नागपूर : जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात विकास कामे करण्यात येतात. पालकमंत्री डीपीसीचे अध्यक्ष असल्याने सर्व कामे त्यांच्यामार्फत होतता आणि श्रेयही त्यांनाच जाते. ग्रामीण भागात वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी हे प्रभावी माध्यम आहे. नुकतीच पशुसंवर्धन व क्रीडा, युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार यांनी डीपीसीची बैठक घेतली. डीपीसीवर त्यांना पकड हवी असल्याची चर्चा सध्या रंगली आहे.
जिल्हा परिषदेत कॉंग्रेसला एक हाती सत्ता मिळाली आहे. यात मंत्री सुनील केदार यांचा मोठा रोल आहे. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदासोबत सभापती आणि समिती सदस्य निवडीत त्यांची छाप स्पष्ट दिसते. त्यामुळेच राष्ट्रवादीला दोन सभापती पदे मिळाली नाहीत. संपूर्ण जिल्हा परिषदेवर त्यांची पकड असल्याचे सांगण्यात येते. सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात त्यांनी आपले जाळे तयार केले आहे. डीपीसीच्या माध्यमातून संपूर्ण जिल्ह्यात कोट्यावधींची विकास कामे करता येतात. हा निधी खर्च करण्याचा अधिकार पालकमंत्र्यांना आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत आहेत. केदार यांना डीपीसीवर वर्चस्व निर्माण करायचे आहे. त्यामुळेच त्यांनी डीपीसीची बैठक घेत अधिकाऱ्यांना मार्च अखेरपर्यंत निधी खर्च करण्याचे निर्देश दिले.
विशेष म्हणजे एक महिन्यापूर्वीच पालकमंत्री राऊत यांनी डीपीसीची बैठक घेतली होती. जाणकारांच्या मते सुनील केदार यांचे लक्ष केंद्राकडे आहे. पुढील लोकसभेत रामटेकची जागा आरक्षणातून मुक्त होण्याची शक्‍यता आहे. केदार यांचे लक्ष्य लोकसभा आहे. डीपीसीच्या माध्यमातून संपूर्ण जिल्ह्याचे राजकारण करणे सोपे होणार असल्याचे बोलले जात आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.