शेतकरी संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक, "बळीराजा पार्टी'च्या माध्यमातून सर्व निवडणूका लढविण्याची तयारी

औरंगाबाद : शेतकऱ्यांना दिलेली आश्‌वासनं पुर्ण केली जात नाहीत. त्यामुळे पर्याय उभा करण्यासाठी ग्रामपंचायतीपासून सर्व प्रकारच्या निवडणूका आगामी काळात बळीराजा पार्टीच्या माध्यमातून लढण्याचा तसेच शेतमालावरील निर्यातबंदी संपूर्णत: उठविण्यासाठी लढा उभारण्याचा निर्धार शेतकरी संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत घेण्यात आला. 

शेतकरी संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक औरंगाबाद येथील गांधी भवनात बुधवारी(ता.15) पार पडली. बैठकीला शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ पाटील, कार्याध्यक्ष कालीदास आपेट, प्रदेशाध्यक्ष ऍड अजित काळे, महिला आघाडी अध्यक्षा विमलताई आकणगिरे, बळीराजा पार्टीचे शिवाजीनाना नांदखिले, विभाग प्रमुख बाळासाहेब पठारे, दिनकर दाभाडे आदींची प्रामुख्याने उपस्थिती होती. शेतकरी आत्महत्यांचा मुद्‌दा या बैठकीच्या केंद्रस्थानी होता. 

शेतमालाला हमी दर, शेतकरी विरोधी कायदे, आयात निर्यात धोरण आदींवर चिंतन या बैठकीत करून पुढील आंदोलनाची रणनिती ठरविण्यात आली. चिंतनाअंती गाव तेथे शेतकरी संघटनेची शाखा उघडून संघटन बांधणी मजबूत करणे, प्रत्येक ग्रामपंचात, सोसायट्या यासह सर्व निवडणूकांमध्ये बळीराजा पार्टीच्या माध्यमातून सहभाग घेणे, कार्यकर्त्यासह जनसामान्यांमध्ये त्यांच्या प्रश्‍नाबद्दल आस्था दाखवून त्यांच्यामध्ये शेतकरी संघटना, बळीराजा पार्टीविषयी विश्‍वास निर्माण करणे, बळीराजा पार्टीला पाठबळ देणे, तालुका स्तरावर संवादासाठी कार्यालय उघडणे, शेतकरी विरोधी कायदे रद्‌द करून शेतीमालाची निर्यातबंदी कायमची उठविण्यासाठी आवाज उठविणे त्यासाठी लवकरच सर्व शेतकरी संघटनांचे देशपातळीवरील तीन चार दिवसाचे अधिवेशन घेणे आदी निर्णय या बैठकीतून घेण्यात आले. 

शेतमालाचे मुल्यवर्धन करा पण निर्यातबंदी कायमची हटवा - रघुनाथ पाटील 
उस जास्त असलेल्या भागातील कारखाने जास्त पैसे देवून खरेदी केले जातात. तर कमी उस असलेल्या भागातील कारखाने भंगारात विकावे लागतात. किंबहूना अशा भागात ते उभे रहावे असे कुणाला वाटते का हा प्रश्‍न आहे. शेतमालाचे मुल्यवर्धन करा पण कोणत्याही शेतमालावर निर्यातबंदी नसावी असे शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ पाटील यांनी स्पष्ट केले. 

शेतमालाच्या किमती ठरविण्यासाठी कृषी मुल्य आयोग नव्हे तर घटनेप्रमाणे ट्रॅब्युनल हवे. कलम कसाई शेतकऱ्यांचा घात करताहेत. बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल विकणाऱ्या शेतकऱ्याला त्या निवडणूकीत मतदानाचा अधिकार हवाच. अनास्थेपायी सरकारनं नियमनमुक्‍तीचं वाटोळ केलं, त्यामुळे व्यापारी आलेल्या मालाचे दर त्यांच्या नियंत्रणाबाहेर जाऊ देत नाहीत. सोसायट्यांच्या उलाढाली लाखात असल्या तरी त्यांसाठीच्या निवडणूकांचा खर्च कोटीत असता कारण त्यावर सार राजकारण चालत. ज्या भागात जास्त उस आहे, त्या भागात आपल्याला कारखाना असतांना टाकणे परवडतो की नाही हे कारखाना टाकणाऱ्याला ठरवू द्या. अस होत नाही कारण, दोन साखर कारखान्यातील अंतराची अट काढली तर सर्वांसमोर अडचणी येतील असा टोला शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ पाटील यांनी लगावला.