उत्पन्न नाही तर कार्यालयांची रंगरंगोटी का? सांगली महापालिकेचा कारभार 

सांगली  : महापालिकेच्या उत्पन्न वाढीसाठी करवाढ करण्याचे निर्णय घेण्यात आले. त्यातून दहा ते पंधरा कोटी उत्पन्नवाढ अपेक्षित आहे. त्याचवेळी पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाची रंगरंगोटी करण्यावर लाखोंची उधळपट्‌टी सुरु आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक असताना ही उधळपट्‌टी कशासाठी हा सवाल उपस्थित होत आहे.

महापौर कार्यालयासह दलितवस्ती कार्यालय, स्थायी समिती सभागृह, राष्ट्रवादीचे गटनेते यांचे कार्यालय याच्या नुतनीकरणाचे काम जोरात सुरु आहे. त्यावर सुमारे एक कोटीपर्यंतचा खर्च होणार आहे. त्यासाठी मोडतोड करुन सजावट सुरु आहे. गेले काही दिवस हे काम जोमाने सुरु आहे. मात्र महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीवर टाहो फोडणारे या खर्चाबद्दल अवाक्षरही काढत नाहीत. त्यानंतर उपमहापौर आणि विरोधी पक्षनेते कार्यालयाचेही नुतनीकरण करण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे.

सध्या महापालिकेत प्रवेश केला, की या कामाची लगबग सुरु असलेली दिसते. पंतप्रधान आवास कार्यालयात नागरीकांची गर्दी दिसून येते. महापुराचे पाणी तळमजल्यावरील कार्यालयात घुसले होते. खालच्या बाजूस असलेली कार्यालये पुराच्या पाण्याने गलितगात्र झाली होती. त्यांना सावरण्याचे काम चालू आहे. यामध्ये अकाऊंट विभागाला रंगरंगोटी करुन जिवंत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. 

त्याच्या बाजूला स्थायी समितीचे सभागृह आहे. तेही महापुराने भिजले होते. आतील साहित्य खराब झाले होते. महापालिकेच्या आर्थिक निर्णयात महत्वाची भूमिका घेणाऱ्या विभागाचे सभागृह नूतनीकरण करण्यासाठी लाखो रुपयांची उधळण सुरु आहे. त्याला लागूनच दलितवस्ती सुधार समितीचे कार्यालयही पुराच्या पाण्यात होते. त्याचेही नुतनीकरण सुरु आहे. नगरसचिव कार्यालय तर बोळात असल्यासारखी स्थिती झाली आहे. अशा अरुंद कार्यालयातून महापालिकेच्या महत्वाच्या नगरसचिव विभागाचा कारभार चालणार आहे.

पहिल्या मजल्यावरील महापौर कार्यालयाची अँटीचेंबर, राष्ट्रवादीच्या गटनेत्यांचे कार्यालय यांचेही सुशोभीकरण सुरु आहे. राष्ट्रवादीला कोणते कार्यालय द्यायचे यावरुन बरेच रामायण झाले होते. आता हे कार्यालय राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांसाठी प्रशस्त करण्यात येत आहे. महापौर कार्यालयाच्या नूतनीकरणावरही लाखो रुपये खर्च केले जात आहेत.

प्रशासन विकासाला निधी नसल्याकडे बोट दाखवत कामांना कात्री लावते. पण, पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयावर मात्र डोळेझाकून उधळपट्टी होत आहे. भाजपाच्या कोअरकमिटीला हा खर्च मान्य आहे का? विरोध नुतनीकरणाला नाही. मुळात पदाधिकाऱ्यांचा कालावधी वर्ष, सव्वा वर्ष असतो. त्यासाठी पदाधिकारी बदलला की काही तरी नूतनीकरण केले जाते. त्यावर खर्च होतो. पण, प्रत्यक्ष जनतेसाठी विकासात काही फरक दिसत नाही. तो कधी दिसणार हा प्रश्‍न आहे.