satyapalsingh and caa | Sarkarnama

नागरिकत्व कायद्याला कुठलेही राज्य विरोध करू शकत नाही - सत्यपालसिंह

सरकारनामा ब्युरो
बुधवार, 1 जानेवारी 2020

औरंगाबाद : धार्मिक अत्याचार झालेल्या व देशात शरण आलेल्या लोकांना मदत व नागरिकता देण्यासाठीच नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) आणण्यात आला आहे. भारतीय संविधानात सेव्हर्थ सेड्युल नुसार हा कायदा प्रत्येक राज्याला लागू करावा लागणार आहे. संसदेने पास केलेल्या या कायद्यास कोणतेही राज्य नाकारू शकत नाही. तसा वैधानिक अधिकार देखील या राज्यांना नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र असो की पश्‍चिम बंगाल, नागरिकत्व कायदा त्यांना लागू करावाच लागेल असे मत भाजपचे खासदार सत्यपालसिंह यांनी व्यक्त केले. 

औरंगाबाद : धार्मिक अत्याचार झालेल्या व देशात शरण आलेल्या लोकांना मदत व नागरिकता देण्यासाठीच नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) आणण्यात आला आहे. भारतीय संविधानात सेव्हर्थ सेड्युल नुसार हा कायदा प्रत्येक राज्याला लागू करावा लागणार आहे. संसदेने पास केलेल्या या कायद्यास कोणतेही राज्य नाकारू शकत नाही. तसा वैधानिक अधिकार देखील या राज्यांना नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र असो की पश्‍चिम बंगाल, नागरिकत्व कायदा त्यांना लागू करावाच लागेल असे मत भाजपचे खासदार सत्यपालसिंह यांनी व्यक्त केले. 

सीएए कायद्याच्या विरोधात मोर्चे, आंदोलन सुरू आहेत. तर या कायद्याच्या समर्थनात देखील मोर्च काढले जात आहेत. या कायद्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या संयुक्‍त संसदीय समितीचे अध्यक्ष असलेले खासदार सत्यपालसिंह यांनी आज नागरिकत्व कायद्या संदर्भातील माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. सिंह म्हणाले, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशातील गैर मुस्लिम अल्पसंख्याक हिंदु, शिख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि इसाई यांना तिथे धर्माच्या नावावर होणाऱ्या अत्याचारांमूळे देश सोडावा लागला. आज असे अनेक पिडित लोक भारतात शरण घेण्यासाठी आले आहेत. या लोकांना नागरित्व देण्यासाठी हा कायदा असणार आहे. 

पूर्वीच्या कायद्यात 12 वर्षांत त्यांना नागरिकत्व मिळत होते. यासाठी आता नवीन कायद्यात 6 वर्षांत नागरिकत्व देण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. यासह अन्य काही सुविधाही देण्यात येणार आहेत. पुर्वी नागरिकत्व बहाल करण्यासाठी 15 हजार रूपये शुल्क आकारले जात होते. आता ते केवळ शंभर रुपये इतके कमी करण्यात आले आहे. 
देशात राहणाऱ्या कोणत्याही हिंदु-मुस्लिम व सर्वसामान्यांना या कायद्यापासून धोका नाही, त्यामुळे घाबरण्याचे कारण देखील नाही. या कायद्याअंतर्गत कोणालाही तुम्ही भारताचे नागरिक आहात का? असे विचारले जाणार नाही असा विश्‍वास देखील सिंह यांनी यावेळी दिला. 

जे पक्ष लोकांच्या मनात भिती निर्माण करून देशातील जनतेची दिशाभूल करत आहेत, त्यांना केवळ आपल्या राजकीय पोळ्या भाजून घ्यायच्या आहेत. विशेषतः हा कायदा मुस्लिमांच्या विरोधात आहे असे भासवण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून केला जात असल्याचा आरोपही सिंह यांनी शेवटी केला. 

एकतीस हजार आश्रित हिंदुना नागरिकत्व 
धार्मिक अत्याचारामुळे देश, आपली मालमत्ता घरदार सोडाव्या लागलेल्या हिंदुना भारतात आश्रय मिळाला. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून 31 हजार हिंदू देशात आश्रित म्हणून आहेत. या सर्वांना नव्या कायद्यानुसार नागरिकत्व बहाल केले जाईल असेही सत्यापालसिंह यांनी यावेळी सांगितले. 
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख