चंद्राबाबू नायडूंना जे जमते ते फडणवीसांना कां नाही? 

शिर्डी (नगर) : "नीती आयोगाने "झीरो बजेट' नैसर्गिक शेतीस मान्यता दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकरी मेळाव्यात हे "मॉडेल' स्वीकारले. पाच राज्य सरकारांनी ही शेती सुरू केली. आंध्र प्रदेशात पुढील तीन वर्षांत शंभर टक्के शेती या पद्धतीने केली जाईल, असे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी जाहीर केले. दुर्दैवाने महाराष्ट्र सरकार मात्र त्याबाबत उदासीन आहे,'' अशी खंत "झीरो बजेट' नैसर्गिक शेती चळवळीचे प्रणेते सुभाष पाळेकर यांनी व्यक्त केली. 

"झीरो बजेट' नैसर्गिक शेती प्रशिक्षण वर्गाच्या उद्‌घाटन सत्रात ते बोलत होते. 
पाळेकर म्हणाले, "आंध्र, कर्नाटक, हिमाचल, छत्तीसगड व मेघालय या राज्यांमध्ये या शेतीने जोर धरला आहे. जागतिक पातळीवर नैसर्गिक शेतीबाबत उत्सुकता व चर्चा सुरू आहे. या शेतीसाठी कर्ज व भांडवल उभारावे लागत नाही. आत्महत्या केल्यानंतर शेतकऱ्यांना मदत, ही कोणती पद्धत आहे? हे "मॉडेल' मात्र शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्जमुक्त करू शकते.'' 

"अठरा ते पंचवीस वयोगटातील कर्करोग व मधुमेहाच्या रुग्णांचे वाढते प्रमाण चिंताजनक आहे. विषयुक्त अन्नामुळे असाध्य आजारांना तरुण पिढी बळी पडते. आमच्याकडे मुख्यमंत्री निधीतून वैद्यकीय मदत मिळविण्यासाठी मतदारसंघातून अर्ज येतात, त्या वेळी ही स्थिती समोर येते. "झीरो बजेट' नैसर्गिक शेती विषयुक्त अन्नापासून आपली सुटका करू शकेल,'' अशी अपेक्षा आमदार स्नेहलता कोल्हे यांनी या वेळी व्यक्त केली.