मुंबई : राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेले 16 टक्के आरक्षण अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवले आहे. संपूर्ण देशाचे या निकालाकडे लक्ष होते. हायकोर्टाच्या न्यायालय क्रमांक 40 मध्ये मराठा आरक्षणाचा निकाल देण्यात आला. निकालपत्राचे वाचन सुरू होण्यापूर्वी पोलिसांनी न्यायालयाच्या सुरक्षेबाबत पहणी केली. काम नसलेल्या व्यक्तीना पोलिसांनी बाहेर जाण्याची सूचना दिली. न्या रणजित मोरे आणि न्या भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने हा महत्वाचा निकाल दिला. हे आड़क्षण 13 ते 13 टक्के द्या असे न्यायलयाने सांगितले.
मराठा आरक्षणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात चार याचिका विरोधात आणि दोन याचिका समर्थनार्थ दाखल झाल्या होत्या. एकूण 22 हस्तक्षेप अर्ज दाखल झाले होते. ज्यामध्ये 16 अर्ज आरक्षणाच्या समर्थनात तर 6 अर्ज विरोधात होते. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. रणजीत मोरे आणि न्या. भारती डोंगरे यांच्या खंडपीठासमोर या खटल्याचे काम चालले.
राज्यातील मराठा समाजाला नोकऱ्या व शैक्षणिक अभ्यासक्रमांतील प्रवेशात 16 टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाविरोधात व समर्थनात करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांवर 6 फेब्रुवारीपासून जवळपास रोज सुनावणी घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने 26 मार्च रोजी या याचिकांबाबतचा आपला निर्णय राखून ठेवला होता. यानंतर मे महिन्याच्या सुट्ट्या आल्याने मराठा आरक्षणावरील याचिकांवर सुनावणी होऊ शकली नाही.
मराठा समाजाला टक्के आरक्षण देणारा कायदा राज्य सरकारने 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी केला. त्यानंतर त्याला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिका जयश्री पाटील, संजीत शुक्‍ला, उदय भोपळे यांच्यासह काहींनी केल्या. तर वैभव कदम, अजिनाथ कदम, अखिल भारतीय मराठा महासंघ यांच्यासह अनेकांनी कायद्याच्या समर्थनार्थ याचिका दाखल केल्या.
मराठा समाजाच्या नेत्यांनी 1980 पासूनच आरक्षणाची मागणी केली होती. मात्र त्याकडे सातत्याने दुर्लक्षच करण्यात आले. 2009 च्या विधानसभा निवडणुकीचा विचार करून तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीचा विचार करू असे आश्वासन दिले होते. 2009 ते 2014 या कालावधीत राजकीय पक्षांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीला पाठिंबा दर्शवला. 25 जून 2014 रोजी त्यावेळी मुख्यमंत्री पदावर असलेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणाला मंजुरी दिली. शैक्षणिक क्षेत्र आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 16 टक्के आरक्षण दिले. तर मुस्लीम समाजाला 5 टक्के आरक्षण दिले. मात्र नोव्हेंबर 2014 मध्ये या आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली. दरम्यान भाजपाची सत्ता आल्यानंतर मराठा समाजाने मोठ्या संख्येने एकत्र येत मूक आंदोलन केले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.