मराठा समाजाची सरकारकडून फसवणूक : श्रीमंत कोकाटे

सातारा : मराठा समाजाला 16 टक्के स्वतंत्र आरक्षण ओबीसी प्रवर्गातून देण्याऐवजी ते सामाजिक आणि आर्थिक मागासप्रवर्गातून दिलेले हे आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही. त्यामुळे निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन मराठा समाजाची शासनाने फसवणूक केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील स्वत:ला आरक्षणाचे शिल्पकार म्हणत असतील तर तो राजर्षि शाहू महाराजांचा अपमान आहे. त्यांचा आम्ही निषेध करतो, अशी टीका श्रीमंत कोकाटे यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत केली. 

मराठा आरक्षणासंदर्भात आपली भुमिका मांडताना श्रीमंत कोकाटे म्हणाले, मराठा आरक्षण गेली चार वर्षे न्यायप्रविष्ठ असून विद्यमान सरकारने बाजू न मांडल्याने प्रलंबित आहे. चार वर्षापूर्वीच बाजू मांडली असती तर चार मुलांनी आत्महत्या केल्या नसत्या. पूर्वीचे आयोगानंतर जस्टिस गायकवाड आयोगात त्यांनी व्यापक सर्व्हे केला होता. त्यामध्ये सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असल्याचे सिध्द केले. महाराष्ट्र सरकारने 16 टक्के आरक्षण देताना स्वतंत्र वर्ग केला. जस्टिस पी. बी. सावंत यांच्या म्हणण्यानुसार मराठा समाजाला ओबीसींमध्ये टाकून मुळच्या 27 टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता 27 अधिक 16 असे 43 टक्के करून त्यामध्ये स्वतंत्र वर्ग करायचा. त्यामध्ये हे आरक्षण टाकायला हवे होते.'' 

""सरकारने ही मोठी फसवणूक केली आहे. मराठा समाजाला स्वतंत्र दर्जा देऊन न्यायालयात टिकाणार नाही आणि त्यामध्ये त्रुटी राहतील. त्यामुळे हे आरक्षण परिपूर्ण नाही. आरक्षण हे पॅकेज असून यातून केवळ राज्य सेवेपुरता फायदा होईल. केंद्रीय सेवेत कोणताही फायदा होणार नाही. त्यामुळे ही शुध्द फसवणूक आहे. मराठा आरक्षणाचे शिल्पकार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील असे सांगत सर्वत्र बॅनर लावत आहेत. मुळात शाहू महाराजांनी 1902 मध्ये सर्व जातीधर्मांना 50 टक्के आरक्षण दिले. खरे शिल्पकार राजर्षि शाहू महाराज आहेत. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानात तरतूद केली. त्यामुळे मुख्यमंत्री व चंद्रकांत पाटील यांनी शिल्पकार म्हणणे हा शाहू महाराजांचा अपमान आहे. एकतर अर्धे व तुटके आंदोलन देऊन शिल्पकार म्हणतात, त्यांचा आम्ही निषेध करतो. सरकारने परिपूर्ण आरक्षण द्यावे,'' असे त्यांनी सांगितले 

या सरकारने मराठा समाजाचा संविधानिक अधिकार हिरावून घेतला आहे. निवडणुक डोळ्यासमोर ठेऊन हे मराठा समाजाची मोठी फसवणूक केली आहे. तसेच जाती जातीत तेढ निर्माण करण्याचा जातीय आणि धार्मिक ध्रुवीकरण मोठ्याप्रमाणात महाराष्ट्रात सुरू आहे. एकात्मतेला धोका निर्माण झाला आहे. हे सर्व शासन पुरस्कृत सुरू आहे. आरक्षणासाठी विविध जाती आंदोलन करत आहेत. याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. घटनेत कोठेही आरक्षण मर्यादा नाही. तरीही जाणिवपूर्वक संविधानाला बदनाम केले जात आहे. न्यायालयाचा आदर करून मी सांगतो की कायदा तयार करण्याचा अधिकार संसद व विधी मंडळाला आहे. आपण निवडून दिलेले प्रतिनिधी हे या ठिकाणी कायदा तयार करतात. न्याय व्यवस्थेला कायदा तयार करण्याचा अधिकार नाही. कायद्याप्रमाणे शासन व्यवस्था चालते का हे पाहण्याचा अधिकार न्याय व्यवस्थेला आहे. आरक्षणाची 50 टक्केची मर्यादा वाढविता येऊ शकते. ती केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. पण केंद्र सरकार देशात आरजकता वाढण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. वेगळा प्रवर्ग करून न्यायालयात अडविकण्याचे काम विद्यमान सरकारने केले आहे. 340 कलमानुसार ओबीसी वर्गात टाकून त्याचे वर्गीकरण करावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. प्रबोधन, न्यायालयीन लढाई आणि सरकारकडे पाठपुरावा करणे हेच आमचे काम राहिल, असेही त्यांनी सांगितले. 

महिलांविषयी आदराने बोला.... 
पुरोगामी अथवा प्रतिगामी असो प्रत्येकाने महिलांचा सन्मान केला पाहिजे. कोणत्याही जाती धर्मातील स्त्री असू देत तिच्याविषयी सन्मानाने बोलले पाहिजे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्त्रीयांचा सन्मान करा. तिचा आदर, सन्मान राखा असे सांगितले होते. त्यामुळे स्त्रीयांविषयी बोलणारांना माझे सांगने आहे की, स्त्रीयांविषयी आदराने बोलावे, आक्षेपार्य बोलू नये, असे "उपरा'कार लक्ष्मण माने यांचे नाव न घेता श्री. कोकाटे यांनी सल्ला दिला.