restrictions on mla local development fund for mask gloves purchasing | Sarkarnama

आमदार निधीवर आली मर्यादा; मास्क, ग्लोव्हजसाठी केवळ दहाच लाख

सदानंद पाटील 
मंगळवार, 21 एप्रिल 2020

सध्या कोरोनाच्या अनुषंगाने शासन स्तरावर तसेच स्थानीक स्वराज्य संस्था आणि लोकप्रतिनिधींकडून जोरदार खरेदी सुरु आहे.

कोल्हापूर : राज्यभर कोरोनाचा उद्रेक वाढू लागला आहे. शासनाने अनेक योजनांना कात्री लावत कोरोनासाठी बराच निधी वळवला आहे. लोकप्रतिनिधींच्या निधीलाही कात्री लावण्यात आली आहे.

सध्या केवळ कोरोनाच्या अनुषंगानेच शासनस्तरावरुन खर्च सुरु आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी देखील कोरोनाच्या अनुषंगानेच निधी खर्च करण्यास प्राधान्य दिले आहे. सध्या अनेक आमदारांकडून मास्क, ग्लोव्हज, सॅनिटायझर खरेदीसाठी लाखो रुपयांची पत्रे संबंधित जिल्हा नियोजन विभागांना दिली आहेत. मात्र या अनिर्बंध खर्चावर नियोजन विभागाने टाच आणली आहे. त्यामुळे आमदारांना वरील खरेदीसाठी केवळ 10 लाख रुपयेच आता दिले जाणार आहेत. तसेच आता जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसह तेथील सदस्यांकडूनही अशा प्रकारची खरेदी सुरु आहे, त्याकडेही लक्ष देणे आवश्‍यक आहे.

सध्या कोरोनाच्या अनुषंगाने शासन स्तरावर तसेच स्थानीक स्वराज्य संस्था आणि लोकप्रतिनिधींकडून जोरदार खरेदी सुरु आहे. प्रत्यक्षात मागणी आणि पुरवठा याचा कोठेच मेळ नाही. ग्रामपंचायत, सोसायटी, दूध संस्थेपासून ते पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व जिल्हा प्रशासन आणि आमदारांकडून मास्क, ग्लोव्हज व सॅनिटायझरचा पुरवठा करण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात फिल्डवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या, रुग्णांची संख्या व त्यावर उपचार करणारी यंत्रणा आदींचा विचार करुन ही खरेदी होणे आवश्‍यक आहे. मात्र आता सरसकट खरेदी सुरु आहे. आमदारांनी ज्या प्रमाणे या साहित्य खरेदीसाठी शिफारस केली आहे तसेच जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे सदस्यही हे साहित्य स्वनिधीतून खरेदी करत आहेत.

ग्रामपंचायतींकडून 14 व्या वित्त आयोगाचा निधी या कामासाठी वापरला जात आहे. तसेच ग्रामविकास निधीचाही वापर होत आहे. त्यामुळे या खर्चाचा ताळमेळ घेणे आवश्‍यक आहे. तसेच यातून गरजेच्याच वस्तू घेणे, तांत्रीक अधिकाऱ्याची मान्यता घेवून ही खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. मात्र सध्या तरी यातील अनेक गोष्टींना बगल दिली जात असल्याचे चित्र आहे.

 

काही आमदारांनी 10 लाखांपासून अगदी 50 लाखापर्यंत मास्क, ग्लोव्हज व सॅनिटायझरसाठी निधी देण्याची मागणी केली आहे. मात्र ही खरेदी करण्यापुर्वी आरोग्य विभागाची मान्यता घेण्यास सांगण्यात आले आहे. शासन स्तरावरुनही वरील गोष्टींचा पुरवठा सुरु आहे. त्यामुळे या सर्वाचा मेळ घालणे आवश्‍यक आहे. दरम्यान नियोजन विभागाने वरील खरेदीसाठी आमदार विकास निधीतून केवळ 10 लाख रुपयेच देता येणार आहेत. त्यामुळे या रक्‍कमेपेक्षा जास्त मागणी असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशी आता बदलून घेतली जाणार आहे.

- सरिता यादव,

जिल्हा नियोजन अधिकारी.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख