State government employees to get 14 months dearness allowance in September | Sarkarnama

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सप्टेंबरमध्ये मिळणार १४ महिन्यांचा थकित महागाई भत्ता

सरकारनामा
सोमवार, 6 ऑगस्ट 2018

मुंबई :  राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना 14 महिन्यांचा थकित महागाई भत्ता देण्यासंदर्भातील शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला. ही रक्कम माहे ऑगस्ट 2018 च्या वेतनासोबत रोखीने देण्यात येणार आहे.

मुंबई :  राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना 14 महिन्यांचा थकित महागाई भत्ता देण्यासंदर्भातील शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला. ही रक्कम माहे ऑगस्ट 2018 च्या वेतनासोबत रोखीने देण्यात येणार आहे.

तसेच बक्षी समितीच्या शिफारशींनुसार सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीस काही कारणास्तव विलंब झाल्यास जानेवारी 2019 पासून केंद्र शासनाच्या वेतननिश्चितीच्या सुत्रानुसार (2.57 फिटमेंट फॅक्टर प्रमाणे) वेतन अदा करण्यासही या शासन निर्णयानुसार तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत विविध अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांसमवेत नुकतीच  बैठक झाली होती. त्यात कर्मचाऱ्यांच्या या विविध मागण्यांस मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली होती.त्यानुसार आज शासन निर्णय जारी करण्यात आला.

शासन निर्णय  21 सप्टेंबर, 2017 आणि  28 फेब्रुवारी, 2018 अन्वये राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय सुधारित वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील (वेतनबँडमधील वेतन अधिक ग्रेड वेतन) महागाई भत्त्याचा दर सुधारित करण्यात आला होता. हा दर   1 जानेवारी, 2017 पासून 132 टक्क्यांवरुन 136 टक्के करण्यात आला.  1 ऑगस्ट, 2017 पासून या महागाई भत्त्याच्या वाढीची रक्कम रोखीने देण्यात आली आहे.

तसेच   1 जुलै, 2017 पासून महागाई भत्त्याचा दर 136 टक्क्यांवरुन 139 टक्के इतका करण्यात आला होता. 1 फेब्रुवारी, 2018 पासून या महागाई भत्त्याच्या वाढीची रक्कम रोखीने देण्यात आली आहे.

राज्यवेतन सुधारणा समिती, 2017 (बक्षी समिती) च्या शिफारशींनुसार 7 व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीस काही कारणास्तव विलंब झाला तर  राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना  जानेवारी, 2019 पासून केंद्र शासनाच्या वेतननिश्चितीच्या सुत्रानुसार (2.57 फिटमेंट फॅक्टर प्रमाणे) वेतन अदा करण्यास तत्त्वत: सहमती देण्यात आली आहे.

या संबंधीच्या अनुषंगिक बाबी विचारात घेऊन याबाबत तपशीलवार आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील.  ते आदेश विचारात घेऊन त्यानंतर यासंदर्भातील पुढील कार्यवाही करण्यात यावी,असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.  

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख