सातारा : सातारा जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदी शिवसेनेचे प्रवक्‍ते विजय शिवतारे यांची निवड झाली, तेव्हा अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. वर्षानुवर्षे कॉंग्रेसी विचारांचा पगडा असलेल्या सातारा जिल्ह्यात ते स्वाभाविकच होते. मात्र, शिवतारे यांनी आपल्या धडाडीच्या जोरावर जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना दिली. लोकांनी त्यांना केवळ स्वीकारलेच नाही, तर त्यांच्यावर मनापासून प्रेम केले.
दुष्काळाचा कलंक असलेल्या जिल्ह्याच्या भागासाठीचे सिंचन प्रकल्प मार्गी लावताना निधीची कमतरता पडणार नाही, याकडे कटाक्षाने लक्ष दिले. आता अनेक प्रकल्प पूर्णत्वाकडे आहेत. शासकीय योजनांचा अधिकाधिक लोकांना लाभ देण्यासाठी धडपड केली. म्हणूनच लोकप्रिय पालकमंत्री असा ठसा ते सातारा जिल्ह्यात उमटवू शकले. आपल्या कामगिरीचा लेखाजोखाच त्यांनी "सकाळ'शी बोलताना खास मुलाखतीत मांडला...
प्रश्‍न : आपण साताऱ्याचे पालकमंत्री झालात. आता विधानसभेची निवडणूक येऊ घातली आहे. पालकमंत्री म्हणून जिल्ह्याच्या विकासात आपण काय योगदान दिले, कोणत्या कार्यामुळे तुम्ही सातारावासीयांच्या स्मरणात राहाल, कोणती कामे इच्छा असूनही करू शकला नाहीत, असे वाटते?
शिवतारे : पालकमंत्री झाल्यानंतर जिहे-कठापूर योजनेला गती दिली. या योजनेचे 15 वर्षे रखडलेले बॅरेजचे काम पूर्ण केले. डिसेंबरअखेर नेर तलावात पाणी येईल. वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या जागेचा प्रश्‍न सोडवला. जलसंपदा विभागाकडून मोफत जागा हस्तांतरित केली. महाविद्यालयासाठी क्रांतिसिंह नाना पाटील जिल्हा रुग्णालयाशी करार केला. महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. जिल्ह्यात अनेक प्रकल्पांमुळे सुमारे 5 ते 7 लाख शेतकऱ्यांच्या "सातबारा'वर पुनर्वसनाचे शिक्के होते. ते हटवले. शेतकऱ्यांना शिक्केमुक्त करणारा राज्यातील हा एकमेव जिल्हा असेल. पुणे-सातारा महामार्गाचे काम वेगाने पूर्ण केले. खंबाटकी घाटाचे रुंदीकरण, इतर कामे केली. खंबाटकी घाटाच्या सुरवातीच्या "एस' वळणावरील अपघात टाळण्यासाठी खंबाटकी येथे नवीन बोगदा करण्यात येणार असून, त्यासाठी भूसंपादनही झाले आहे. या कामाची वर्कऑर्डरही दिली आहे. नागेवाडी धरण 12 वर्षांपूर्वी पूर्ण होऊनही शेतकऱ्यांना फायदा होत नव्हता. याबाबत कडक भूमिका घेतली, अडीच हजार शेतकऱ्यांना पाणी मिळवून दिले. वांग-मराठवाडी प्रकल्पग्रस्तांचा पुनर्वसनाचा प्रश्‍न सोडवला. धरणग्रस्तांचे नेते डॉ. भारत पाटणकर, मेधा पाटकर यांच्यासह मुंबईत बैठक घेतली. अवघ्या 15 दिवसांत शेतकऱ्यांना जमिनी मिळाल्या. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी जल्लोषात सरकारचे अभिनंदन केले.
धोम- बलकवडी, उरमोडी प्रकल्पाचे 15 वर्षे रखडलेले काम चार वर्षांत शेवटच्या कालव्यापर्यंत करून दाखवले. युतीचे सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर राज्यात जे सिंचन वाढले, त्यापैकी सगळ्यात मोठी कामे सातारा जिल्ह्यात झाली. कमीत-कमी पैशात जास्तीत-जास्त सिंचनाच्या कामाचे रेकॉर्ड झाले. रोजगाराचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी खंडाळा, शिरवळ, फलटण औद्योगिक वसाहतींना भेटी देऊन अडचणी सोडवल्या. जिल्हा आणि तालुका ग्रामीण रुग्णालयात अत्याधुनिक सुविधांसाठी जिल्हा नियोजन समितीतून मोठा निधी दिला.
दुष्काळाच्या स्थितीचा आढावा घेऊन पाणी आणि जनावरांच्या छावण्या सुरू करण्यासाठी त्वरित निर्णय घेतले. अधिकाऱ्यांनी सबबी न सांगता शेतकऱ्यांच्या भूमिकेत जाऊन प्रश्‍न सोडवण्याच्या सूचना केल्या. दुष्काळी स्थितीचे सूक्ष्म नियोजन करण्यावर भर दिला. मी स्वतः खटाव व माण तालुक्‍यातील टंचाई स्थितीसह जनावरांच्या छावण्यांना भेटी देणार आहे.
प्रश्‍न : युती सरकार कार्यकालपूर्ततेकडे वाटचाल करत असतानाही "जिहे- कठापूर'चे काम रखडलेलेच आहे. "सकाळ'ने सातत्याने आपल्याशी यावर चर्चा करूनदेखील तो प्रश्‍न सुटलेला नाही. अखेरचा शब्द म्हणून सांगा, योजना कधी पूर्ण होणार?
शिवतारे : जिहे-कठापूर योजनेसाठी निधी वापरण्याची राज्यातील एकमेव परवानगी मी आणली. योजनेचे 15 वर्षे रखडलेले कठापूर बॅरेजचे काम पूर्ण केले. गेटचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. डिसेंबरअखेर नेर तलावात पाणी येईल. तेथून ते येरळा नदीत सोडण्यात येईल. आंधळीच्या बोगद्याचे काम सध्या सुरू आहे. ते पूर्ण झाल्यानंतर पुढच्या वर्षी "आंधळी'त पाणी सोडून ते माण नदीत सोडण्यात येईल. पुढच्या वर्षी जिहे-कठापूरचे पाणी उचलण्याची क्षमता पूर्ण होईल. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हे मोठे योगदान असेल.
प्रश्‍न : उरमोडी योजनेचे काम अपूर्ण आहे?
शिवतारे : उरमोडी प्रकल्पाची कामे गतीने सुरू आहेत. एप्रिल 2019 अखेर माण तालुक्‍यातील 86 हेक्‍टर, खटाव तालुक्‍यातील 10 हजार 870 आणि सातारा तालुक्‍यातील 2720 हेक्‍टर असे एकूण 13 हजार 676 हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली आलंय. लाभक्षेत्रातील गावांत मुख्य कालवा, वितरण व्यवस्था, उपसा सिंचन योजनेची कामे पूर्ण न झाल्याने त्यांना पाणी मिळू शकले नाही. कामे पूर्ण झाल्यानंतर वंचित गावांना पाणी मिळेल. मार्च 2021 अखेर कामे पूर्ण करण्यात येतील.
प्रश्‍न : धरणग्रस्तांचे प्रश्‍न कोयना प्रकल्पापासून भेडसावताहेत. वांग-मराठवाडी धरणाच्या विस्थापितांचे पुनर्वसन अद्याप रखडलंय, ते पूर्ण कधी करणार?
शिवतारे : वांग-मराठवाडी प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनवर्सनाचा प्रश्‍न सोडवलाय. या प्रकल्पातील शेतकऱ्यांना दोन एकर जमीन देण्याचा अध्यादेश होता. काही शेतकऱ्यांना त्याप्रमाणे जमिनी मिळाल्या. दरम्यान शासनाचे धोरण बदलल्याने दोनऐवजी एक एकर जमीन देण्याचा निर्णय घेतला. प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलने केली. डॉ. भारत पाटणकर, मेधा पाटकर यांच्यासह मी बैठक घेऊन नवा अध्यादेश या प्रकल्पाला लागू नसल्याचे स्पष्ट केले. प्रकल्प रखडवल्याने नुकसानीबद्दल संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांच्या वेतनातून कपात करावी का? असा प्रश्‍न उपस्थित केला. त्यानंतर अवघ्या 15 दिवसांत सगळ्या जमिनीचे वाटप झाले. डॉ. पाटणकर आणि पाटकर यांच्यासह प्रकल्पग्रस्तांनी जल्लोष मेळावे घेतले. आनंदोत्सव केला. राज्यातील ही पहिली घटना.
प्रश्‍न : वसना आणि वांगणा उपसा सिंचन योजनेची सध्या काय स्थिती आहे?
शिवतारे : वसना-वांगणा उपसा सिंचन योजनेचे वर्षानुवर्षे रखडलेली सर्व कामे जलद पूर्ण करून, कोरेगाव तालुक्‍यातील टंचाईग्रस्त 35 गावांतील 9060 हेक्‍टर शेतीसाठी पाणी आवर्तन दिले. टंचाईसदृश्‍य स्थितीमध्ये या योजनेच्या माध्यामातून टंचाईग्रस्त गावांना पाणी देण्यात येत आहे. त्यामुळे टॅंकरची संख्याही घटली आहे. आदरणीय शरद पवार यांच्या नांदवळ या मूळ गावातही पाणी पोचवण्याचे काम पालकमंत्री म्हणून मी केले.
प्रश्‍न : सर्व सुविधांनीयुक्त असूनही, सातारा जिल्ह्यात उद्योग येत नाहीत, ते वाढण्यासाठी काय प्रयत्न केले?
शिवतारे : उद्योगधंद्यासाठी काय प्रयत्न करायचे हे लोकांनी ठरवले पाहिजे. सुविधा असतानाही नवीन कंपन्या येथे येत नाहीत. राजकारणापलीकडे जाऊन लोकप्रतिनिधी, पक्ष पदाधिकाऱ्यांनी विचार करावा. उद्योजकांना सुरक्षित वातावरण पाहिजे. त्याबाबतीत सातारा औद्योगिक वसाहत बदनाम आहे. सततच्या त्रासामुळे काही उद्योग स्थलांतराच्या तयारीत आहेत. रोजगाराच्या दृष्टीने औद्योगिक विकास महत्त्वाचा आहे. फलटण आणि खंडाळा तालुक्‍यांच्या काही भागांत विकास झाला. सामाजिक असुरक्षितत ठिकाणी भांडवलदार पैसे लावत नाहीत. शेतीबरोबर औद्योगिक विकास यांचा समन्वय साधल्यास विकासाची गंगा वाहते. रोजगार मिळतो. तथापि, उद्योगधंद्यांसाठी पोषक वातावरण जिल्ह्यात नाही. आमच्या तालुक्‍यात उद्योग का आले नाहीत, याचा जाब लोकांनी लोकप्रतिनिधींना विचारावा. फलटणला औद्योगिक विकास होतो, बाकीच्या तालुक्‍यात का नाही, याचा जाब लोकांनी विचारावा.
प्रश्‍न : पुणे-सातारा महामार्गाचे सहापदरीकरण दंड करूनही संथ गतीने होतेय. जनतेच्या सहनशीलतेचा आणखी किती दिवस अंत पाहणार?
शिवतारे : सातारा जिल्ह्यातील सहापदरीकरणाची कामे अडचणीची असूनही सोडवली. महामार्गावरील कोंडी सोडवण्यासाठी खंबाटकी घाटाचे रुंदीकरण केले. नवीन बोगद्याचे कामही लवकरच सुरू होईल. पुणे जिल्ह्यात महामार्गाची कामे रखडलीत. मात्र, रिलायन्स कंपनीचे प्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांच्या समन्वयातून सातारा ते शिरवळपर्यंतची कामे पूर्ण केलीत.
प्रश्‍न : सातारा-लातूर रस्त्याचे कामदेखील अतिशय संथ गतीने होतंय, प्रवाशांना अपघाताला सामोरे जावे लागतंय. हे काम पूर्ण कधी होणार?
शिवतारे : सातारा-लातूर राष्ट्रीय महामार्गाचे काम सुरू झाल्यानंतर भूसंपादनाच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. काम रखडले. उच्च न्यायालयात शासनाच्या बाजूने निर्णय लागला, आता कामाने गती घेतली आहे. डिसेंबर 2019 अखेर काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
प्रश्‍न : खेड शिवापूर, आनेवाडी आणि तासवडे टोलनाक्‍यांवर सामान्यांना त्रास होतोय, त्याला काय उत्तर?
शिवतारे : मी पालकमंत्री झाल्यानंतर टोलनाक्‍यावरील दादागिरी जाणीवपूर्वक कमी केली. आताही पोलिस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांना टोलनाक्‍यावरील दादागिरी करणाऱ्यांवर धडक कारवाईच्या सूचना दिल्यात. कारवाई सुरूही आहे. हितसंबंधातून दादागिरी होत आहे. दादागिरीबाबत नेत्यांनीच निर्णय घेतल्यास ती निश्‍चितच थांबेल.
प्रश्‍न : पुरंदरच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम कुठवर आलंय?
शिवतारे : आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम वेगाने सुरू होईल. सर्व परवानग्या मिळाल्यात. पुरंदर, सातारा जिल्ह्यासह पश्‍चिम महाराष्ट्राला त्याचा फायदा होईल. शेतीमालाची निर्यात, उद्योग-व्यवसाय आणि सर्वच बाबतीत सातारा जिल्ह्याला विमानतळ फायदेशीर ठरेल. सातारा आणि पुरंदरला जोडणारे सर्व मार्ग उच्च प्रतीचे बनवले जातील. शिरवळ, लोणंद, फलटण, सातारा औद्योगिक वसाहतींना खूप फायदा होईल. शेतमाल परदेशात पाठवण्याची सुविधा मिळेल.
प्रश्‍न : कऱ्हाड विमानतळाचे विस्तारीकरण कुठल्या टप्प्यावर आहे?
शिवतारे : कऱ्हाड विमानतळ विस्तारीकरणाच्या अंतिम निवाड्यानुसार संपादन क्षेत्राचा कब्जा आणि भरपाई वाटपाबाबतच्या भूसंपादनाच्या नोटिसा सर्व संबंधितांना रुजू करून कब्जा घेण्यासंदर्भातील कार्यवाही सुरू आहे. मान्यता दिलेल्या पुनर्वसन पॅकेजनुसार बाधित खातेदारांना देय रकमेची परिगणना करण्याचे काम सुरू आहे.
प्रश्‍न : पर्यटनस्थळ विकास योजनेतून जिल्ह्यातील किती स्थळांचा विकास झाला? आगाशिवलेणी, कास पठार यांच्या संवर्धनासाठी काय ठोस पावले उचललीत?
शिवतारे : पर्यटनस्थळे विकासाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्यातील 31 क वर्ग पर्यटन स्थळांना, तसेच 70 क वर्ग यात्रास्थळांना जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिली आहे. यंदा विविध कामांसाठी साडेचार कोटी दिलेत. भोसरे (ता. खटाव), नायगाव (ता. खंडाळा), भिलार आणि क्षेत्र महाबळेश्‍वर (ता. महाबळेश्‍वर) या स्थळांचा "ब' वर्गाचा प्रस्ताव होता. त्यापैकी सरसेनापती प्रतापराव गुजर यांचे जन्मगाव भोसरेस "ब' वर्ग पर्यटनस्थळाचा दर्जा दिलाय. महाबळेश्‍वर आणि पाचगणी पालिकांना पर्यटकांना सुविधांसाठी अनुक्रमे निधीही दिला आहे.
प्रश्‍न : जलयुक्त शिवार योजनेच्या कार्यवाहीत जिल्हा कितपत यशस्वी झाला. सिंचन आणि ओलिताखालील क्षेत्र किती वाढले?
शिवतारे : जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत 725 गावे या वर्षाअखेर निवडली. तेथे 17,883 कामे पूर्ण केलीत. त्यातून माध्यमातून 1,17,151.56 टीसीएम पाणीसाठा झाला. त्यातून 88,835.45 हेक्‍टर क्षेत्राकरिता ओलिताची सोय झाली. जलयुक्त अभियानांतर्गत नावीन्यपूर्ण उपक्रम हाती घेतले. ओढा जोड प्रकल्प, पाझर तलाव जोड प्रकल्प, नदी पुनरुज्जीवन, कंपार्टमेंट बंडिंगवर तूर लागवड, सलग समतोल चर, खोल समतल चरवर बी टोकण आणि वृक्षलागवड आदी उपक्रम हाती घेतले. या कामांमुळे साताऱ्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शनासाठी मध्य प्रदेश, राजस्थानला बोलवले होते. जलसंधारणाची कामे चांगली झाली. मात्र, पाऊसच कमी पडला आहे.
प्रश्‍न : जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्‍न आहेत. त्यावर काय उपाय?
शिवतारे : पालकमंत्री झाल्यानंतर अवैध सावकारीची पाळेमुळे उखडली. गुन्हेगारी टोळ्यांवर प्रतिबंधात्मक कारवाईच्या उद्देशाने विविध गुन्ह्यांमध्ये "मोका'अंतर्गत कारवाई केली. खंडणी मागणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले. महाबळेश्‍वर, पाचगणीमधील पर्यटकांना त्रास होऊ नये, म्हणून खास पोलिस बंदोबस्त ठेवला. रस्त्याच्या कामात हितसंबंधातून अडवणूक करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या. तत्कालीन व सध्याच्या जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षकांनी प्रभावीपणे गुन्हेगारांवर कारवाई केली. मुलींची छेडछाड रोखण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी पोलिसांना निधी दिला.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.