मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण घटनाबाह्य असल्याने फसवे : अभिमन्यू पवार

पिंपरी : "राज्य सरकारने मराठ्यांना एसईबीसी प्रवर्गामध्ये दिलेले १६% आरक्षण (आरक्षण नाही, तर राज्यापुरती मर्यादित असलेली सवलत) घटनाबाह्य असल्याने ते फसवे आहे. त्यामुळे हा समाज ओबीसीसाठी पात्र असल्याची शिफारस मान्य करून त्याचा ओबीसीमध्ये समावेश करावा," अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडने रविवारी केली. घटनाबाह्य असल्याने हे आरक्षण न्यायालयात टिकेल की नाही, याविषयी ब्रिगेडने शंका उपस्थित केली आहे. दरम्यान, या तकलादू व राज्यापुरत्या मर्यादित सवलतीमुळे अगोदरच अन्याय व भ्रमनिरास झालेला समाज पेटून उठला,तर त्याला रोखणे कठीण जाईल, असा इशाराही ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यू पवार यांनी दिला आहे.

मराठा आरक्षणाचा कायदा नुकताच राज्य सरकारने आणला आहे. मात्र, हे आरक्षण कायद्याच्या चौकटीमधे बसणारे नसुन घटनाबाह्य आहे, हे माहित असूनही ते कायद्याच्या चौकटीत बसणारे असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगणे ही मराठा समाजाची दिशाभुल आहे, असा आरोप अभिमन्यू पवार यांनी 'सरकारनामा'शी बोलताना केला. तसेच मराठा आरक्षण आंदोलनात आत्मबलिदान केलेल्या ४२ पेक्षा अधिक तरुणांची ही मुख्यमंत्र्यांनी केलेली थट्टाच आहे, असेही ते म्हणाले. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाज ओबीसीमध्ये सामावेश करण्यासाठी पात्र ठरलेला असतानाही  मुख्यमंत्र्यांनी जाणीवपूर्वक किंवा कोणाच्या तरी दबावाखाली येउन मराठा समाजाला सुप्रीम कोर्टाने ठरवून दिलेल्या मर्यादेच्या बाहेर बेकायदेशीर आरक्षण देउन मराठा समाजाची फसवणूक केली आहे. असा आरोपही पवार यांनी केला आहे.

यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात पवार म्हणतात, 'एससीबीसी हा नवीन प्रवर्ग तयार करुन मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याचा जो भास निर्माण केलेला आहात तो भासच आहे. कारण  दिलेल्या त्या राज्यापुरत्या मर्यादीत सवलती आहेत आरक्षण नव्हे. त्यामुळे कृपया समाजाची दिशाभूल करु नका. ही विनंती. मुळातच स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंतच्या सर्वच सरकारने मराठा समाजाला मराठा म्हणुन काहीही दिलेले नाही. उलट याच समाजाला सरकारने ओरबडण्याच काम केल आहे. जिथे पर्जन्यमान चांगले आहे आणि वीज आहे अशा ठिकाणी त्यांच्या उपजिवीकेचे एकमेव साधन असलेल्या जमिनी विकासाच्या नावाखाली काही ठिकाणी कवडीमोल भावाने तर काही ठिकाणी फुकट काढून घेतलेल्या आहेत. जिथे जिथे तुमचा विकास पोहचला तिथला मराठा शेतकरी उध्वस्त झालेला आहे. आणि आता  ज्यांच्याकडे थोडीफार जमीन उरली आहे असा बहुसंख्य मराठा समाज ग्रामीण भागात राहतो आहे. जिथे वीजही नाही आणि पाणी नाही. त्यामुळे चांगले उत्पन्न मिळत नाही. जे मिळते त्यात कुटुंब चालवणे शक्य नाही. त्यामुळे सावकार किंवा बॅंकेच्या कर्जाशिवाय त्यांना जगणं शक्यच नाही.आणि कितीही प्रयत्न करुन ते फेडता आल नाही, तर आत्महत्याशिवाय त्यांच्या समोर दुसरा पर्यायच नसतो. ग्रामीण भागात वीज आणि पाण्याची निश्चीतता नसल्यामुळे कुठलेही उद्योग नाहीत त्यामुळे शिकल्या सवरलेल्या मुलांच्या हाताला काम नाही. मग नैराश्य येउन हे तरूण व्यसनाधीन होत आहेत. अशा आसमानी आणि सुलतानी संकटात सापडलेल्या बहुसंख्य असणाऱ्या समाजातील तरूण पिढी उध्वस्त होत आहे ही देशासाठी अत्यंत गंभीर बाब आहे.'

मराठा समाजाला सवलती (आरक्षण नाही) दिल्या म्हणून केवळ राजकीय स्वार्थासाठी खुशाल जल्लोष करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन धक्कादायक असल्याचे पवार यांनी म्हटले आहे. एखाद्या समाजाला आरक्षण मागण्याची वेळ येणे ही आनंद साजरा करण्याची बाब नसून संबंध व्यवस्थेला विचार करायला लावणारी गोष्ट आहे, असेही ते म्हणाले. मात्र, ते सरकारच्या लक्षात आलेले दिसत नाही, असे त्यांनी नमूद केले. मराठा समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणायचे असेल, तर शेतीवर अवलंबून असलेल्या या समाजाला अगोदर २४ तास वीज आणि पाण्याची व्यवस्था करुन  त्यांना योग्य हमीभाव द्यावा लागेल. त्यासाठी वर्षानुवर्षे धुळखात पडलेल्या स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी तत्काळ अमलात आणाव्या लागतील, असेही पवार यांनी सांगितले.