लोकसेवा आयोगाच्या आज झालेल्या राज्यसेवा परीक्षेला उच्च न्यायालयात आव्हान  - students challenge arrangement in mpsc examination | Politics Marathi News - Sarkarnama

लोकसेवा आयोगाच्या आज झालेल्या राज्यसेवा परीक्षेला उच्च न्यायालयात आव्हान 

उमेश घोंगडे
रविवार, 17 फेब्रुवारी 2019

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) आज घेतलेल्या राज्यसेवा पूर्व परीक्षेला तीन लाख 81 हजार उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे. मात्र या परीक्षेच्या बैठक व्यवस्थेबाबत आक्षेप घेणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली.

या याचिकेवर बुधवारी (ता.20) पुन्हा सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. मोबाईल क्रमांकाच्याआधारे एकापाठोपाठ येणाऱ्या बैठक व्यवस्थेला याचिकेत आक्षेप घेण्यात आला असून परीक्षा झाली असली तरी निकाल स्थगित ठेवण्याची मागणी करून परीक्षा बद्धतीत बदल बदलाचा आग्रह धरण्यात येणार आहे. 

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) आज घेतलेल्या राज्यसेवा पूर्व परीक्षेला तीन लाख 81 हजार उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे. मात्र या परीक्षेच्या बैठक व्यवस्थेबाबत आक्षेप घेणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली.

या याचिकेवर बुधवारी (ता.20) पुन्हा सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. मोबाईल क्रमांकाच्याआधारे एकापाठोपाठ येणाऱ्या बैठक व्यवस्थेला याचिकेत आक्षेप घेण्यात आला असून परीक्षा झाली असली तरी निकाल स्थगित ठेवण्याची मागणी करून परीक्षा बद्धतीत बदल बदलाचा आग्रह धरण्यात येणार आहे. 

मुबंई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती बी. आर. गवई व एन. जे. जामदार यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी सुरू आहे. विजयकुमार मुंगुरवाडे, राहूल प्रभाकर खावटेकर, दीपक चव्हाण व जीतेंद्र तोरडमल या चार जणांनी याचिका दाखल केली आहे. ऍड. कल्पेश पाटील हे या विद्यार्थ्यांच्यावतीने काम पाहात आहेत.

बैठक व्यवस्थेवर आक्षेप घेत ही परीक्षा स्थगित करण्यात यावी, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी होती. मात्र परीक्षा अगदी लगेच असल्याने न्यायालयाने स्थगितीस नकार देत येत्या बुधवारी सुनावणी ठेवली आहे. बुधवारी होणाऱ्या सुनावणी दरम्यान झालेल्या परीक्षेचा निकाल स्थगित ठेवण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. आयोगाकडून परीक्षेची बैठक व्यवस्था मोबाईल क्रमांकाच्या आधारे करण्यात येते.

एकामागे एक असलेल्या क्रमांकाप्रमाणे अर्ज भरल्यास त्या क्रमांच्या आधारे परीक्षेची बैठक व्यवस्था होते. त्यामुळे यातून सामूहीक कॉपी होत असल्याच्या तक्रारी विद्यार्थ्यांनी यापूर्वीही आयोगाकडे केल्या आहेत. मात्र त्याची दखल न घेतल्याने विद्यार्थ्यांनी याचिका दाखल केली आहे. 2017-18 पासून याप्रकारच्या बैठक व्यवस्थेचे नियोजन आयोगाने केले आहे. या प्रकारच्या बैठक व्यवस्थेला विद्यार्थ्यांनी सुरवातीपासूनच विरोध केला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मोठ्याप्रमाणात असंतोष आहे. 
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख