पिंपरी पालिकेत लालफितीचा परिवर्तनात अडथळा

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील दहा वर्षाची राष्ट्रवादीची सत्ता बदलविण्यात भाजपला यश असले,तरी तेथील प्रशासन व त्याची मानसिकता बदलण्यात ते अद्याप अपयशी ठरले आहेत. त्याचा त्यांना परिवर्तन घडविण्यात अडथळा येत आहे्. वेळेत सुरु न होणारी कामाची निविदा प्रक्रिया; परिणामी मुदत संपलेल्या कामांना मागण्यात येणारी मुदतवाढ, याव्दारे लालफितीतील प्रशासन कायमच राहिले असून त्यात बदल झाला नसल्याला दुजोराही मिळत आहे.

त्यामुळे सत्ताधारी पदाधिकारी अगतिक आहेत. पालिकेच्या स्थायी समितीच्या अध्यक्षा सीमा सावळे यांच्याकडून वांरवार सांगूनही त्यांच्यात सुधारणा होत नसल्याच्या वक्तव्यातून अधोरेखित झाले आहे. सत्ता बदलली, पण प्रशासन बदलण्यात तयार नसल्याने पालिका कारभाराला शिस्त लावण्याचा सावळे यांनी उचललेला विडा कितपत यशस्वी होतो, याविषयी राजकीय जाणकार साशंक आहेत. त्यामुळे प्रशासनाच्या पापाच्या वाट्यात वाटेकरू न होण्याचे त्यांनी ठरविले आहे.

त्यातूनच त्यांनी आषाढ वारीत दिंड्यांना पालिकेतर्फे दरवर्षी देण्यात येणाऱ्या भेटवस्तूंपासून दोन हात दूर राहणे पसंत केले आहे. गतवेळी दिंड्याना दिलेल्या विठ्ठल रुखमाईच्या मुर्ती खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याची ओरड झाली होती. सावळे यांनीच हे प्रकरण बाहेर काढले होते. त्याचा काहीसा फटका राष्ट्रवादीला बसून त्यांची सत्ता गेली. त्यामुळे सत्तेत येताच शहापणपणा सुचलेल्या भाजप व सावळे यांनी वेळेत काय ती गरजेची वस्तू द्यायची ते ठरवा आणि त्याची निविदाही वेळेत काढा असे बजावले होते. मात्र, मुर्ती घोटाळा व त्यातून झालेली बदनामी यापासून कसलाही धडा न घेतलेल्या पालिका प्रशासनाने यावेळीही तत्परता दाखविली नाही. त्यामुळे वारी तोंडावर येऊनही निविदाप्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. एवढेच नाही,तर या ताडपत्रीच्या भेटवस्तू खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

नमूद करण्याजोगी बाब म्हणजे पूर्वी त्यांच्यावरही मुर्ती घोटाळ्याचा आरोप आताचे सत्ताधारी व त्यावेळचे विरोधक असलेल्या भाजप व सावळे यांनी केला होता. गतीशील कारभार करून परिवर्तन घडवू पाहणाऱ्या भाजपला लालफित तथा ढिम्म प्रशासनाचा इतर ठिकाणीही अडसर येत आहे. मुदत संपलेल्या कामांची (उदा. कचरा कामगार व कचरा वाहक गाड्या) वेळेत निविदा न काढता आहे, त्याच त्या ठेकेदारांना ही कामे पुन्हा देण्याचे विषय प्रशासनाकडून मंजुरीसाठी स्थायीसमोर येत आहेत. त्याला विरोध असणारी स्थायी ते स्थगित ठेवत आहे.

राष्ट्रवादीच्या काळात शवदाहिनी खरेदीत भ्रष्टाचार करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याची स्थायी समितीची मागणीही प्रशासनाने (आयुक्त श्रावण हर्डीकर) यांनी या ना कारणावरून लटकत ठेवली आहे. दुसरीकडे शहराला भेट देऊन त्यातही स्थायीच्या बैठकीला हजेरी लावून नगरसेवकांच्या मागण्या व समस्या जाणून घेण्याची मागणी पिंपरी-चिंचवडसह पुणे पालिकेची संयुक्त कंपनी असलेल्या पीएमपीएमएलचे व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम मुंढे यांनी फेटाळल्याने स्थायीसह सत्ताधारी भाजप पदाधिकाऱ्यांचा तिळपापड झालेला आहे. एकूणच काय,तर उद्योगनगरीत सत्तापरिवर्तन झाले असले,तरी भाजपला हवे असलेले परिवर्तन ढिम्म प्रशासनामुळे अद्याप तरी झालेले नाही.