Thirty Six District Planning Committees to Be Paperless Soon | Sarkarnama

राज्यातील 36 जिल्हा नियोजन समित्या लवकरच पेपरलेस

सरकारनामा ब्युरो
सोमवार, 30 डिसेंबर 2019

मुंबई : राज्यातील 36 जिल्हा नियोजन समित्या (डिस्ट्रिक्‍ट प्लॅनिंग समिती-डीपीसी) लवकरच पेपरलेस होणार आहेत. डिजिटल परिवर्तनाच्या दिशेने राज्याने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. इंटिग्रेटेड प्लॅनिंग ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टिम(आय पीएएस)च्या माध्यमातून डिजिटल परिवर्तनाच्या दिशेने डीपीसींची वाटचाल होणार आहे.

मुंबई : राज्यातील 36 जिल्हा नियोजन समित्या (डिस्ट्रिक्‍ट प्लॅनिंग समिती-डीपीसी) लवकरच पेपरलेस होणार आहेत. डिजिटल परिवर्तनाच्या दिशेने राज्याने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. इंटिग्रेटेड प्लॅनिंग ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टिम(आय पीएएस)च्या माध्यमातून डिजिटल परिवर्तनाच्या दिशेने डीपीसींची वाटचाल होणार आहे.

ईएसडीएस सॉफ्टवेअर सोल्युशन्स या कंपनीने आय पीएएसच्या माध्यमातून, डीपीसींना पेपरलेस होण्यासाठी कार्यप्रणाली उपलब्ध करून दिली आहे. पत्र, प्रस्ताव, कामकाज, निधी वाटप तसेच डिपीसींच्या योजनांच्या कार्यक्षम अंमलबजावणीसाठी ईएसडीएस सॉफ्टवेअर सोल्युशन्स मदत करत आहे. राज्यातील स्मार्ट सिटी उभारण्यासाठीचे नियोजन डीपीसी अंतर्गत होत आहे. प्रकल्प नियोजन करण्यासाठी तसेच या प्रणालीचा वापर कशापद्धतीने करावा याचे प्रशिक्षण 2019-20मध्ये 36 जिल्ह्यांत दिले जात आहे. 

सध्या ही कार्यप्रणाली सुरळीत सुरू असून, नव्या आर्थिक वर्षात अर्थात एप्रिल 2020 पासून 100 टक्के पेपरलेस काम चालणार आहे. आय पीएएसच्या माध्यमातून डीपीसीच्या सुमारे 530 योजना डिजिटल स्वरुपात रुपांतरित झाल्या असून, राज्यातील जनतेला मोठ्या प्रमाणात याचा फायदा होणार आहे. आयपीएएसच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व सचिव कार्यालये, जिल्हाधिकारी कार्यालये, जिल्हा अधिकारी कार्यालये जोडली गेली आहे. त्यासाठी क्‍लाऊडबेस ऍप तयार करण्यात आले असून, त्याचे प्रशिक्षणही यशस्वीरित्या पूर्ण झाले आहे. यासाठी 120 डेव्हलपर्स टूल्सचा वापर केला जाणार असून, प्रशासकीय कामाकाजात गतीमानता येण्यासोबतच पारदर्शकता येणार असल्याचे, ईएसडीएस सॉफ्टवेअर सोल्युशन्सचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक पियुष सोमानी यांनी सांगितले.

प्रशासकीय कामाकाजासाठी आवश्‍यक असणा-या सर्व बाबी विचारात घेऊन सरकारी नियमावलीचे पालन करत, हे ऍप तयार करण्यात आले आहे. कागदपत्रांचा संग्रह आणि दस्तावेजांची पुर्नप्राप्तीचे संपूर्ण नियोजन ईएसडीएसच्या तळोजा, नाशिक, बंगळूरु येथील डेटासेंटरमध्ये सुरक्षित पद्धतीने येथेच संग्रहितही केली जाणार आहे. त्यामुळे नस्ती(फाईल) गहाळ किंवा कागदपत्र सापडत नसल्याच्या तक्रारीच यापुढच्या काळात संपुष्टात येतील असेही त्यांनी सांगितले. 

एकेका योजनेचे कालबद्ध नियोजन, निधी व्यवस्थापन, शासकीय, आमदार, खासदारांच्या निधीचे वाटप, उपलब्धता, यासह कामाचे मॅपिंग आणि प्रगतीचे ट्रॅकिंग करणे यामुळे सहज शक्‍य आहे. या शिवाय टेबल रेंगाळत राहणा-या फाईलही ऑनलाईन एका टेबलहून दुसऱ्या टेबलकडे एका क्‍लीकवर वर्ग केल्या जाणार असल्याने, सरकारी कामकाजात दिरंगाई होत असल्याच्या तक्रारीही पूर्णविराम मिळणार आहे.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख