बायडन यांच्याकडून आता अपेक्षा आश्वासन पूर्ततेची

ज्यो बायडेन यांच्या विजयामुळे भारतीय समुदायातील 'एचवनबी' धारकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. स्थलातंरित नागरिकांविषयीचे उदार धोरण आणि वंशविरोध याचा लाभ त्यांना निवडणुकीत झाला. ट्रम्प आणि मोदी यांचे निकटचे संबंधाचे प्रतिबिंब मतात उमटले नाही. कोरोना स्थितीतील हलगर्जीपणा, बेरोजगारी, परदेशातील नागरिकांविषयीचा दुजाभाव हे धोरण ट्रम्प यांना अडचणीत आणणारे ठरले. नव्याने अध्यक्ष होत असलेले बायडेन यांची आश्‍वासनं प्रत्यक्षात येतील, अशी अपेक्षा समुदायाकडून बाळगली जात आहे.

कोविड-१९ मुळे अमेरिकेत जवळपास १५ टक्के लोकांना नोकरी गमवावी लागली आहे. अमेरिकेच्या स्थानिक रोजगारावर परिणाम होऊ नये यासाठी विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चार महिन्यापूर्वी एचवन बी व्हिसावर बंदी घातली. अर्थात या निर्णयाचे थेट पडसाद भारतीय एचवनबीधारक अभियंत्यावर पडले. त्यामुळे असंख्य अभियंते एचवन बी व्हिसाधारक असूनही अमेरिकेला येऊ शकले नाहीत. दुसरीकडे डेमोक्रॅटिकचे उमेदवार ज्यो बायडेन यांनी मात्र एचवन बी व्हिसाचे समर्थन केले. त्यांनी बऱ्याचदा एचवन बी व्हिसा हा अमेरिकेच्या प्रगतीसाठी गरजेचं असल्याचा उल्लेख केला. हाच मुद्दा बायडेन यांच्या विजयासाठी महत्त्वाचा ठरला, असे म्हणता येईल. 

निवडणूक प्रचारादरम्यान बायडेन यांनी एचवन-बीसंबंधी काही नियम शिथिल केले जातील असे जाहीर केले. एकुणात एचवन बी व्हिसाची व्याप्ती वाढविली जाईल, यासह त्यांनी अनेक आश्‍वासनं दिले आहेत. पण अध्यक्ष झाल्यानंतर लगेच पूर्ववत परिस्थिती होईल आणि भारतीय कंपन्यांना आणि मास्टर्स करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एचवन बीचा पूर्ववत लाभ घेता येईल, असा विचार करणे चूक ठरेल. विशेषतः आणखी एक धोरण सद्यःस्थितीत आणि भविष्यात एचवनबीधारकांसाठी हानिकारक ठरू शकते. ज्यो बायडेन हे एचवन बी व्हिसासाठी लागणाऱ्या किमान वेतनाची मर्यादा वाढवण्याच्या प्रस्तावाच्या बाजूने आहेत आणि ही बाब अडचणीची ठरू शकते. 

या समर्थनामागचा प्रमुख उद्देश असा की एचवन बी व्हिसाचा वापर केवळ विशेष कौशल्य गरजेचे असणाऱ्या नोकऱ्यांसाठी करण्यात यावा. सध्या परिस्थिती अनेक मास्टर्स डिग्री मिळवलेले विद्यार्थी प्राथमिक स्वरूपाच्या नोकऱ्या करतात. अशा विद्यार्थ्यांना एचवन बीच्या धोरणानुसार ठरवलेले किमान वेतन देणे सर्व कंपन्यांना परवडणार नाही. परिणामी भविष्यात अमेरिकेतील विद्यापीठात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होऊ शकते. कंत्राटी स्वरूपाच्या नोकऱ्या स्वीकारणाऱ्या भारतीय कंपन्यांसाठी सुद्धा ही मर्यादा हानिकारक ठरू शकते. मात्र जे विद्यार्थी विज्ञान, एसटीइएम, तंत्रज्ञान या विषयात डॉक्टरेट करतील त्यांना डॉक्टरेटबरोबरच ग्रीन कार्ड देण्याच्या धोरणास बायडेन यांचे समर्थन आहे. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांना एचवन बीच्या प्रक्रियेतून जाण्याची गरज उरणार नाही. 

सद्य परिस्थितीनुसार प्रत्येक देशाला दरवर्षी ग्रीन कार्डचा एक ठराविक हिस्सा दिलेला आहे. यात एचवन व्हिसाधारकांचे ग्रीन कार्डसाठीचे अर्ज सुद्धा यात गृहीत धरले जातात. यामुळे भारतीय वंशाच्या एचवनधारकांना वर्षानुवर्षे ग्रीन कार्ड मिळवण्यासाठी वाट पाहावी लागते. यात जर त्यांची मुले १८ वर्षांपेक्षा मोठी झाली तर मुलांना परत मायदेशी परतावे लागते. ज्यो बायडेन यांचे ग्रीन कार्डसाठी एचवन बी व्हिसाधारकांसाठी देशावर आधारित वाटा हटविण्यास समर्थन आहे. असे झाल्यास ग्रीन कार्ड मिळवण्यासाठी लागणारा वेळ बराच कमी होईल आणि एचवन बीधारकांचे अमेरिकन ग्रीन कार्ड मिळवण्याचे स्वप्न पूर्ण होईल.

आज भारतीय समुदाय हा अमेरिकेत दुसरा सर्वात मोठा स्थलांतरित समुदाय आहे. २०१६ च्या निवडणुकीदरम्यान भारतीय वंशाच्या अमेरिकन नागरिकांनी फक्त १६ टक्के मत ट्रम्प याना दिले होते तर ७७ टक्के मत हिलरी क्लिंटन यांना दिले होते. ट्रम्प आणि पंतप्रधान मोदी यांच्या जिव्हाळ्याच्या संबंधामुळे ट्रम्प याच्या मतांवर २०२० मध्ये फायदा होईल असा अंदाज होता, पण काही सर्वेक्षणानुसार असे काही चित्र या निवडणुकीत दिसून आले नाही. बायडेन यांची वंशवाद विरोधी भूमिका किंवा स्थलांतराला (इमिग्रेशन) समर्थन ही प्रतिमा या गोष्टीस कारणीभूत असू शकते. 

बायडेन हे प्रथम डेमोक्रॅटिक उमेदवार आहेत की ज्यांनी भारतीय अमेरिकन नागरिकांसाठी वेगळे धोरण तयार केले. यामध्ये त्यांनी वंशवाद आणि कट्टरता कमी करण्याचे प्रस्ताव ठेवले आहेत. तसेच त्यांनी जवळपास ११ दशलक्ष नोंद नसलेल्या लोकांची ( त्यापैकी ५ लाख भारतीय आहेत ) नागरिकत्व मिळवण्याची प्रक्रिया सुरु करण्याचे वचन दिले आहेत. मात्र केवळ अध्यक्ष हे मोठे बदल घडवून नाही आणू शकत नाही. या बदलांसाठी अमेरिकेतील कायदेमंडळाचे समर्थनही असणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. शेवटी बायडेन यांनी प्रचारादरम्यान दिलेले आश्‍वासन प्रत्यक्षात किती उतरतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
Edited By - Amit Golwalkar