तीन मुख्यमंत्री आणि एक 'आदर्श'

कुलाब्यामधील 31 मजली आलिशान 'आदर्श सोसायटी'चा भूखंड कारगिल वीर आणि हुतात्म्यांच्या वारसांसाठी राखीव ठेवण्यात आला होता. मात्र या भूखंडावर सनदी अधिकाऱ्यांसाठी आलिशान सदनिका उभारल्यामुळे माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, विलासराव देशमुख आणि अशोक चव्हाण तिघेही आरोपांच्या घेऱ्यात अडकले होते. शिंदे आणि देशमुख यांच्यावर आरोप झाले असले, तरी चव्हाणच केवळ आरोपी म्हणून सीबीआयच्या पिंजऱ्यात अडकले होते.
तीन मुख्यमंत्री आणि एक 'आदर्श'

मुंबई - कुलाब्यामधील 31 मजली आलिशान 'आदर्श सोसायटी'चा भूखंड कारगिल वीर आणि हुतात्म्यांच्या वारसांसाठी राखीव ठेवण्यात आला होता. मात्र या भूखंडावर सनदी अधिकाऱ्यांसाठी आलिशान सदनिका उभारल्यामुळे माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, विलासराव देशमुख आणि अशोक चव्हाण तिघेही आरोपांच्या घेऱ्यात अडकले होते. शिंदे आणि देशमुख यांच्यावर आरोप झाले असले, तरी चव्हाणच केवळ आरोपी म्हणून सीबीआयच्या पिंजऱ्यात अडकले होते.

सात वर्षांपूर्वी माहिती अधिकाराच्या कायद्यामध्ये मिळालेल्या तपशिलातून "आदर्श'चा गैरव्यवहार उघड झाला होता. कारगिलच्या वीरांचा हक्क डावलून सरकारी अधिकाऱ्यांना भूखंड दिल्यामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झाला होता. त्यातच मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते.

शिंदे, देशमुख आणि चव्हाण यांनी नगरविकास विभागामार्फत आणि महसूल विभागामार्फत विविध परवानग्या गैरप्रकारे दिल्या आणि भूखंडावरील आरक्षण रद्द केले, असा मुख्य आरोप झाला होता. सीबीआयने या प्रकरणाचा तपास केल्यानंतर एकूण चौदा आरोपींपैकी चव्हाण यांना आरोपी क्रमांक तेरा केले होते. याशिवाय अन्य काही सरकारी अधिकाऱ्यांना अटकही झाली आणि काहींच्याविरोधात आरोपपत्रही दाखल झाले. राज्य सरकारने या प्रकरणाची गंभीरपणे दखल घेऊन दोन सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाचे कामकाजही वर्षभराहून अधिक काळ चालले आणि हजारोंनी साक्षी-पुरावे नोंदविण्यात आले. तीनही मुख्यमंत्र्यांसह अन्य काही राजकीय नेते आणि सरकारी अधिकाऱ्यांची जबानी आयोगाने नोंदविली होती.

चव्हाण यांच्याविरोधात फौजदारी खटला दाखल करण्यासाठी राज्यपालांची समंती मिळविणे बंधनकारक आहे. त्या वेळेचे राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांच्याकडे सीबीआयने चव्हाण यांच्याविरोधातील पुरावे दाखल केले होते. मात्र या पुराव्यांमध्ये तथ्य आणि आधार नाही, असे कारण देऊन शंकरनारायणन यांनी परवानगी नाकारली होती. त्यामुळे चव्हाण यांच्याविरोधातील कारवाई टळली होती. मात्र विशेष न्यायालयाने याबाबत पुन्हा नव्याने चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे चव्हाण यांच्याविरोधात सीबीआयने पुन्हा पुरावे गोळा केले आणि विद्यमान राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्याकडे पुन्हा परवानगी मागितली. विशेष म्हणजे राव यांनी सीबीआयला परवानगी दिली.

याविरोधात चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली. एकदा एका प्रकरणात सीबीआयने मला आरोपी नाही, असे स्पष्ट केल्यावर पुन्हा माझ्यावर त्याच प्रकरणात कारवाई कशी करता येऊ शकते, तसेच तत्कालीन राज्यपालांनीही त्या वेळी परवानगी नाकारली होती, मग आता विद्यमान राज्यपाल कशाच्या आधारारवर परवानगी देतात, असा युक्तिवाद चव्हाण यांच्या वतीने करण्यात आला होता. सर्व आरोप राजकीय आकसातून केले जात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. सीबीआयच्या दाव्यानुसार, चव्हाण यांच्याविरोधात नवीन पुरावे गोळा केलेले आहेत, त्यामुळे या पुराव्यांची दखल घेऊन खटला चालविला जाऊ शकतो, असे सांगण्यात आले होते. मात्र न्यायालयाने चव्हाण यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत राज्यपालांचे आदेश नामंजूर केले.

'आदर्श' प्रकरणाची वाटचाल
- जुलै 1999 - तत्कालीन महसूलमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याशी झालेल्या चर्चेत सोसायटीच्या प्रवर्तकांची संरक्षण दलांतील कार्यरत आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या घरांसाठी जमीन मंजूर करण्याची विनंती

- 7 फेब्रुवारी 2000 - "आदर्श'च्या प्रवर्तकांनी तशाच स्वरुपाचा अर्ज तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याकडे सादर केला. त्यावर "प्रस्ताव त्वरित तयार करून सादर करा,' असा शेरा त्यांनी मारला

- 2004 - तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्याकडून गिडवानी यांनी सोसायटीसाठी अंतिमतः जमीन मिळविला.

- 2006 - योगाचार्य आनंदजी यांचे "आदर्श सोसायटी'विरुद्ध रणशिंग. हे प्रकरण बाहेर काढण्यासाठी त्यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली 14 वेळा माहिती मागविली. तसेच त्यांनी तत्कालीन संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांना पत्र लिहून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली

- 28 ऑक्‍टोबर 2010 - केंद्रीय पर्यावरण आणि वन विभागाकडून "आदर्श सोसायटी'ला कोणत्याही प्रकारचे "ना हरकत प्रमाणपत्र' दिल्याचा इन्कार.

- 29 ऑक्‍टोबर 2010 - माजी लष्करप्रमुख जनरल दीपक कपूर, एन. सी. विज आणि माजी नौदलप्रमुख ऍडमिरल माधवेंद्रसिंग यांची "आदर्श सोसायटी'तील फ्लॅट परत करण्याची तयारी.

- 29 ऑक्‍टोबर 2010 - मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीतील "एमएमआरडीए'ने "आदर्श'ला दिलेले ऑक्‍युपेशन सर्टिफिकेट तत्काळ रद्द करण्याचे अशोक चव्हाण यांचे आदेश.

- नोव्हेंबर 2010 - "आदर्श' गैरव्यवहार उघड, केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) त्याबाबत तपास सुरू

- 16 जानेवारी 2011 - तीन महिन्यांत "आदर्श' जमीनदोस्त करण्याची केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची शिफारस

- 29 जानेवारी 2011 - महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासह चौदा जणांविरोधात सीबीआयने प्रथम माहिती अहवाल दाखल केला. यामध्ये त्यांच्याविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम 120 (ब) अन्वये गुन्हेगारी कटाचा तसेच भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यान्वये अनेक कलमे लावण्यात आली

- 4 जुलै 2012 - खास सीबीआय न्यायालयात "आदर्श' प्रकरणाबाबत पहिले आरोपपत्र दाखल

- डिसेंबर 2013 - महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी अशोक चव्हाण यांच्याविरोधात खटला दाखल करण्यास अनुमती नाकारली

- जानेवारी 2014 - सीबीआयच्या विनंतीवरून अशोक चव्हाण यांचे नाव खटल्यातून वगळण्यास सत्र न्यायालयाने नकार दिला

- मार्च 2015 - अशोक चव्हाण यांचे नाव वगळण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानेदेखील नकार दर्शवला

- ऑक्‍टोबर 2015 - महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांना सीबीआयने चव्हाण यांच्याविरोधात आणखी पुरावे सादर केले

- फेब्रुवारी 2016 - अशोक चव्हाण यांच्याविरोधात कारवाईला राज्यपाल राव यांनी हिरवा कंदील दाखवला. त्यानंतर चव्हाण यांनी राज्यपालांच्या परवानगीला आव्हान देणारा अर्ज उच्च न्यायालयात दाखल केला

- 22 डिसेंबर 2017 - उच्च न्यायालयाने चव्हाण यांची याचिका दाखल करून घेतली आणि राज्यपालांचा चव्हाण यांच्याविरोधात खटला चालवण्यास अनुमती देणारा निर्णय पूर्णपणे रद्दबातल ठरवला
(सकाळ संशोधन आणि विकास विभाग)

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com