sc issues notice against cm | Sarkarnama

तुमच्या विरोधात याचिका दाखल करून घ्यावी की नाही : सर्वोच्च न्यायालयाची मुख्यमंत्र्यांना नोटीस

सरकारनामा ब्यूरो
गुरुवार, 13 डिसेंबर 2018

पुणे : निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपविल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोटीस बजावली आहे. या संदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांना त्यांची बाजू मांडण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.

फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकीचा अर्ज सादर करताना प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्यावरील दोन फौजदारी प्रकरणांचा समावेश केला नाही. या दोन प्रकरणाची माहिती फडणवीस यांनी हेतूपुरस्पर दडविली. त्यामुळे उमेदवाराविषयी जाणून घेण्याचा मतदाराचा हक्क डावलण्यात आला. यामुळे फडणवीस यांची निवड रद्द करण्यात यावी, अशी याचिका न्यायालयात दाखल झाली आहे.

पुणे : निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपविल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोटीस बजावली आहे. या संदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांना त्यांची बाजू मांडण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.

फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकीचा अर्ज सादर करताना प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्यावरील दोन फौजदारी प्रकरणांचा समावेश केला नाही. या दोन प्रकरणाची माहिती फडणवीस यांनी हेतूपुरस्पर दडविली. त्यामुळे उमेदवाराविषयी जाणून घेण्याचा मतदाराचा हक्क डावलण्यात आला. यामुळे फडणवीस यांची निवड रद्द करण्यात यावी, अशी याचिका न्यायालयात दाखल झाली आहे.

फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकीचा अर्ज सादर करताना प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्यावरील दोन फौजदारी प्रकरणांचा समावेश केला नाही. या दोन प्रकरणाची माहिती फडणवीस यांनी हेतूपुरस्पर दडविली. त्यामुळे उमेदवाराविषयी जाणून घेण्याचा मतदाराचा हक्क डावलण्यात आला. यामुळे फडणवीस यांची निवड रद्द करण्यात यावी, अशी याचिका न्यायालयात दाखल झाली आहे.

याबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयाने सविस्तर खुलासा केला आहे. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी फडणवीस यांनी जे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते, त्यात त्यांच्यावर दाखल सर्व प्रकरणांची माहिती स्पष्टपणे देण्यात आली होती. या संदर्भात याच याचिकाकर्त्यांनी यापूर्वी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती आणि ती उच्च न्यायालयाने तथ्यहीन मानून फेटाळली होती, असे या कार्यालयाने म्हटले आहे.

याच याचिकाकर्त्यांविरुद्ध मा. उच्च न्यायालयाने न्यायालय अवमान प्रकरणी कारवाईसुद्धा प्रारंभ केली आणि सतत खोडसाळ याचिका दाखल करीत असल्याबद्दल कारवाई का करू नये, असेही विचारले होते.
आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली नोटीस ही याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही यासंदर्भातील आहे. तेथे त्यावर योग्य ते उत्तर सादर केले जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख