जितेंद्र भावेंनी कपडे काढले आणि नाशिकचे नेते उघडे पडले : पोलिस आणि पालिकेचेही वस्त्रहरण झाले

नाशिक : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत घरोघरी कोरोना विषाणूचा संसर्ग झाला. मात्र त्या विषाणूपेक्षाही अधिक वेदनादायी होते खाजगी रुग्णालयांनी कोणताही ठोस उपचार व औषध नसताना आकारलेली लाखो रुपयांची बिले. ते रोखण्यासाठी शासनाने धोरण केले. मात्र त्याची कार्यवाही महापालिका, पोलिसांनी करायची होती. कोरोनाने अर्धमेले झालेल्या जेव्हा नागवले जात होते तेव्हा ही यंत्रण मख्ख राहिली. यावर काल नाशिकमध्ये आपचे जितेंद्र भावे व रुग्णाच्या मुलाने स्वतःचे कपडे काढले, कपडे काढले भावेंनी अन् वस्त्रहरण झाले महापालिका व पोलिसांचे! (Jitendra Bhave alleges Nashik hospitals for overcharging)

कोरोनाची पहिली लाट आली तेव्हा सर्व डॅाक्टर दवाखाने बंद करून घरात बसले होते. कदाचीत त्यामुळेच कोरोनाचा विषाणू जनतेला अधिक घाबरवू शकले नसावेत. रुग्ण व त्यांचे नातेवाईक दोघांना कोरोनापासून दिलासा मिळाला असावा, असे विधान आज नागरीक करीत आहे. दुसऱ्या लाटेत वैद्यकीय क्षेत्रातील काही डॅाक्टर्स प्रामाणीक सेवा करून रुग्णांना दिलासा व उपचार दोन्ही देत होते. मात्र ज्यांना नामांकीत म्हटले जाते, त्यांनी रुग्ण बरा झाल्यावरच नव्हे तर अगदी दगावल्यानंतर देखील लाखोंची बिले दिल्याची माहिती आम आदमी पक्षाच्या ऑपरेशन हॅास्पीटल योजनेतील पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

ही बातमी वाचा : नागरिकांच्या संतापानंतर जितेंद्र भावे यांना सोडले...

महापालिकेने याबाबत प्रचंड तक्रारी व दबाव आल्यावर विभागनिहाय वैद्यकीय बिले तपासणारे ऑडीटर नियुक्त केले होते.  या ऑडिटर्सनी रुग्णालयांना भेटी देऊन रुग्णाच्या नातेवाईकांच्या समस्या, रुग्णालयाची कार्यवाही, शासनाच्या नियमांचे पालन होते कींवा नाहीआणि मुख्य म्हणजे रुग्णाला रुग्णालयातून सोडताना त्याची माहिती घेण्याची गरज होती. त्यासाठी महापालिकेत सात हजार कर्मचारी आहेत. त्यांचा उपयोग त्यात शक्य होता. मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री अनेक चांगली धोरणे केली. सूचना केल्या. आदेश काढले. परिपत्रके काढली. त्याची संपूर्ण कार्यवाही करण्याची जबाबदारी शहरात महापालिकेकडे होती. शहराचे आयुक्त यामध्ये काय करीत होते? याचे उत्तर अत्यंत निराशाजनक आहे. थोडक्यात शासनाने गुटखा बंदी केली आहे. आपले आयुक्त फक्त गुटखा चघळत होते. असे म्हटले तर ते तंतोतंत सत्य आहे. ऑपरेशन हॅास्पिटल सुरु असताना रोज फेसबूक लाईव्ह होत होते. पोलिसांनी तेव्हाच जागरूक होऊन रुग्णालयांची बैठक घेऊन त्यांना सूचना देने अपेक्षीत होते. तेव्हा पोलिस कुठे व काय करीत होते?. हे काल पोलिसांनी स्वतःच्या कार्यवाहीतून स्वतःच सिद्ध केले आहे. 

पोलिसांवर विश्वास कोण ठेवणार?
मंगळवारी रुग्णालयात ते बहुचर्चीत नाट्य घडले. फेसबुक लाइव्ह मध्ये रुग्णालय पैसे देतो असे वारंवार सागत होते. त्यानंतर पोलिसांनी रुग्णाचा मुलगा व श्री. भावे यांना मुंबई नाका पोलिस ठाण्यात नेले. तेथे सात तास ठेवले. मात्र रुग्णालयाने कोहीही तक्रार दिली नाही. मात्र अद्यापही नियमबाह्य पद्धतीने घेतलेली अनामत रक्कम रुग्णाच्या कुटुंबियांना मिळालेली नाही. या आंदोलनानंतर त्या मुलाचे पालक धास्तावले. त्यांचा सक्तदाब वाढला. पैसे परत मिळणार की नाही हा मुख्य विषय आहे. पोलिस त्यावर गप्प आहेत. थोडक्यात एव्हढे घडले, राज्यभर त्याची चर्चा झाली. मात्र पोलिस, महापालिका, रुग्णालय तिघांवरही त्याचा काहीही परिणाम झालेला नाही. नाशिककरांत अर्थात समाजात असहाय्यतेची भावना घरल करीत आहे. अशा स्थितीतील ही बेपर्वाई कसले द्योतक आहे?. 

राजकीय पक्षांची सूज!
महापालिकेने वैद्यकीय बिले तपासण्यासाठी ऑडीटर नियुक्त केले. ते काय करतात, हा दबाव महापालिकेतील महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती व अन्य पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातून सक्रीय कर्मचारी व कार्यकर्ते निर्माण करु शकले असते. जनतेला खरा दिलासा त्यातून मिळाला असता. शहरात १२७ नगरसेवक आहे. त्यातील ६६ सत्ताधारी व ५१ विरोधी गटाचे. या १२७ नगरसेवकांनी किमान आपल्या प्रभगातील कोरोनाची स्थिती व रुग्णाचे काय झाले, कुठे उपचार घेतले, त्यांना काय मदत हवी याचे ट्रॅकींग करायला हवे होते. सध्या, वीज, पाणी, पथदीप, गटार, घंटागाडी हे सर्व बंदच आहे. त्यामुळे नगरसेवकांना कोरोना व त्याचा उपचार या एकाच विषयावर लक्ष ठेवता आले आहेत. त्यात काही नगरसेवक अतिशय उत्तम काम करीत होते. मात्र बहुतांश सुस्त व गायब होते. दुसऱ्या फळीची ही राजकीय निष्क्रीय यंत्रणा म्हणजेच शहरातील कालच्या आंदोलनाला पोषक वातावरण व महापालिका, पोलिसांचे वस्त्रहरण होय, असे म्हटले तर ते सत्य की असत्य? हे सांगण्यासाठी तज्ञाची गरज नाही. वाचणारेच उत्तर देतील.