आरक्षणाच्या वाटेवर मराठा-ओबीसी दरी होईल कमी? - Will Maratha & Obc come closer in reservation path?, Nashik Politics | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

शरद पवार आज अमित शहांच्या भेटीला, शहांकडे सहकार खात्याचा कारभार आल्यानंतरची पहिलीच भेट

आरक्षणाच्या वाटेवर मराठा-ओबीसी दरी होईल कमी?

डॉ. राहुल रनाळकर 
रविवार, 4 जुलै 2021

मराठा विरुद्ध ओबीसी, असा संघर्ष निर्माण करण्याचा प्रयत्न अनेकदा होताना दिसतो. या वादाला फोडणी दिली जाते ती म्हणजे आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून. दोन समाजांना आपसांत भिडवण्याचे उद्योग बेमालूमपणे या राज्यात घडत आलेले आहेत. पण राज्यातील जनता अशा प्रयत्नांना हाणून पाडते, हे वेळोवेळी सिद्ध झालं आहे. 

नाशिक : मराठा विरुद्ध ओबीसी, असा संघर्ष निर्माण करण्याचा प्रयत्न अनेकदा होताना दिसतो. (Many Time in history conflict between Maratha & OBC) या वादाला फोडणी दिली जाते ती म्हणजे आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून. दोन समाजांना आपसांत भिडवण्याचे उद्योग बेमालूमपणे (reservation is critical path for both) या राज्यात घडत आलेले आहेत. पण राज्यातील जनता अशा प्रयत्नांना हाणून पाडते, (People always desolves such issues) हे वेळोवेळी सिद्ध झालं आहे. 

मराठा विरुद्ध ओबीसी संघर्ष. वास्तविक मराठा समाजाच्या हक्काचं आरक्षण शिक्षण आणि नोकऱ्यांसाठी आहे, तर ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा राजकीय क्षेत्रासाठीचा आहे. हे दोन्ही आरक्षण स्वतंत्र मुद्दे आहेत. मराठा समाजानं कधीही ओबीसी आरक्षणातून आम्हाला आरक्षण द्या, असं म्हटलेलं नाही. त्यामुळे तिथेही संघर्षाचा मुद्दा नाही. केवळ राजकीय आणि सामाजिक अस्वस्थता निर्माण करण्यासाठी या समाजांना एकमेकांशी झुंजवण्याचे प्रकार होतात, हे आता सामान्य लोकांना कळून चुकलेलं आहे. 

नाशिक शहर हे मराठा आरक्षण आंदोलनाचं, तसेच ओबीसी राजकीय आरक्षणाचं सध्या केंद्र बनलेलं आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नाशिकमध्ये मूक मोर्चा पार पडला. या मोर्चात नाशिक शहरासह जिल्ह्यातील सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची उपस्थिती होती. पण सर्वांत लक्षवेधी उपस्थिती ठरली ती म्हणजे ओबीसी समाजाचे देशपातळीवरील नेतृत्व असलेल्या छगन भुजबळ यांची. भुजबळ यांचे या वेळी झालेले भाषण मराठा-ओबीसी तथाकथित संघर्षातील माइलस्टोन ठरले. दोन्ही समाज हे उपेक्षित असून, केंद्र सरकारने कायद्यांमध्ये बदल करून या समाजांना न्याय देण्याची गरज असल्याची भूमिका त्यांनी या वेळी मांडली. या दोन्ही समाजांमध्ये वितुष्ट निर्माण करण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक केला जातो, 

दोन्ही समाजांनी सावध राहण्याची गरज आहे. मराठा समाजाला आरक्षण हे मिळायलाच हवे, ती अन्य समाजांची देखील भूमिका आहे. वास्तविक, मराठा समाज आणि ओबीसी समाज शैक्षणिक, सामाजिक, राजकीयदृष्ट्या अडचणीत आहे. या दोन्ही समाजांना न्याय द्यायचा झाल्यास न्यायालयात लढाई लढताना केंद्र सरकारच्या सकारात्मक सहकार्याची गरज आहे. ओबीसी समाजाचे आक्रोश मोर्चे हे मराठा समाजाला विरोध करण्यासाठी असल्याचं वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला, हा बुद्धिभेद ओळखून छगन भुजबळ यांनी त्यास आपली थेट भूमिका मांडून छेद दिला. 

मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलं आणि ओबीसी समाजाचं राजकीय आरक्षणही काढून घेतलं. या दोन निर्णयांमुळे दोन्ही समाजातील तरुण पिढी सध्या अडचणींचा सामना करत आहे. त्यामुळे या दोन्ही प्रश्नांमध्ये मार्ग काढायचा झाल्यास एकजुटीने पुढे जावे लागेल. समाजधुरिणांची, कायदेतज्ज्ञांची मदत या दोन्ही विषयांत अत्यंत महत्त्वाची ठरेल. इंपेरिकल डेटा ओबीसी आरक्षणात महत्त्वाचा ठरणार आहे.

या विषयावरून राज्य विरुद्ध केंद्र हा संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आगामी काळात आहेत. एकमेकांशी भांडण्याचं उद्दिष्ट या दोन्ही समाजांचं किंवा अन्य समाजांचंही कधीच नव्हत. सगळ्या समाजाला सोबत घेऊन कायदेशीर मार्गाने कसा लढा देईल, याची रणनीती आखणं अत्यंत गरजेचं आणि आवश्यक आहे. त्यातून सामाजिक तेढ निर्माण होण्याचं कोणतंही कारण नाही. निवडणुकांचा आणि अशा वितुष्टांचा जवळचा संबंध असतो. ही बाबदेखील छगन भुजबळ यांनी अधोरेखित केली. छगन भुजबळ हे मराठा समाजाचे दुश्मन आहे, असं वातावरणही निर्माण करण्याचा प्रयत्न होतो. 

समाजाचे मुद्दे महत्त्वाचे की छगन भुजबळांवर आसूड महत्त्वाचा, हे असा दुष्प्रचार करणाऱ्यांनी ठरवायला हवे. मोठ्या उद्दिष्टांपासून समाजांनी आणि समाजधुरिणांनी ढळता कामा नये. दोन्ही समाजांचा लढा हा व्यवस्थेशी आणि न्यायालयांशी आहे, अशी भूमिका भुजबळ यांनी मांडली. मराठा समाजाच्या मंचावर येऊन मांडलेल्या या भूमिकेमुळे मराठा-ओबीसी समाजांमधील दरी कमी होण्यास नक्कीच मदत होईल, ही अपेक्षा या निमित्ताने अधोरेखित करावीशी वाटते. 
...

हेही वाचा...

व्वा माणिकराव, असा साधेपणा नाऩिककरांनी कधी पाहिला नव्हता!
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख