six lakh crore loan on maharastra | Sarkarnama

राज्यावर चार नव्हे, तर सहा लाख कोटींचे कर्ज! 

सरकारनामा ब्युरो
मंगळवार, 3 डिसेंबर 2019

 मुंबई : राज्यावर 4.71 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असल्याचे दाखवले जात असले, तरी प्रत्यक्षात ते 6.71 लाख कोटी रुपये इतके असल्याची धक्‍कादायक माहिती समोर आली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज मंत्रालयात सर्व विकासप्रकल्पांच्या सद्यःस्थितीचा आढावा घेतला. या वेळी मंत्री जयंत पाटील, छगन भुजबळ उपस्थित होते.
 

 मुंबई : राज्यावर 4.71 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असल्याचे दाखवले जात असले, तरी प्रत्यक्षात ते 6.71 लाख कोटी रुपये इतके असल्याची धक्‍कादायक माहिती समोर आली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज मंत्रालयात सर्व विकासप्रकल्पांच्या सद्यःस्थितीचा आढावा घेतला. या वेळी मंत्री जयंत पाटील, छगन भुजबळ उपस्थित होते.
 
राज्यावर 4.71 लाख कोटींचे कर्ज असल्याचे राज्याच्या अर्थसंकल्पात म्हटले आहे. मात्र सरकारच्या मालकीच्या इतर कंपन्या व महामंडळे यांच्याकडे दोन लाख कोटींचे कर्ज आहे. हे कर्ज अर्थसंकल्पात "ऑफबजेट' दाखवण्यात आले आहे. त्यात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, एमएमआरडीए, म्हाडा, सिकॉम यांसारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे. 

या सरकारी कंपन्यांनी राज्यात विविध प्रकारचे हजारो कोटींचे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यात समृद्धी महामार्ग, बुलेट ट्रेन आणि मेट्रो प्रकल्पांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांसाठी या कंपन्यांनी राज्य सरकारच्या संमतीनेच कर्ज काढले आहे. मात्र हे कर्ज राज्याच्या मूळ अर्थसंकल्पात दाखविले जात नाही. 

त्यामुळे राज्यावर 4.71 लाख कोटींचे नव्हे, तर 6.71 लाख कोटींचे कर्ज असल्याची माहिती समोर आली आहे. नियमानुसार हे दोन लाख कोटींचे कर्ज असले, तरी त्याचे दायित्व प्रत्यक्षपणे राज्य सरकारकडेच आहे. अशा विपरीत परिस्थितीत राज्य सरकारचा आर्थिक कारभार सांभाळण्याची जोखीम महाविकास आघाडी सरकारवर आहे. 

प्राधान्यक्रम ठरविणार 
मंत्रालयात सर्व प्रकल्पांच्या सद्यःस्थितीचा आढावा मंगळवारी घेण्यात आला. ज्या प्रकल्पांची राज्यात तातडीने आवश्‍यकता नाही, प्रत्यक्षात काम सुरू झालेले नाही, असे प्रकल्प तूर्तास स्थगित करता येतील काय, यावर बैठकीत आढावा घेतल्याचे समजते. 

मात्र ज्या प्रकल्पांची कामे प्रगतिपथावर आहेत, असे प्रकल्प प्राधान्यक्रमाने पूर्ण करण्यावर आणि सरकारचे धोरण स्पष्ट आखण्याचा विचार बैठकीत विचार करण्यात आला. मोठे विकास प्रकल्प बंद होणार नसले तरी या प्रकल्पाचा प्राधान्यक्रम मात्र निश्‍चित केला जाईल यावर सरकारचा भर राहणार आहे. 

आजच्या बैठकीत एकाही विकास प्रकल्पाला स्थगिती दिली नाही. कोणताही प्रकल्प बंद केला जाणार नाही. 
- एकनाथ शिंदे, मंत्री 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store


संबंधित लेख