मुंबई : आपल्या विविध मागण्यांसाठी संपावर जाण्याची घोषणा केलेल्या अधिकारी-कर्मचारी यांना सातवा वेतन आयोग तात्काळ लागू होईल असे वाटत नाही. मात्र सरकार आणि संघटना यांच्या बैठकीत घासाघीस करून पाच दिवसांचा आठवडा पदरात पाडून घेण्याची रणनिती अधिकारी-कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींना स्वीकारावी लागेल, असे मानले जाते.
केंद्र सरकारी कर्मचारी यांच्याप्रमाणे सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात. तसेच केंद्राप्रमाणे पाच दिवसांचा आठवडा करावा. या प्रमुख मागण्यांसह अन्य मागण्यांसाठी राज्यातील सरकारी कर्मचारी यांच्या संघटनांनी संपांचे हत्यार उपसले आहे. या संघटनांनी सरकारला पूर्वकल्पना दिली आहे. सरकारच्यावतीने उद्या(ता.7) संघटनांच्या प्रतिनिधींबरोबर बैठक आहे.
ही बैठक निष्फळ ठरली तर संप जोमाने केला जाईल, अशी संघटनांची भुमिका आहे. मात्र सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची सरकारची मानसिकता नाही. टोलमाफी, एलबीटी आणि सध्या सुरू असलेला शेतकरी कर्जमाफीचा घोळ यामुळे सध्या घोषीत कपात सुरू आहे. राज्याच्या तिजोरीत पैसा नाही.
शिवाय राजकीय लाभ पदरात पाडून घेण्याच्या हेतूने घोषणा करण्यासाठी सध्या कोणतीही निवडणूक नाही. त्यामुळे अन्य मागण्या पदरात पाडून घेणे संघटनांच्या हाती आहे. मागील काही वर्षांपासून केली जाणारी पाच दिवसांचा आठवडा ही मागणी मान्य होईल, अशी शक्‍यता आहे. कारण सरकार तडजोडीचा मार्ग म्हणून ही प्रमुख मागणी मान्य करेल, असे वाटते.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.