sangli corporation challenges | Sarkarnama

सांगली 'चांगली' करण्यासाठी एखादा 'तुकाराम'च हवा!

शेखर जोशी  shekhar.vjosh@gmail.com 
रविवार, 25 नोव्हेंबर 2018

देशात, राज्यात आणि महापालिकेत भाजपची सत्ता आहे. अशी परिस्थिती फार अपवादाने येते. मात्र याचा लाभ सत्ताधारी करून घेताना दिसत नाहीत. त्यांनी आश्‍वासने खूप ढिगभर दिली आहेत. पण याच्या अंमलबजावणीसाठी चांगले अधिकारी असायला हवेत.

सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिकेत गेल्या वीस वर्षांत तीनदा सत्तांतर झाले. कारभारी चांगले नाहीत म्हणून नागरिकांनी सत्ता बदलली पण चांगला प्रशासक काही भेटेना, अशी अवस्था आहे. विकास आराखड्यास मंजुरी मिळूनही अंमलबजावणी होऊ नये, हे पाप वीस वर्षांतील सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे आणि कारभाऱ्यांचे आहे. याच जोडीला आरोग्यापासून अतिक्रमणापर्यंत सर्वंच आघाड्यांवर बेशिस्त आणि बिनकामाचे ठरलेले प्रशासन काही अपवाद वगळता शहराचा चेहरा बदलू शकले नाही, हे फार मोठे अपयश म्हणावे लागेल. आता प्रशासन सुधारण्यासाठी एखादा तुकाराम मुंढेसारखा अधिकारी आणा, असे लोक म्हणून लागले आहेत. या लोकभावनेमागील असंतोष नवे सत्ताधारी आणि प्रशासन दोघांनीही समजून घ्यायला पाहिजे! 

नाशिकच्या आयुक्तपदावरून बदली झालेल्या तुकाराम मुंढे या प्रशासकीय अधिकाऱ्याबद्दल संपूर्ण राज्यात चर्चा सुरू आहे. ते वादग्रस्त असले तरी नागरिकांच्या हितासाठी प्रशासन राबविताना सत्ताधाऱ्यांचा कोणताही मुलहिजा ठेवत नसल्याने सत्ताधाऱ्यांना न परवडणारे आहेत. खरे तर आयुक्‍त या पदाची ताकद फार मोठी आहे. त्याने जर ठरवले तर सहा महिन्यांत शहराचे सारे रुपडे तो बदलू शकतो. ठाण्यात चंद्रशेखर यांनी हे करून दाखवले होते. गुजरातमध्ये रोगराईने ग्रस्त झालेल्या सुरतचा चेहरा तत्कालीन आयुक्त एस.एल. राव यांनी बदलला होता. तुकाराम मुंढे यांनी 9 महिन्यांत नाशकात बरेच बदल केले. अर्थात प्रशासन आणि पदाधिकारी या संघर्षात त्यांची बदली झाली, हे सर्व रामायण बाजूला ठेवले तरी आयुक्‍त हाच महापालिकेचा दिग्दर्शक असतो त्याने महापालिका अधिनियमाची संहिता व्यवस्थित राबवली नाही तर सत्ता बदलली तरी काहीही उपयोग होणार नाही.

महापालिकेत नव्याने सत्तेत आलेल्या भाजपला फक्‍त अडीच महिनेच झाले आहेत. कोणत्याही नव्या सत्ताधाऱ्यांना किमान 100 दिवस त्यांचा परफॉर्मन्स दाखविण्यासाठी द्यावेत असे संकेत आहेत. म्हणजे किमान तीन महिन्यांचा कालावधी. तो आता संपत आला आहे. त्यामुळे त्यांच्या कामाची समीक्षा आता करावीच लागेल. देशात, राज्यात आणि महापालिकेत भाजपची सत्ता आहे. अशी परिस्थिती फार अपवादाने येते. मात्र याचा लाभ सत्ताधारी करून घेताना दिसत नाहीत. त्यांनी आश्‍वासने खूप ढिगभर दिली आहेत. पण याच्या अंमलबजावणीसाठी चांगले अधिकारी असायला हवेत. शंभर कोटींची घोषणा होऊनही तीन महिने झाले. पण पैसे खर्च करून विकास करण्यासाठी सक्षम अधिकारी हवेत. राज्यात सर्वांत कुशल आहेत, असे अधिकारी ते येथे आणू शकतात. आधीच्या लोकांनी केलेल्या सर्व घोटाळ्यांची चौकशी करून जनतेला दिलासा देवू शकतात. शहरातील पायाभूत सुविधा सुधारू शकतात. पण गेल्या अडीच महिन्यांत याची काही झलक दिसलेली नाही. 

भाजपची सारी भिस्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर दिसते आहे. त्यांनी पण नुकतेच येथे येऊन सलग पाच तासांची मॅरेथान बैठक घेतली. खरे तर नगरविकास खातेही त्यांच्याकडेच आहे. त्यामुळे सांगलीची महापालिका खूप बाल्यावस्थेत आहे, याची कल्पना त्यांना आहे. त्यामुळे येथील तीन शहरे विकसित होण्यासाठी लोकांनी भाजपकडे सत्ता दिली आहे. आता याची जाणीव आमदार सुधीर गाडगीळ आणि सुरेश खाडे यांनी सतत ठेवून महापालिकेतील सत्तेची जी अत्यंत चाचपडत, अडखळत सुरवात होते आहे त्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. रवींद्र खेबुडकर हे त्यांनीच आणलेले आयुक्‍त आहेत. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या काळात महापौर व आयुक्‍त यांचा संघर्ष पेटत राहिला. आता तुमची सत्ता तुमचे अधिकारी मग अडचण कोणती आहे? या महापालिकेच्या स्थितीची श्‍वेतपत्रिकाच काढा. सध्या याला महापालिका का म्हणायची अशी स्थिती आहे. उपायुक्‍त व तीन सहाय्यक आयुक्‍त नसलेल्या या महापालिकेत 875 पदे रिक्‍त आहेत. नेटका आरोग्य अधिकारी नाही. कुपवाडसाठी उपायुक्‍त नाही. महापालिकेसाठी आकृतिबंध मंजुरीसाठी शासन दरबारी खितपत पडले आहे. सर्व सत्ता ज्यांच्या हातात आहेत. तरीही ही अवस्था असावी याचेच लोकांना आश्‍चर्य वाटते आहे. विद्यमान आयुक्‍तांना तीन वर्षे झाली. त्यांचा कालावधी संपत आला आहे. महसूलमधून येऊनही त्यांनी आपल्यापरीने तिन्ही शहरांचे प्रशासन राबविण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केलाही असेल पण मोठ्या कमतरता तिन्ही शहरांच्या सुविधाबाबत दिसू लागल्या आहेत. विकास आराखडा मंजूर होऊनही त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही, हे सर्वांत मोठे अपयश आहे. त्यामुळे सत्ता बदलानंतरही महापालिका प्रशासन गतिमान होऊ शकलेले नाही. घनकचरा विषयावर सिंगल बैठक नाही. शहरातील अतिक्रमणांबाबत काही धोरण नाही. फेरीवाला धोरण नाही. शंभर फुटीसारखा रस्ता 40 फूट उरला तरी आयुक्‍तांना याबाबत काही वाटत कसे नाही? शंभर फुटीवर दररोज हातगाडे वाढत जाऊन हा रस्ता रिंगरोड म्हणून न राहता खाऊ गल्ली होऊ लागला आहे. 

मध्यंतरी अतिक्रमणाबाबत उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशांनी आपला संताप व्यक्‍त करताना एखाद्या आयुक्‍तांना आता जेलमध्ये टाकल्याशिवाय अतिक्रमणांबाबत ठोस कारवाई होणार नाही असा संताप व्यक्‍त केला होता. आयुक्‍तांनी शहरातून फिरले पाहिजे. वॉक विथ कमिशनर हा तुकाराम मुंढे यांनी केलेला प्रयोग बराच चर्चेत आला. नागरिकांचे प्रश्‍न सुटण्यासाठी प्रशासनातील सर्व टिमने दररोज शहरात फिरायला हवे. लोकांच्या अडचणी फक्‍त नोटिसा काढून सुटणार नाहीत. डेंग्यू वाढतोय, स्वाईन फ्लू, साथीचे रोग आणि शहरातील अस्वच्छता या गोष्टी आता लोकांच्या जीवाशी खेळताहेत. शहरातील विविध संघटनांनी मांडलेल्या सूचनांची दखल घेऊन प्रशासन अधिक लोकाभिमुख करणे हे प्रशासन आणि सत्तधाऱ्यांच्या टीमवर्कमधूनच होऊ शकते. पण यासाठी इच्छाशक्‍ती हवी एवढेच. ती आता विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी दाखवलीच पाहिजे कारण गल्ली ते दिल्ली आता भाजपच्या हाती आहे. त्यामुळे कारणे सांगण्याची आजिबात सोय नाही याचे भान ठेवा.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख