राजू शेट्टी आणि इतर नेत्यांनी तत्त्वतः आणि निकषांच्या चाळण्या लावून घेऊन नुकसान केले : शांताराम कुंजीर 

पुणे :"राजू शेट्टी, रघुनाथदादा पाटील आदींसह राज्यातील 35 शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी राज्य सरकारकडून कर्जमाफी मिळविताना "निकषांवर', "तत्त्वतः' आणि "अटींना अधीन राहून' या चाळण्या पदरी पाडून घेतल्या. शेवटी शेतकरी असे म्हणतील की, किसान क्रांती आंदोलनाने जे पदरात पाडून घेतले होते तेच बरे होते,'' अशी टीका किसान क्रांती आंदोलनाचे समन्वयक शांताराम कुंजीर यांनी "सरकारनामा'शी बोलताना केली. 

शांताराम कुंजीर हे पुणे येथे झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीपासून या आंदोलनाशी जोडलेले होते. राज्यभर दौरे करून वातावरण निर्मिती करण्यापासून ते शेतकऱ्यांचे संघटन करण्यापर्यंत प्रत्येक टप्प्यात त्यांचा सहभाग होता. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चेस गेलेल्या समितीतही ते होते. 

श्री. शांताराम कुंजीर म्हणाले, ""शेतकरी संघटनांचे रथी महारथी सरकारशी चर्चेला गेले आणि पदरी काय पडले? तर निकष! यापेक्षा किसान क्रांती आंदोलनाने शेतकऱ्यांसाठी अनेक भरीव गोष्टी सरकारला मान्य करायला लावल्या होत्या. आमच्याशी चर्चेत ठरल्याप्रमाणे दुधाची दरवाढ केली आहे. शेतीमालाला हमीभाव मिळावा यासाठी राज्य कृषी मूल्य आयोगाची स्थापना करण्याचे आश्‍वासन सरकारने दिले. त्याचप्रमाणे हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी करणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे सरकारने मान्य केले. तसेच याबाबतचा कायदा पावसाळी अधिवेशनात विधेयकाद्वारे संमत करून घेण्याचे शासनाने मान्य केलेले होते. वीजबिलाबाबत वाढीव दराचा पुन्हा विचार करून दर कमी करण्याचे आश्‍वासन, तसेच कृषीपंपांचे विजेवरचे सर्व कर रद्द करण्याचे आश्‍वासन आम्हाला सरकारने दिले आहे. मोठ्या थकबाकीदारांना वीज बिलात हप्ते पाडून देण्याचे शासनाने मान्य केलेले आहे.'' 

स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याबाबत केंद्र सरकारकडे शिफारस करू, असे आम्हाला सांगण्यात आले होते. तर 35 संघटनांच्या नेत्यांनाही या विषयवार केंद्रसरकारकडे शिष्टमंडळ नेण्याची भाषा मुख्यमंत्र्यांनी केली, असे सांगून कुंजीर पुुढे म्हणाले, "" फळे, भाजीपाला आणि अन्नधान्याची नासाडी होऊ नये यासाठी राज्यभरात टप्प्याटप्प्याने गोदामांची आणि शीतगृहांची साखळी उभी करण्याची देखील शासनाने मान्य केले होते.'' 

राज्यसरकारने आमच्या समन्वय समितीशी बोलताना अल्पभूधारक म्हणजेच पाच एकरांपर्यंत शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली होती. या पाच एकरांमध्ये एक एकर आणखी वाढविण्यासही मुख्यमंत्री बोलताना तयार झाले होते. आमच्याशी झालेल्या कर्जमाफीच्या चर्चेत निकष, अटी हे शब्द आलेले नव्हते. आता 35 संघटनांच्या नेतेमंडळींनी कर्जमाफीची मागणी मान्य करून घेताना निकषावर आणि अटींवर या चाळण्या लावून घेतल्या. या चाळणीतून आम्ही जेवढ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळवून देऊ शकलो असतो त्यापेक्षाही कमी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळेल, अशी शंका मला वाटते. सरकारने आमच्याशी बोलताना कर्जमाफीसाठी 31 ऑक्‍टोबरची मुदत मागितली होती. आता नवीन घोषणेनुसारसुद्धा कर्जमाफी होण्यास दोन ते तीन महिने लागणारच आहेत, असा टोलाही श्री. कुंजीर यांनी अन्य शेतकऱ्यांना लगावला. 

नवले शेतकऱ्यांचे विरोधक 
डॉ. अजित नवले यांना मुख्यमंत्र्यांबरोबर 1 जूनला रात्री झालेल्या बैठकीचे निमंत्रण नव्हते. ते स्वतः होऊन थेट मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी दाखल झाले होते. त्यांनी बैठक संपण्यापूर्वी बाहेर येऊन पत्रकारांशी बोलताना किसान क्रांती आंदोलनाच्या समन्वय समितीवर बेफाम आणि धादांत खोटे आरोप करून राज्यातील शेतकऱ्यांची मने कलुषित केली. आणि बैठकीभोवती संशयाचे धुके निर्माण केले, असा आरोप करून श्री. कुंजीर पुढे म्हणाले, ""पुणतांब्यातील शेतकरी आंदोलनाच्या एकदोन बैठकांना डॉ. नवले हजर होते. पण तेव्हा त्यांनी शेतकऱ्यांचा संप यशस्वी होऊ शकत नाही आणि संप करू नये, अशी जाहीर भूमिका घेतली होती. ते पुणतांब्याचे नाहीत. मूळ कोअर कमिटीतही ते नव्हते. मुख्यमंत्र्यांच्या चर्चेला समन्वय समितीचे एकदोन नाही तर अकरा सदस्य उपस्थित होते. मी स्वतः होतो. धनंजय जाधव, योगेश रायते, शंकर दरेकर, सतीश कानवडे, ऍड. कमलाताई सावंत, सीमाताई नरवडे, जयाजीराव सूर्यवंशी, संदीप गिड्डे, विजय काकडे आणि किरण सुराळकर एवढे जण उपस्थित होतो. आमच्या मनात जर काही चुकीचे असते तर तेथे उपटसुंभाप्रमाणे दाखल झालेले अजित नवले यांना आम्ही या बैठकीत बसू देऊ नका असा आग्रह धरला असता. आम्ही त्यांना शेवटपर्यंत बसू दिले. डॉ. नवले बैठकीमध्ये कोणत्याही मुद्यावर सहमती होऊ नये अशा पद्धतीने बोलत होते. इतरांना बोलू देत नव्हते, शिवाय मधूनमधून हॉलमधून उठून ते बाजूच्या खोलीत जाऊन कुणाशी तरी मोबाईलवर बोलत होते. चार तास चर्चा होऊन शेवटी सर्वजण एकमतावर आल्यावर नवले बाहेर पडले. आणि बाहेर पडताच त्यांनी प्रसारमाध्यमातून शेतकऱ्यांना भडकावण्याचे उद्योग केले.'' 

श्रेयाच्या मुद्यावर मुख्यमंत्र्यांची बाजी 
पुणतांब्याहून निघताना सरकारशी झालेल्या चर्चेचा निर्णय आधी परत गावात येऊन शेतकऱ्यांना सांगायचा. त्यानंतर ग्रामसभेच्या मंजुरीअखेर अंतिम निर्णय घ्यायचा, असे ठरलेले असताना समन्वय समितीने परस्पर निर्णय का घेतला? असे विचारले असता श्री. कुंजीर म्हणाले, ""ग्रामसभेशी बोलूनच अंतिम निर्णय घ्यायचा असे ठरले होते, हे खरे आहे. पण चार तासांची चर्चा संपल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी आताच पत्रकार परिषद घेऊन निर्णय जाहीर करायचा असा आग्रह धरला. मी त्यांना म्हणालो, आता निर्णय जाहीर करायला नको. आम्ही गावात जाऊन ग्रामस्थांशी चर्चा करून परत येतो. मग आपण निर्णय जाहीर करू. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी समितीच्या सदस्यांना कोंडीत पकडण्यासाठी असे विधान केले की, तुम्ही निर्णय जाहीर करू शकत नाहीत तर तुम्ही नेते कसे? मग थेट शेतकऱ्यांशीच चर्चा करायला हवी होती. तुम्हा आता निर्णय जाहीर केला नाही तर मी सरकारतर्फे पत्रकार परिषद घेऊन सरकारचे निर्णय म्हणून जाहीर करून टाकीन. तुम्ही शेतकऱ्यांचे खरेखुरे प्रतिनिधी आहात. तुमच्यातील कुणीही राजकीय नेता नाही. त्यामुळे कर्जमाफीचे श्रेय तुम्हाला मिळाले तर आम्हाला आनंद वाटेल. तुम्हाला श्रेय नको असेल तर ठीक आहे, मी एकतर्फी निर्णय जाहीर करेन. मुख्यमंत्र्यांनी अशा पद्धतीने दबावात घेतल्यानंतर जयाजीराव सूर्यवंशी, संदीप गिड्डे आणि धनंजय जाधव यांनी चर्चा केली. या वेळी चंद्रकांतदादा पाटील, सदाभाऊ खोत, कोपरगावच्या आमदार सौ. स्नेहलता कोल्हे आणि सांगलीचे खासदार श्री. संजय पाटील हे देखील हजर होते. त्यांनीही श्रेय इतरांना का देता? असे सदस्यांना समजावले. त्यानंतर सर्वानुमते निर्णय आताच जाहीर करण्याचे ठरले. पण ही चूक झाली. हा निर्णय ग्रामस्थांशी बोलून जाहीर केला असता तर चांगले झाले असते.''