गोपीचंद पडळकर, खोतांनी लावली असंतोषाच्या चर्चेला वात

कोरोना आपत्तीची छाया गडद होत असताना एकूणच या आपत्तीसमोर सपशेल लोंटागण घातलेल्या प्रशासकीय आणि राजकीय अपयशाचा पाढा वाचायला आता सुरवात झाली आहे. त्याची वात भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांनी लावली आहे. सर्व पक्षीय राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये या आपत्तीकाळात शैथिल्य आले आहे. मात्र सध्याची स्फोटक स्थिती पाहता यापुढे जनमाणसातील उद्रेकाला आता वाट मिळाली आहे. या असंतोषाला योग्य दिशा देऊन संकटकाळाला सामोरे जायचे शहाणपण सर्वपक्षीय राजकीय नेतृत्वाने दाखवले पाहिजे.

सुमारे सव्वापाच लोकसंख्येच्या महापालिका क्षेत्रात लोकसंख्येच्या प्रमाणात तुलना करायची झाली तर राज्यात सर्वाधिक प्रॅक्‍टीसनर्स डॉक्‍टर्स आणि वैद्यकीय सुविधांचे जाळे आहे. दोनशेंवर हॉस्पिटल्स आहेत आणि तरीही आज खाटच मिळत नाही. जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयंत पाटील राज्य सरकारमधील प्रमुख ताकदवान पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे बलदंड मंत्री. दुसरे राज्यमंत्री विश्‍वजीत कदम यांचे त्यांच्या कॉंग्रेस पक्षातील वजन मोठे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली एक वैद्यकीय महाविद्यालयाची मोठी टीम. 

कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत ही एक बाजू आणि त्या रुग्णांचे योग्य व्यवस्थापन होत नाही ही दुसरी बाजू. या प्रश्‍नांचे सारे ओझे प्रशासन अथवा लोकप्रतिनिधींवर टाकायचेही कारण नाही. मात्र हे संकट ओळखून समाजाला दिशा द्यायला ही मंडळी कमी पडली याबद्दल दुमत नाही. सर्वात महत्वाचे म्हणजे समाजातील विविध स्वयंसेवी संस्था, वैद्यकीय संघटना, राजकीय पक्ष, सामाजिक कार्यकर्त्यांना या संकटकाळात सोबत घेऊन धोरण ठरवणे अपेक्षित असताना ही सर्वच मंडळी प्रशासकीय उपाययोजनांपासून कोसभर दूर राहिली. अगदी खुद्द विरोधी आमदारांनाही आढावा बैठकीला बोलवले नाही याबद्दल रुसव्या फुगव्याचे नाट्य घडले. त्याच आमदारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या मारत जनमाणसातील असंतोषाला वाट करुन दिलीआहे. गेले काही दिवस अनेक राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते प्रशासकीय उणिवा मांडण्यासाठी जिल्हाधिकारी, आयुक्तांना निवेदन देत होतीच.

कोविड रुग्णालये आणि तिथे होणारी रुग्णालयांची लुट, जनआरोग्य योजनेपासून वंचित राहणारे रुग्ण, कोविड सेंटरमधील सुविधांबाबतच्या तक्रारी, उपाययोजनांसाठी शासकीय निधीची होणारी उधळपट्टी, ऑक्‍सीजन-व्हेटींलेटरसह वैद्यकीय साधन सुविधांची टंचाई, डॉक्‍टर्स-स्टाफची टंचाई, रुग्णाच्या मृत्यूनंतरही नातलगांना होणाऱ्या मरणयातना असे अनेक मुद्दे आहेत की जिथे लोकांचे हाल सुरु आहेत. मात्र हे गाऱ्हाणे मांडायचे कोणाकडे? पालकमंत्री सांगलीत आले तर एखाद्या खासगी रुग्णालयाच्या उद्‌घाटनाची फित कापतात. मात्र रुग्णांचे खिशे कापले जात आहेत त्याविरोधात कोणी आवाज उठवायचा?

टाळेबंदीच्या काळात प्रशासनाने उगारलेल्या कारवाईच्या बडग्याने राजकीय कार्यकर्तेच कात्रीत सापडले आहेत. आरोग्यशिवाय टाळेंबंदीमुळे आर्थिक पातळीवरील समस्यांही आता उग्र होत आहेत. त्यामुळे कोणत्या मरणाला भ्यायचं अशी स्थिती सामान्य माणसांची झाली आहे.

खरे तर अशा संकटकाळात विरोधकांचा आवाज हे प्रश्‍न घेऊन पुढे यायला हवा. मात्र प्रमुख विरोधक असलेल्या भाजपने पहिले आंदोलन घेतले ते मंदिरे सुरु करण्यासाठी. त्यांच्या या घंटानाद आंदोलनाला मुठभर स्वपक्षीय कार्यकर्त्यांपलीकडे कोणीही फिरकले नाही. खरे तर अशा मुद्यावर राजकारणाची ही वेळ नाही.

मात्र गर्दीचा अनुनय करण्याचा हा प्रकार लोकांच्या मुळ प्रश्‍नांची चेष्टा करणाराच होता. दुध आंदोलन, ऊसदर आंदोलन असे अनेक कळीचे मुद्दे आहेत. त्यावर आंदोलने अटळ असतील. मात्र आता ही आंदोलने कोणी कोणाविरुध्द करायची हा सर्वात महत्वाचा मुद्दा असेल. राज्यात, जिल्ह्यात आणि महापालिकेतील सत्तापक्षामध्ये इतकी विविधता आहे की प्रत्येकाचे कुठे ना कुठे सूत गुंतले आहे. त्यामुळे ही आंदोलने पक्षांपेक्षा गटांची व्हायचा धोका आहे.
Edited By - Amit Golwalkar