युतीचे `ठाणे' भक्कम; आघाडीची दमछाक!

ठाणे : जिल्ह्यातील 18 विधानसभा मतदारसंघापैकी तब्बल 13 जागांवर युतीचे आमदार आहेत. अशातच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या दोघांनी शिवसेना-भाजपची वाट धरली. कॉंग्रेसला गत निवडणुकीत भोपळाही फोडता आला नव्हता. त्यामुळे युतीचा ठाण्यातील बालेकिल्ला भक्कम बनला आहे. येथे कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने एकत्रित लढत द्यायचे ठरवले, तरी अनेक विधानसभा मतदारसंघात उमेदवार मिळवताना त्यांची दमछाक होण्याची चिन्हे आहेत.

राज्यातील पक्ष बदलाचा वारू ठाणे जिल्ह्यातही आला आहे. त्यातूनच राष्ट्रवादीचे नवी मुंबईतील नेते गणेश नाईक यांच्यासह त्यांचे आमदार सुपुत्र संदीप नाईक यांनी भाजपची वाट धरली, पालघरचे राष्ट्रवादीचे आमदार पाडुंरंग बरोरा यांनी शिवसेनेचा धनुष्यबाण हाती घेतला आहे. उल्हासनगरमधील राष्ट्रवादीच्या आमदार ज्योती कलानी अद्याप राष्ट्रवादीतच असल्या, तरी त्यांचे सुपुत्र ओमी कलानी यांचे भाजपशी सख्य जमले आहे. 

अशावेळी विधानसभेच्या निवडणुकीत ओमी हे भाजपचे उमेदवार असण्याची शक्‍यता आहे; मात्र भाजपचे जुने कार्यकर्ते अद्यापही माजी आमदार कुमार आयलानी यांच्यासोबत असल्याने श्रेष्ठींची येथे उमेदवारी वाटपात पंचाईत होणार आहे. 

जिल्ह्यात केवळ आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या नावाने राष्ट्रवादीचा एक आक्रमक चेहरा शिल्लक राहिला आहे. इतर ठिकाणी उमेदवार शोधताना कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीसमोर अडचणी असताना आव्हाड यांच्या कळवा-मुंब्रा मतदारसंघात मात्र वेगळे चित्र असून येथे युतीला उमेदवाराच्या शोधात तारेवरची कसरत करण्याची वेळ आली आहे.

जिल्ह्यात वंचित आघाडीचा विशेष जोर नसल्याने त्यांच्या उमेदवारांची फारशी चर्चाही नाही. मनसे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्यास त्यांच्याकडून ठाणे, कल्याण ग्रामीण, डोंबिवली, कल्याण पश्‍चिम या मतदारसंघात चांगली लढत दिली जाण्याची शक्‍यता आहे. 

यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत विशेष फेरबदल होणार नसल्याचे मानले जात आहे. युतीचे गाडे अद्याप चर्चेतच अडकले आहे; पण जाणकारांच्या मते शिवसेनेचे नेते 120 पर्यंतच्या जागेवर समाधानी होण्याची शक्‍यता असल्याने युती होईल, या गृहितकावर इच्छुकांनी आपली मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.

शिवसेनेचे कोपरी-पाचपाखाडी मतदारसंघातील पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, भिवंडी पश्‍चिमचे रुपेश म्हात्रे, भिवंडी ग्रामीणचे शांताराम मोरे, अंबरनाथचे डॉ. बालाजी किणीकर, डोंबिवलीतील भाजपचे राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण, भिवंडी पूर्वचे महेश चौगुले यांना पुन्हा संधी मिळेल; मात्र इतर काही मतदारसंघांत किरकोळ बदलाची शक्‍यता आहे. 

मागील विधानसभा निवडणुकीत गणेश नाईक यांचा भाजपच्या मंदा म्हात्रे यांनी पराभव केला असला, तरी या वेळी बेलापूर मतदारसंघातून भाजपतर्फे नाईक यांनाच संधी मिळण्याची शक्‍यता आहे.

ऐरोली मतदारसंघ शिवसेनेकडे आहे; पण येथे आता राष्ट्रवादीच्या संदीप नाईक यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने हा मतदारसंघ कोणाकडे जाणार याबाबत उत्सुकता आहे. ठाण्यात भाजपचे संजय केळकर आमदार आहेत; मात्र हा मतदारसंघ शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख नरेश म्हस्के यांना मिळावा, यासाठी वरिष्ठ नेते प्रयत्नशील आहेत. अशावेळी युतीकडून नेमक्‍या कोणत्या जागेची देवाणघेवाण होणार हे निवडणुकीचे अर्ज दाखल झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल, असे दिसते. 

ओवळा माजीवडा येथून शिवसेनेचे विद्यमान आमदार प्रताप सरनाईक यांचे सुपुत्र पूर्वेश सरनाईक रिंगणात उतरण्याची शक्‍यता आहे. आघाडीकडे या मतदारसंघात चेहराच राहिलेला नाही. मिरा-भाईंदर येथून भाजपचे आमदार नरेंद्र मेहता यांची उमेदवारी निश्‍चित मानली जाते. त्यांच्यासमोर कॉंग्रेसचे मुझफ्फर हुसेन आव्हान देऊ शकतात. 

कल्याण ग्रामीणमध्ये शिवसेनेचे विद्यमान आमदार सुभाष भोईर यांच्या उमेदवारीवरून पक्षातच कुजबुज सुरू असल्याचे कळते. येथे रमेश सुकऱ्या म्हात्रे यांना उमेदवारी मिळावी याकरिता शिवसेनेतील एका मोठा गट कार्यरत झाल्याचे कळते.

कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीत मरगळ
मागील निवडणुकीत ठाणे जिल्ह्यात कॉंग्रेसला खातेही उघडता आले नव्हते. निष्ठावान म्हणता येईल असे जितेंद्र आव्हाड वगळता राष्ट्रवादीला चेहराच राहिलेला नाही. त्यामुळे कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीत मरगळ आली आहे. उलट, युतीचे संभाव्य उमेदवार किंवा त्यांचे कार्यकर्ते "जितम जितम'च्या भूमिकेत आतापासून आहेत. भाजपचा केंद्र आणि राज्यस्तरावरील आत्मविश्‍वास वाढलेला असताना आघाडीत जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांमध्ये एकाचवेळी आत्मविश्‍वास जागवणाऱ्या नेत्यांची कमतरता आघाडीला जाणवत आहे.

विकासाऐवजी जनसंपर्काच्या जोरावर अनेकांचा विजय
ठाणे जिल्ह्यातील दळणवळणाचा प्रश्‍न अद्याप संपलेला नाही. अठराही मतदारसंघांचे शहरीकरण झाले. त्यानंतरही येथील प्रत्येक शहरात वाहतूक कोंडीची समस्या पाचवीलाच पूजलेली आहे. मूलभूत सोयीसुविधांची बोंब आहे; पण जिल्ह्यातील राजकारण विकासाऐवजी अस्मितेच्या जोरावर चालत असते. त्याचवेळी जाती-पातीचे राजकारणही काही वर्षांपासून जोर धरून आहे. तसेच, विकासाऐवजी केवळ जनसंपर्काच्या जोरावर अनेक आमदार गेली अनेक वर्षे निवडून येत असल्याचे चित्र आहे. यंदाही यात फारसा फरक पडण्याची शक्‍यता कमी आहे.