कडक नियमांमुळे पुतळे उभारणे झाले अवघड

मुंबई : "कोणी उठावे आणि टिकली लावून जावे' या धर्तीवर राज्यात कोठेही सार्वजनिक अथवा खासगी ठिकाणी पुतळे उभारले जात होते. पण आता पुतळे उभारणे तितकेसे सोपे राहिलेले नाही. राज्य सरकारने गेल्या एक वर्षाच्या कालावधीत अवघ्या पाचच ठिकाणी पुतळे उभारण्यास मंजुरी दिली आहे. 

11 जुलै 1997 मध्ये मुंबईतील घाटकोपर येथे रमाबाई नगरात झालेल्या स्मारक विटंबनेच्या घटनेनंतर राज्य सरकारने पुतळे मंजुरीबाबत आजतागायत सावध भूमिका घेतल्याचे पहावयास मिळत आहे. उच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या निर्देशानुसारच राज्य सरकार पुतळ्यांना मंजुरी देण्याचे काम करत आहे. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वाहतूक पोलिस तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचीही परवानगी आवश्‍यक बाब बनली आहे. पुतळ्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचाही कुठे प्रश्‍न निर्माण होणार नाही, याचीही राज्य सरकारकडून दक्षता घेण्यात येत आहे. 

वर्षभराच्या कालावधीत राज्य सरकारकडून सातारा जिल्ह्यातील मायणी येथे माजी आमदार भाऊसाहेब गुदगे यांच्या पुतळा उभारणीस मान्यता देण्यात आली. कल्याण येथे काळा तलावाच्या बाजूस शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा पुतळा बसविण्यास मान्यता देण्यात आली. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंच्या हस्ते या पुतळ्याचे लोकार्पणही करण्यात आले. जालना येथे माजी मंत्री राजेश टोपे यांचे वडील अंकुश टोपे यांचा पुतळा बसविणे, अमरावती विद्यापीठात 1 पुतळा बसविण्यास मंजुरी आणि नाशिक येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा बसविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. 
स्वमालकीच्या खासगी जागेत पुतळा बसविणे आता पूर्वीइतके सोपे राहिलेले नाही. विनापरवानगी पुतळा बसविणे कायद्याच्या कक्षेत गुन्हा मानला जात असल्याने प्रशासकीय पाठपुराव्यानंतर परवानगी मिळाल्यावरच पुतळा बसविण्याचे "अग्निदिव्य' संबंधितांना पार पाडावे लागणार आहे.