शाहीन बाग : आंदोलकांच्या मध्यस्थांकडे नव्या मागण्या

नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याच्या (सीएए) विरोधात राजधानीच्या शाहीन बागेत गेले दोन महिने शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या मध्यस्तांकडे आपल्या सुरक्षेची हमी मागितली. आज या मुद्यावर सलग चौथ्या दिवशी चर्चा झाली. एका बाजूचा रस्ता मोकळा करून आम्ही आंदोलन चालू ठेवू शकतो, पण आमच्या सुरक्षेची हमी देशाच्या व्यवस्थेने द्यावी अशी मागणी आंदोलकांच्या वतीने करण्यात आली. त्यावर, आपण यावर भूमिका स्पष्ट करू असे मध्यस्त वार्ताकारांनी सांगितले. 

न्यायालयाचे संवादक साधना रामचंद्रन आज सकाळी साडेसहाच्या सुमारास पुन्हा शाहीन बागेत आल्या. कालचा गोंधळ लक्षात घेता आंदोलकांनीही आज त्यांच्याशी चर्चे दरम्यान विशेष सावधानता बाळगल्याचे दिसले. रामचंद्रन यांनी, या परिसरातील लाखो लोकांना आंदोलनामुळे प्रचंड त्रास सहन करावा लागत असल्याने किमान एका बाजूचा रस्ता मोकळा करून आंदोलन चालू ठेवा, असा प्रस्ताव मांडला. त्यावर आंदोलकांनी, आमचा पोलिस व माध्यमांवर (मुख्यतः वाहिन्या) विश्वास नाही असे स्पष्टपणे सांगितले. 

रस्ता मोकळा करून दिल्यावर आमच्या 24 तास सुरक्षेची हमी सर्वोच्च न्यायालयानेच घ्यावी अशी मागणी आंदोलकांनी केली. त्याचबरोबर आंदोलकांवर दिल्ली पोलिसांनी ज्या नोटीसा बजावल्या आहेत व जे खटले भरले आहेत ते त्वरित मागे घ्या. जामियातील हिंसाचारात पोलिसांची नेमकी भूमिका काय होती याची निष्पक्ष चौकशी करा, शाहीन बागेतील आंदोलनाबाबत असभ्य भूमिका घेणाऱ्या व बोलणाऱ्या नेत्यांवर कारवाई करा, मुख्य म्हणजे प्रदर्शन शाहीन बागेतच चालणार याची परवानगी द्या आदी मागण्या वार्ताकारांसमोर ठेवल्या. 

सुमारे दीड तासाच्या चर्चेनंतर रामचंद्रन आज परत गेल्या. शुक्रवारी सकाळी पोलिसांनी या परिसरातील एक रस्ता काही काळासाठी खुला केला, त्यामुळे मोठी सुविधा झाली. पोलिसांनी अन्य तिन्ही रस्ते परस्पर बंद केले आहेत. त्यातील एक तरी रस्ता मोकळा केला तरी येथील रहिवाशांच्या अडचणी मोठ्या प्रमाणत दूर होऊ शकतात हे आंदोलकांनी निदर्शनास आणून दिले.