मुंबई : राज्यात कार्यरत असलेल्या विविध मंडळांच्या शाळांमधून मराठी विषय सक्तीचा करण्यासंदर्भातील कायदा येत्या अधिवेशनात मांडण्यात येणार असून या अनुषंगाने चर्चा करण्यासाठी मराठी भाषा विभाग मंत्री सुभाष देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. मराठी भाषा सचिव डॉ.हर्षदीप कांबळे, विधी व न्याय विभागाचे सचिव राजेंद्र भागवत, शालेय शिक्षण उपसचिव रमेश पवार, यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
इयत्ता बारावीपर्यंत शालेय अभ्यासक्रमात मराठी विषय अनिवार्य करणारा मराठी शिक्षण अधिनियम लागू करण्यासाठी मराठी भाषा विभागाकडून समिती गठीत करण्यात आली होती. विधी व न्याय विभागाने अन्य राज्यांचे अधिनियम व केंद्रीय शिक्षण हक्क अधिनियम 2009 च्या तरतूदी लक्षात घेऊन आपले अभिप्राय दिले आहेत. हा कायदा लागू करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाकडून मराठी भाषा विभागाला सहकार्य केले जाईल.
देसाई यांनी अधिवेशनात मांडावयाच्या अन्य राज्यांच्या कायद्याच्या धर्तीवर तयार करण्यात आलेल्या मराठी भाषा अधिनियम प्रस्तावावर विस्तृत चर्चा केली व मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले, कायदा तयार करतांना त्यातील तरतूदींचे पालन करणे सर्व शाळांना सुलभ व्हावे. फिरतीची नौकरी असणा-या पालकांच्या पाल्यांना बाहेरील राज्यातून महाराष्ट्रात आल्यानंतर वरच्या वर्गात मराठी विषय घेणे अवघड होईल तेव्हा त्यांना यातून सुट मिळावी यासाठीची तरतूदही त्यात असावी. मराठीचा वापर वाढावा यासाठी सर्वांनी एकत्रित येऊन परस्पर समन्वयाने कार्यवाही करण्याची गरज त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.