मुठभरांच्या हितासाठी शेतकऱ्यांचा बळी नाही ; बाजार समिती कायद्यासंदर्भात सदाभाऊ खोत यांची स्पष्टीकरण

पुणे : बाजाराच्या आवाराबाहेर कृषिमालासाठी लागू करण्यात आलेला वस्तू नियमन मुक्तीचा कायदा हा शेतकऱ्यांसाठी हिताचा आहे. राज्यातील व्यापारी आणि शेतकऱ्यांनी याचे स्वागत केले आहे. मुठभरांच्या विरोधासाठी शेतकऱ्यांचा बळी दिला जाणार नाही. त्यामुळे वस्तु नियमनाबाबतचे पणन सुधारणा विधेयक येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दुरुस्त्यांसह पुन्हा मंजुरीसाठी मांडले जाईल. या दुरुस्त्यांसाठी राज्यभरातील व्यापाऱ्यांची एक समिती स्थापन करण्यात येईल, अशी घोषणा राज्याचे कृषी व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी शनिवारी पुण्यात केली. 

या समितीत मराठवाडा, विदर्भ, पश्‍चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण आदी भागातील व्यापाऱ्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात येईल. ही समिती येत्या 15 दिवसात अहवाल सादर करेल. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर 15 दिवसाच्या आत शेतकरी, व्यापारी, निर्यातदार आदी क्षेत्रातील प्रतिनिधींची एक परिषद पुण्यात आयोजित आयोजित केली जाईल. या परिषदेतील चर्चेचून पणन अंतर्गत सुधारणा विधेयकांत दुरुस्त्या करण्यासाठी आवश्‍यक असलेले मुद्दे निश्‍चित करण्यात येतील आणि याच मुद्यांच्या आधारे राज्यस्तरीय मंत्री समितीला विधेयक दुरुस्तींसाठी मांडण्यात येणाऱ्या मुद्दांचा अहलास सादर केला जाईल, असेही खोत यांनी यावेळी स्पष्ट केले. 

बाजाराच्या आवाराबाहेरील व्यापाऱ्याप्रमाणेच बाजार आवारातील व्यापारासाठीही सेस रद्द करण्यात यावा, या मागणीसाठी दि पूना मर्चंटस्‌ चेंबरच्यावतीने पुण्यात शनिवारी राज्यातील व्यापाऱ्यांची राज्यव्यापी परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेला पणन राज्यमंत्री खोत यांच्यासह राज्यभरातील 125 व्यापारी प्रतिनिधी उपस्थित होते.