नाशिकच्या राज्य वकिल परिषदेतून जलद न्यायाला दिशा सापडेल का?

नाशिक : आजपासून येथे राज्य वकिल परिषद होत आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या उपस्थितीत ही परिषद होणार आहे. देभभर सध्या न्याय प्रक्रीयेतील डिजिटालायझेशन, रेंगाळणारे खटले आणि न्यायदानाला होणारा विलंब यावर समाजात वारंवार आक्रोष पहायला मिळतो. या न्यायव्यवस्थेपुढील अडचणींतून बाहेर पडण्याचा मार्ग या परिषदेत मार्ग सापडेल का? याची उत्सुकता आहे.

जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात आज सायंकाळी दोन दिवसीय ऐतिहासिक राज्यस्तरीय वकील परिषद होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या हस्ते सायंकाळी साडेपाचला परिषदेचे उद्‌घाटन होईल. रविवारी सकाळी साडेनऊला न्यायालयाच्या आवारातील इमारतीचे भूमिपूजन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या हस्ते होईल. या वेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची प्रमुख उपस्थिती असेल. उच्च न्यायालयाच्या न्या. अनुजा प्रभुदेसाई अध्यक्षस्थानी असतील. दरम्यान, परिषदेच्या समारोपप्रसंगी माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार उपस्थित राहणार आहेत.

महाराष्ट्र- गोवा बार असोसिएशन आणि नाशिक वकील संघातर्फे ही परिषद होत आहे. परिषदेच्या उद्‌घाटनप्रसंगी न्या. गवई यांच्यासह भारताचे सॉलिसिटर जनरल ऍड. तुषार मेहता, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष अॅड. मननकुमार मिश्रा, महाराष्ट्राचे अॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी, गोव्याचे अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पंगम प्रमुख पाहुणे असतील. रविवारी सकाळी साडेनऊला न्यायालयाच्या आवारात उभारण्यात येणाऱ्या इमारतीचे भूमीपूजन न्या. गवई यांच्या हस्ते होणार आहे. 

त्यानंतर सकाळी दहाला परिषदेचे प्रथम सत्र सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली होईल. यात, 'मार्चिंग टोवर्डस्‌ स्पीडी मॉडर्न ज्युडिशिअरी' याविषयी विचारमंथन होईल. या सत्रात न्या. गवई, मुख्यमंत्री ठाकरे, भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अॅड. ए. एन. एस. नाडकर्णी, अॅड. कुंभकोणी, सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ विधिज्ञ शेखर नाफडे, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे माजी अध्यक्ष अॅड. राजेंद्र रघुवंशी सहभागी होणार आहेत.

या पार्श्‍वभूमीवर वाढती लोकसंख्या अन्‌ दाव्यांच्या तुलनेत अपुऱ्या न्यायव्यवस्थेच्या पार्श्‍वभूमीवर जलद न्यायासाठी न्यायाधीशांची संख्या वाढवावी लागेल. तसेच, न्यायालयांचे डिजिटलायझेशन व्हावे, अशा अपेक्षा न्यायव्यवस्थेपुढील आव्हाने पेलण्यासाठी नाशिकच्या विधिज्ञांच्या आहेत. प्रलंबित दाव्यांमुळे निकालांवर परिणाम होण्यातून पक्षकारांचे मनोबल कमी होते. लोकशाहीचा महत्त्वपूर्ण स्तंभ असलेल्या न्यायव्यवस्थेला अधिक पारदर्शक आणि मजबूत करण्यासाठी जलद न्यायप्रक्रियेवर भर द्यावा लागेल. एवढेच नव्हे, तर सुसज्ज न्यायालये आणि गुणात्मक न्यायदानावर भर द्यावा लागेल, अशी अपेक्षा विविध ज्येष्ठ विधिज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

परिषदेस माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांसह पालकमंत्री छगन भुजबळ, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, कृषिमंत्री दादा भुसे, परिवहनमंत्री अनिल परब, महापौर सतीश कुलकर्णी प्रमुख पाहुणे असतील. त्यामुळे या परिषदेविषयी समाजातील सर्वच घटकांना जलद न्याय, रेंगाळणारे खटले, डिजिटलायझेशन याविषयी मार्ग सापडावा अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.