नवी दिल्ली : मध्य प्रदेशच्या विधानसभेत तातडीने बहुमत चाचणी घेण्याची मागणी करत भाजपने दाखल केलेल्या याचिकेवर उद्या (ता. १८) उत्तर देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत मुख्यमंत्री कमलनाथ, विधानसभा अध्यक्ष एन. पी. प्रजापती आणि राज्याच्या प्रधान सचिवांना नोटीस बजावली आहे. आज सुनावणीसाठी काँग्रेसचा कोणीही प्रतिनिधी उपस्थित न राहिल्याबद्दल भाजपने त्यांच्यावर टीका केली आहे.
काँग्रेसच्या बावीस आमदारांनी राजीनामा दिल्यामुळे अल्पमतात गेलेल्या कमलनाथ सरकारला सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नाही, असा दावा करत माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून तातडीने बहुमत चाचणी घेण्याबाबत आदेश देण्याची विनंती केली आहे.
राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेण्याची दोन वेळेस सूचना देऊनही विधानसभा अध्यक्षांनी कोरोनाचे कारण सांगत २६ तारखेपर्यंत विधानसभा संस्थगित केल्यानंतर चौहान आणि भाजपच्या नऊ आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
त्यांच्या या याचिकेवर आज सुनावणी घेताना उद्या सकाळी साडे दहापर्यंत याचिकेला उत्तर देण्याचे आदेश न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिले आहेत.
विद्यमान राजकीय परिस्थितीमध्ये बहुमत चाचणी आवश्‍यक असल्याचे शिवराजसिंह चौहान यांच्यातर्फे बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयात सांगितले.
२२ बंडखोरांपैकी सहा मंत्र्यांचे राजीनामे स्वीकारण्यात आले आहेत. मात्र, इतर १६ आमदारांचे राजीनामे अद्याप स्वीकारले नसून त्यांनीही, चौहान यांनी केलेल्या याचिकेमध्ये आम्हाला पक्षकार करून घ्यावे, अशी त्यांनी विनंती केली आहे.
काँग्रेसकडून दबावाचे राजकारण होत असल्याचा आरोपही चौहान यांनी केला आहे. तर, आमच्या १६ आमदारांना भाजपने डांबून ठेवले आहे, असा कमलनाथ यांचा आरोप आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.