Sadabhau khot demands 10 percent subsidy for onion export | Sarkarnama

कांद्याला निर्यातीला  अनुदान १० टक्के द्या : सदाभाऊंचे केंद्राला साकडे 

सरकारनामा
बुधवार, 5 डिसेंबर 2018

कांद्याचे  निर्यात अनुदान 10 टक्के करणे तसेच निर्यात शुल्क शून्य टक्क्यावर कायम राखणे या उपाययोजना करण्याविषयी केंद्र शासनाकडे मागणी करण्यात येणार आहे.

मुंबई : " कांद्याचे उतरलेले भाव सावरण्यासाठी निर्यात अनुदान 10 टक्के करणे तसेच निर्यात शुल्क शून्य टक्क्यावर कायम राखणे या उपाययोजना करण्याविषयी केंद्र शासनाकडे मागणी करण्यात येणार आहे. राज्य शासन कांदा उत्पादकांना योग्य बाजारभाव मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे", असे कृषी व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी आज सांगितले.

कांद्याचे बाजारभाव, निर्यातीबाबतची सद्यस्थिती तसेच नाशिक विभागातील कांदाचाळ योजनेचा आढावा घेण्यासाठी श्री. खोत यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्या दरम्यान झालेल्या चर्चेनंतर त्यांनी ही माहिती दिली.

  कांद्याची प्रत कमी होत असल्याने एकदमच शेतकरी बाजारात विक्रीसाठी आणत आहेत. त्याचा परिणाम जुन्या तसेच बाजारात येणाऱ्या नवीन कांद्याच्या दरावर झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाकडे शिफारसी करण्यात येणार आहे. कांद्याचे निर्यात अनुदान सध्याच्या 5 टक्क्यावरुन 10 टक्के करणे आणि निर्यात शुल्क शून्य टक्के राखल्यास शेतकऱ्यांना समाधानकारक दर मिळू शकेल.

तसेच सध्या देशांतर्गत विक्रीसाठी वाहतुकीच्या अनुषंगाने वाहतूक अनुदानाची योजना 9 ऑक्टोबर 2018 पासून पुढील सहा महिन्यांसाठी अस्तित्वात आहे. या योजनेनुसार वाहतूक अनुदान रुपात शेतकरी उत्पादक कंपनीस शेतमाल सहकारी संस्थांना, शेतकरी गटांना पणन मंडळामार्फत मदत करण्यात येते.

 किमान 750 ते 1 हजार कि.मी. पर्यंत वाहतूक खर्चाच्या 50 टक्के किंवा 30 हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढी मदत देण्याची तरतूद या योजनेत करण्यात आली आहे. 1 हजार 1 ते 1 हजार 500 कि.मी. पर्यंत- वाहतूक खर्चाच्या 50 टक्के किंवा 40 हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती, 1 हजार 501 ते 2 हजार कि.मी. पर्यंत- वाहतूक खर्चाच्या 50 टक्के किंवा 50 हजार रुपये यापैकी कमी असेल ती रक्कम, 2 हजार 1 कि.मी. किंवा त्यापेक्षा जास्त अंतरासाठी वाहतूक खर्चाच्या 50 टक्के किंवा 60 हजार रुपये यापैकी कमी असेल ती रक्कम देण्यात येते.

बैठकीस महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. योगेश म्हसे, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील पवार, पणन विभागाचे उपसचिव के. जी. वळवी, अवर सचिव सुनंदा घड्याळे यांच्यासह पणन विभाग, पणन महांसघ आणि पणन मंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.  

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख