नागपूरचे अधिवेशन झाले की लगेच इतर इच्छुकांना मंत्रिपदाची शपथ

मुंबई : नागपूर येथे होणारे आठवडाभराचे हिवाळी अधिवेशन झाल्यानंतर ताबडतोब महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रीमंडळाचा विस्तार मुंबईत राजभवन येथे अथवा विधानभवन परिसर यापैकी एका ठिकाणी होणार असल्याचे एका ज्येष्ठ मंत्र्यांने सांगितले.

सरकार स्थापनेचा घोळ महिनाभर सुरू झाल्यानंतर अखेर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्री पदाखाली शिवसेना-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस-कॉंग्रेस या तीन पक्षाचे महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. यानंतर शिवाजी पार्क येथे शिवसेनेचे सुभाष देसाई, एकनाथ शिंदे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जयंत पाटील, छगन भुजबळ, तर कॉंग्रेसचे बाळासाहेब थोरात, नितीन राऊत यांनी शपथ घेतली. नागपूर अधिवेशनाच्या पार्श्‍वभुमीवर हे सहा मंत्री विरोधकांना प्रश्‍नांना सामोरे जाणार आहेत. मात्र अधिवेशन संपल्यानंतर सरकारचे कामकाज पूर्ण क्षमतेने चालवण्यासाठी खातेविस्तार होणे गरजेचे आहे. त्यानुसार मंत्रीमंडळाचा विस्तार येत्या 23 किंवा 24 तारखेला होणार आहे.

मंत्री महोदयांची नावे    खात्याची नावे
1.    श्री. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे- मुख्यमंत्री    कोणत्याही मंत्र्यांना विवक्षितपणे नेमून न दिलेले विभाग किंवा त्यांचे भाग.
2.    श्री. एकनाथ संभाजी  शिंदे -   गृह, नगर विकास, वने, पर्यावरण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, मृद व जलसंधारण, पर्यटन, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), संसदीय कार्य, माजी सैनिक कल्याण.
3.    श्री. छगन चंद्रकांत भुजबळ -    ग्रामविकास, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, राज्य उत्पादन शुल्क, कौशल्य विकास व उद्योजकता, अन्न व औषध प्रशासन.
4.    श्री. विजय उर्फ बाळासाहेब भाऊसाहेब थोरात-   महसूल, ऊर्जा व अपारंपरिक ऊर्जा, वैद्यकीय शिक्षण, शालेय शिक्षण, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय.
5.    श्री. सुभाष राजाराम देसाई-    उद्योग आणि खनिकर्म, उच्च व तंत्रशिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण, कृषि, रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन, परिवहन, मराठी भाषा, सांस्कृतिक कार्ये, राजशिष्टाचार, भूकंप पुनर्वसन, बंदरे आणि खारभूमी विकास.
6.    श्री. जयंत राजाराम पाटील -   वित्त आणि नियोजन, गृहनिर्माण, सार्वजनिक आरोग्य, सहकार व पणन, अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण, कामगार, अल्पसंख्याक विकास.
7.    डॉ. नितीन काशिनाथ राऊत-    सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), आदिवासी विकास, महिला व बाल विकास, वस्त्रोद्योग, मदत व पुनर्वसन, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण.