मुंबई ः सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 58 वरून 60 वर्षे करण्यासाठी मंत्रालयातील अधिकारी-कर्मचारी हातघाईवर आले आहेत. या वयासाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल येण्यासाठी केवळ काही दिवसांचा कालावधी शिल्लक असताना त्यासाठी समितीकडे अनेक अधिकाऱ्यांनी वशिलेबाजी सुरू केली आहे.
या वशिलेबाजीसाठी काहींनी कर्मचारी संघटनांसोबत राजपत्रित अधिकारी संघटनेला आणि काहींनी आमदारांनाही पुढे केले असल्याने या अहवालामागे असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या हितसंबंधही यानिमित्ताने समोर आले असल्याची कुजबूज मंत्रालयात ऐकावयास मिळत आहे.
केंद्राप्रमाणे राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय हे 58 वरून 60 वर्षे करावे यासाठी सरकारने 24 नोव्हेंबर 2016 रोजी निवृत्त सनदी अधिकारी बी.सी. खटुआ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती.
या समितीकडून तयार करण्यात आलेला अहवाल हा येत्या 24 तारखेला सरकारला सादर करण्यात येणार आहे. मात्र त्यापूर्वीच मंत्रालयातील काही अधिकाऱ्यांना या अहवालाची आणि त्यानंतरच्या अंमलबजावणीसाठीची मोठी घाई झाली आहे. खटुआ यांनी कोणत्याही स्थितीत हा अहवाल 24 तारखेलाच सरकारला सादर करावा अशी वशिलेबाजी मंत्रालयातील अनेक बड्या अधिकाऱ्यांनी लावली आहे. तर अहवाल सादर झाल्यास त्यासाठी मंत्रिमंडळातील मंजुरी घेण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी अगोदरच मसुदा तयार करून ठेवला असून यासाठी मंत्रालयातील अनेक अधिकारी आघाडीवर असल्याचे सांगण्यात येते.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.