परंतु सगळ्याच कंपन्यांना खलनायक म्हणून रंगवणेही चुकीचे ठरेल. कायद्यातील त्रुटी, वेळखाऊ प्रक्रिया आणि मुख्य म्हणजे बियाणे उत्पादक कंपन्या, विद्यापीठे, बीज प्रमाणीकरण यंत्रणा व कृषी विभाग यांच्यातील साटेलोट्यामुळे दोषी कंपन्यांना कठोर शिक्षा झाल्याची उदाहरणे फारशी दिसत नाहीत. त्यामुळे बोगस कंपन्यांचे फावते आणि गव्हाबरोबर किडेही रगडल्याप्रमाणे सर्वच कंपन्यांच्या बाबतीत नकारात्मक चित्र तयार होते. तसेच असे विषय राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असल्यामुळे सर्वच घटकांकडून "पोलिटिकली करेक्‍ट' भूमिका घेतली जाते. शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त नुकसानभरपाई मिळावी; म्हणून राजकीय पक्ष दबाव वाढवतात. ज्यांचं खरोखर नुकसान झालेलं आहे, त्यांच्यावरील अन्याय दूर करण्यासाठी राजकीय दबाव आणण्यात काहीच गैर नाही; परंतु अनेक ठिकाणी त्याचा गैरफायदा घेऊन ज्यांचं नुकसान झालेलं नाही, असेही शेतकरी कांगावा करून भरपाईची मागणी करतात. अनेक ठिकाणी पावसाच्या कारणामुळे किंवा शेतकऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे सोयाबीन उगवून आलेले नसतानाही बोगस बियाण्यांचे कारण पुढे करून तक्रारी करण्याचे प्रमाण मोठे आहे. विमा असो की पिकाचे नुकसान; राज्यातील काही ठराविक जिल्हे ही अशी "नुकसानभरपाईची शेती' करण्यात आघाडीवर आहेत. अशा प्रकारांमुळे, ज्यांचं खरोखर मोठं नुकसान झालं आहे, त्या शेतकऱ्यांना मात्र फटका बसतो. कारण नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचा आकडा फुगवला की भरपाईचे पॅकेज देण्यात आर्थिक मर्यादा पडतात आणि खरोखर नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पदरात तुटपुंजी भरपाई पडते.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या बियाणेविषयक कायद्यांप्रमाणे सदोष बियाण्यांचा प्रश्न हाताळण्याची पद्धत अत्यंत वेळखाऊ आहे. बियाण्यांची उगवण, कीड-रोगांपासून झालेले नुकसान, उत्पादनातील घट यासंबंधीची तक्रार कृषी विभागाला शेतकऱ्याकडून प्राप्त झाल्यास उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षखतेखालील तालुका स्तरीय तक्रार निवारण समितीकडून शेताची पाहणी केली जाते. तपासणी अहवाल शेतकऱ्याला दिला जातो. बियाणे सदोष असल्यामुळे नुकसान झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास समितीकडून शेतकऱ्याला ग्राहक मंचात जाण्यासाठी मार्गदर्शन केले जाते. ग्राहक मंचात शेतकऱ्याच्या तक्रारीची तड लागण्यास खूप काळ लागतो. तसेच, ग्राहक मंचातील कार्यवाहीचा आर्थिक भार शेतकऱ्यालाच सहन करावा लागतो. नवीन कायद्यात ही प्रक्रिया सुटसुटीत करण्याची आणि शेतकऱ्यांना कमीत कमी कालावधीत न्याय देण्याची तरतूद करण्याची आवश्‍यकता आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.