"टेंडर'मधील अनियमितता सरकार तपासणार ! , नियम धाब्यावर बसवून काढलेल्या "टेंडर'ना सरकारचा चाप

मुंबई : मागील सरकारच्या कालावधीत अनियमितता झालेल्या "टेंडर'ची सरकार चौकशी करणार आहे. नियमबाहय पद्धतीने विविध खात्यांमध्ये काढलेल्या टेंडरना चाप लावण्याचे काम सरकार करणार आहे. सध्या विविध खात्यांचा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कॅनिबेट मंत्री यांच्याकडून आढावा घेणे सुरू आहे. हा आढावा पूर्ण झाल्यानंतर लगेच विविध खात्यांत मागील पाच वर्षांत नियमबाहय पद्धतीने वाटप केलेल्या टेंडर म्हणजे निविदा तपासल्या जाणार असल्याचे समजते. 

महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे सध्या राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत आढावा घेत आहेत. शेतकरी कर्ज माफी तसेच तीन पक्षांच्या जाहीरनाम्यातील राज्यातील जनतेला दिलेली आश्‍वासने प्रत्यक्षात आणण्यासाठी निधीची अत्यंत गरज भासत आहे. ही गरज भागवण्यासाठी निधी उभारण्यासाठी अनेक मार्ग अवलंबले जात आहेत. राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे वास्तव दर्शन होण्यासाठी राज्य सरकारने श्‍वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्याची घोषणा केलीच आहे. यामुळे विविध विभागातील करोडो रुपयांच्या निविदांमध्ये काही अनियिमितता झाली असले तर अशा निविदा रदद करणे. त्यावरील खर्च आटोपता घेणे आणि निधीचा इतरत्र चांगल्या बाबीवर खर्च करणे हा या तपासणी मागील हेतू असल्याचे सांगितले जाते. 

राज्यातील नागरिकांच्या वैयक्‍तिक लाभांच्या निविदा देखील तपासल्या जाणार आहेत. ज्या ठिकाणी निविदामध्ये गैरव्यवहार झाला आहे. अनियिमितता झाली आहे, असे आढळून आल्यानंतर अशा कंत्राटदारांना काळया यादीत देखील टाकण्यात येणार असल्याचे समजते. तसेच ज्या ठिकाणी निविदामध्ये गैरव्यवहार झाला आहे आणि निविदा तात्काळ रदद करणे गरजेचे आहे. मात्र त्याचा फटका लाभर्थ्यांना बसणार आहे, अशा ठिकाणी पुन्हा नव्याने निविदा काढण्याचे देखील विचार केला जाणार असल्याचे समजते. 
सर्व निविदांची तपासणी 
महिला व बालविकास, शालेय शिक्षण विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी विभागा, कामगार विभाग, कामगार कल्याणकारी मंडळ, आदी विविध खात्याच्या आयुक्‍तालयांनी काढलेल्या निविदांची तपासणी केली जाणार आहे.