परळी पालिकेवरून आमदार संगीता ठोंबरेंनी धनंजय मुंडेंचे उट्टे काढले

बीड : शासनाच्या सुवर्णजयंती नगरोत्थान योजनेतून झालेली बोगस व अर्धवट कामे, रखडलेली पाणी पुरवठा योजना, घाणीचे साम्राज्य या व अशा अनेक दाखल्यांसह पालिकेच्या अनागोंदी कारभाराचा पाढा वाचत केजच्या आमदार संगीता ठोंबरे यांनी शुक्रवारी सभागृहात लक्षवेधी मांडून सर्व कामांची चौकशी करण्याची मागणी लावून धरली. विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशीचे आश्वासन नगरविकास राज्यमंत्री योगेश सागर यांनी उत्तरात बोलतांना सांगितले. 

संगीता ठोंबरे मुख्य प्रवर्तक असलेल्या केज तालुक्यातील गोपीनाथराव मुंडे मागासवर्गीय सहकारी सुतगिरणीत अनियमिता असल्याचा मुद्दा मुंडेंनी अधिवेशनात उपस्थित केला होता. त्यावर ‘ज्यांना सुतगीरणी चालविला आली नाही त्यांनी मागासवर्गीयांच्या सुतगीरणीत खोडा घालू नये’ असे प्रत्युत्तर ठोंबरेंनी पत्रकाद्वारे दिले होते. धनंजय मुंडे यांचीही संत जगमित्र नागा सहकारी सुतगीरणी असून ती सध्या बंद आहे. 

दरम्यान, आता ठोशास ठोसा या म्हणीप्रमाणे आमदार संगीता ठोंबरे यांनी मुंडेंच्या नेतृत्वाखालील परळी नगरपालिकेत अनागोंदी असल्याचा मुद्दा अधिवेशनात लक्षवेधीच्या माध्यमातून मांडला. शासनाच्या महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान कार्यक्रमांतर्गत रस्ते, नाल्या व इतर कामे गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहेत. ही कामे करताना पालिकेने कुठल्याही नियमाचे पालन केले नाही. कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करून देखील ही कामे निकृष्ठ दर्जाची व अर्धवट स्थितीत झाली आहेत असा आरोप केला. 

३५ कोटी रुपयांच्या पाणीयोजनेचे काम मार्च २०१९ पर्यंत पुर्ण होणे अपेक्षित होते. वास्तविक ही योजना २०१२ मध्येच मंजूर झाली होती. २०१४ अखेर पर्यंत ती पुर्ण होऊन रहिवाशांना पाणी मिळायला हवे होते पण अजूनही किरकोळ कामे, चाचणी अशी कारणे पुढे करून याचे काम रखडून ठेवले गेले असल्याने रहिवाशांना तीव्र पाणी टंचाईच्या झळा सोसाव्या लागत आहेत. 

 शहरात सर्वत्र घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे, कच-याचे वर्गीकरण व योग्य विल्हेवाट लावली जात नसल्याने जनतेच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अगोदरची कामे अर्धवट अवस्थेत असताना नवीन मलनिःस्सारण प्रकल्प टप्पा १ साठी १०१ कोटी ८६ लक्ष रूपये मंजूर केले गेले आहेत. या कामाच्या मंजूरीचा जीआर शासनाच्या  संकेतस्थळावर उपलब्ध नाही शिवाय  चढ्या दराने निविदा भरण्यात आल्या, त्यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रियाच बेकायदेशीर असून ती रद्द करावी अशी मागणी आमदार संगीता ठोंबरे यांनी केली.