राजापुरातील रिफायनरी प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध 

मुंबई : केंद्र आणि राज्य सरकारने ग्रीन रिफायनरीच्या नावाखाली राजापूर तालुक्‍यातील सुमारे 14 गावात प्रस्तावित केलेल्या विनाशकारी प्रकल्पाला स्थानिक गावकऱ्यांनी विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पानंतर गावकऱ्यांनी रिफायनरी प्रकल्प रद्द व्हावा यासाठी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी केली आहे. 

राजापूर तालुक्‍यातील सागवे कात्रदेवी नाणार तारळ चौके उपळे या परिसरात जगातील सर्वात मोठा वार्षिक 6 कोटी टनाची रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल प्रकल्प उभारण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. रिफायनरी म्हणजेच खनिज तेल शुद्धीकरण प्रकल्प असून केंद्र आणि राज्य प्रदूषण मंडळाच्या अतिप्रदूषणकारी प्रकल्पाच्या वर्गवारीत मोडतात. या विनाशकारी प्रकल्पाच्या भूसंपदानास अडथळा येऊ नये यासाठी राज्य सरकारने केंद्राच्या दबावाखाली एमआयडीसी कायद्याखाली राजापूर नाणार परिसरातील 15 हजार एकर जमीन आणि देवगड तालुक्‍यातील गिर्ये पुरळ भागातील 1 हजार एकर जमीन औद्योगिक क्षेत्र म्हणून घोषित केले. 

या ठिकाणी या प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे याची स्थानिक जनतेला कल्पना नव्हती . मात्र गेल्या दोन वर्षापासून स्थानिक गरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने खरेदी करण्याचा सपाटा लावण्यात आला आहे. काही दलालाना हाताशी धरून जमिनी विकत घेतल्या जात आहे आणि या खरेदी केलेल्या जमिनी पुन्हा श्रीमंत लोकांना चढ्या भावाने विकल्या जात आहेत ज्यांनी जागा खरेदी केल्या त्यात वजनदार नेते आणि उद्योगपती यांचा ही समावेश आहे, समृद्धी महामार्गाच्या आसपासच्या जमिनी प्रकल्प सुरू होण्याअगोदर विकत घेतल्या होत्या त्याच प्रमाणे रिफायनरी प्रकल्प येणार हे स्थानिकांना माहित नसताना या जागा कोणाच्या आशीर्वादाने खरेदी केल्या हे कळले पाहिजे याकडे सामाजिक कार्यकर्ते सत्यजित चव्हाण यांनी लक्ष वेधले. 

जैतापूर नंतर कोकणात होणाऱ्या या अतिप्रदूषणकारी प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र फातरपेकर, विक्रांत कर्णिक, प्रकल्प बाधित ग्रामस्थ अशोक वालम, गिरीश मुंडे, रामचंद्र बडेकर, सचिन कोरगावकर, विवेक दळवी, सचिन चव्हाण, डॉ. मंगेश सावंत उपस्थित होते.