ओमप्रकाश बकोरिया ठरले औरंगाबादचे "तुकाराम मुंडे' 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील साठहून अधिक आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करून प्रशासन हलवून टाकले आहे. असे करताना चांगल्या अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी राहण्याची संधी मात्र त्यांनी दवडली. शिस्तीचे अधिकारी म्हणून ओळखले जाणारे औरंगाबाद पालिकेचे आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांची चौदा महिन्यांतच "महाबीज'चे एमडी म्हणून दुय्यम पदावर नियुक्ती झाली आहे. बकोरिया यांनी औरंगाबाद पालिकेतील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू केली होती. समांतर पाणी योजनेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार असल्याचे लक्षात आल्यानंतर संबंधितांच्या मुसक्‍या आवळण्याचे काम सुरू होते. हे लक्षात आल्यानंतर राजकीय नेत्यांनी शांतपणे बकोरियांची बदली घडवून आणली. बकोरिया हे औरंगाबादेत येण्यापूर्वी पुणे महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्त पदावर होते. तेथे त्यांनी काही चुकार कामांना चाप लावल्यानंतर भाजपच्या काही आमदारांनी त्यांच्या बदलीसाठी जोर लावला होता. "सीएम'नी त्यांची बदलीही केली होती. मात्र माध्यमांनी याबद्दल आवाज उठविल्यानंतर बदलीला स्थगिती देण्यात आली. या वेळीही राजकीय दबावाला बळी पडत सीएमनी बकोरियांना हटविलेच. त्यामुळेच बकोरिया हे औरंगाबदचे "तुकाराम मुंडे' ठरले. 

चंद्रकांत दळवी यांना "रिटायरमेंट पोस्टींग' 
सहकार आयुक्त असलेले चंद्रकांत दळवी यांची पुणे विभागाच्या महसूल आयुक्तपदी नियुक्ती झाली आहे. गेली तेरा वर्षे दळवी हे पुण्यातच आहेत. पुण्याचे जिल्हाधिकारी, "यशदा', त्यानंतर जमाबंदी आयुक्त, सहकार आयुक्त या पदांवर त्यांनी काम केले. जमाबंदी आयुक्त असताना त्यांची सहकार खात्यात बदली झाल्याने तेथे त्यांनी सुरू केलेल्या अनेक चांगल्या योजना पूर्णत्वास गेल्या नाहीत. सहकार खात्यातील काही कामे अर्धवट असताना त्यांची आता विभागीय आयुक्त म्हणून बदली झाली आहे. अर्थात दळवी यांची या पदावर येण्याची जुनी इच्छा होती. त्यांना निवृत्तीसाठी काही महिन्यांचा कालावधी असल्याने त्यांची इच्छा मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्याचे दिसते. 

एस. चोक्कलिंगम यांचे नक्की काय चुकले? 
पुण्याच्या विभागीय आयुक्तपदावरून एस. चोक्कलिंगम यांची जमाबंदी आयुक्तपदावर मुख्यमंत्र्यांनी नियुक्ती केली आहे. विभागीय आयुक्ताच्या तुलनेत जमाबंदी आयुक्ताचे पद हे समकक्ष असले तरी महत्त्वाचे नाही, हे प्रशासकीय यंत्रणेला चांगले माहीत आहे. डिजिटायझेशन आणि ऑनलाइनचे दळवी यांच्या काळात सुरू झालेले काम गेले दीड-दोन वर्षे रखडले आहे. या कामाला गती देण्यासाठी चोक्कलिंगम यांची नियुक्ती करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी प्रत्यक्षात कारण वेगळेच आहे. चोक्कलिंगम यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे पुणे शहराच्या विकास आराखड्याचे काम होते. या कामावर स्वतः मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष होते. तरीही या समितीने काही महत्त्वाची सार्वजनिक आरक्षणे उठवल्याच्या तक्रारी झाल्या होत्या. त्यामुळेच नाराज असलेल्या सीएमनी चोक्कलिंगम यांची महत्त्वाच्या पदावर नेमणूक करण्यास नकार दिल्याचे बोलले जात आहे. 

महेश झगडे यांची अधुरी खेळी 
पुणे महानगर प्राधिकरणाच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदावरून महेश झगडे यांना हटविण्याचा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी अखेर दिला. स्वतः फडणवीस हे प्राधिकरणाचे अध्यक्ष होते. प्राधिकरण स्थापन झाल्यानंतर त्याचे पहिले एमडी म्हणून झगडे यांनी त्याची पायाभूत उभारणी करण्याचे काम केले. नंतर मात्र ते "बिल्डिंग परमिशन'मध्ये जास्त अडकले. प्राधिकरणाच्या कामाबद्दल स्वतः सीएम यांनी एका बैठकीत नाराजी व्यक्त केली होती. ते लक्षात घेऊन झगडे यांनी पुण्याच्या विभागीय आयुक्तपदासाठी इच्छा प्रदर्शित केली होती. सीएम यांनी त्यांची इच्छा अर्धवट पूर्ण केली. त्यांना विभागीय आयुक्त नेमले; पण नाशिकचे! 

कुणाल कुमार, सौरभ राव यांना वर्षभराची मुदतवाढ? 
पुण्याचे पालिका आयुक्त कुणाल कुमार आणि जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांना यंदा बदलीचे वेध लागले आहेत. मात्र राज्य सरकारने काल जारी केलेल्या आदेशात त्यांची नावे नाहीत. कुणाल कुमार हे दिल्लीला जाणार असल्याची चर्चा बरेच दिवस आहे. त्यांची बदली झाल्यानंतर सौरभ राव हे पुण्याचे पालिका आयुक्त म्हणून येणार, असे बोलण्यात येत होते. मात्र दोघांनाही सध्या आहे त्याच ठिकाणी ठेवण्याची सरकारने ठरविलेले दिसते. पुढील वर्षभर तरी ते आहे त्याच जागेवर राहण्याची चिन्हे आहेत.