ठाकरे सरकारचा सिद्धेश्वर कारखान्याला दिलासा 

सोलापूर : होटगीरोड विमानतळावरून विमानसेवा सुरू करण्यासाठी सिद्धेश्‍वर साखर कारखान्याची चिमणी अडचणीची ठरत होती. राज्यातील उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने सोलापूरच्या विमानसेवेसाठी होटगीरोड ऐवजी बोरामणी विमानतळाला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे सिद्धेश्‍वर कारखान्याला दिलासा मिळालेला असतानाच आता ऊस खरेदी कराची रक्कम बिनव्याजी कर्जात रूपांतरित करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने या कारखान्याला दुसरा दिलासा दिला आहे. 
 
टिकेकरवाडी येथील सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याची ऊस खरेदी कराची रक्कम एक कोटी 65 लाख 40 हजार 534 रुपये बिनव्याजी कर्जात रूपांतरित करण्यासाठी सहकार विभागाने मान्यता दिली आहे. या मान्यतेमुळे सिद्धेश्‍वर साखर कारखान्याला तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. यापूर्वीही तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये सिद्धेश्‍वर साखर कारखान्याला या योजनेतून दिलासा देण्यात आला आहे. नवीन सहकारी साखर कारखान्यांनी पहिल्या पाच वर्षात प्रत्यक्ष गाळप केलेल्या तसेच विस्तारवाढ केलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांनी केलेल्या वाढीव गाळपाच्या उसावरील ऊस खरेदी कर भरण्या ऐवजी ही रक्कम बिनव्याजी कर्जात रूपांतर करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. 
 
या धोरणानुसार सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याकडील सात कोटी 22 लाख 22 हजार 687 रुपयांपैकी पाच कोटी 56 लाख 82 हजार 153 एवढ्या रकमेचे बिनव्याजी कर्जात 2018 मध्ये रूपांतर करण्यात आले होते. उर्वरित एक कोटी 65 लाख 40 हजार 534 रुपयांचे बिनव्याजी कर्जात रूपांतर करण्यास आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने मान्यता दिली आहे. 

सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याने 2005-06 ते 2009-10 या कालावधीत गाळप केलेल्या उसाच्या ऊस खरेदी कराचे बिनव्याजी कर्जात रूपांतर झाले आहे. सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखाना हा आता बहुराज्य (मल्टीस्टेट) झाला असल्याने या कर्जाची वसुली होण्यासाठी संचालकांची वैयक्तिक हमी घेण्याच्या सूचना सहकार विभागाने साखर आयुक्तांना केल्या आहेत. संचालकांच्या वैयक्तिक हमीसोबतच राज्य शासनामार्फत देण्यात येणाऱ्या सॉफ्ट लोन, वाहतूक अनुदान, घट उतारा या शासकीय अनुदानाची येणारी रक्कम थकीत कर्जाच्या खात्यात वळती करण्यास संचालक मंडळाचा ठरावही घेण्याच्या सूचना साखर आयुक्तांना करण्यात आल्या आहेत. याबाबतचे बंधपत्रही तयार केले जाणार आहे.