राजकीय आरक्षणाच्या भितीने धनगर समाजाला आरक्षण दिले नाही - रामराव वडकुते

औरंगाबाद : धनगर समाज गरीब आणि भोळा आहे, त्यामुळे आरक्षण मिळवून देतो असे सांगणाऱ्या प्रत्येकाच्या आवाहनाला समाज त्यांच्यासोबत जातो. पण काही लोकांनी त्यांचा गैरफायदा उचलत "माझ्या पाठीशी एवढा समाज आहे' असे सांगत आपली झोळी भरून घेतली आणि समाजाला उपेक्षित ठेवले असा आरोप राष्ट्रवादीचे आमदार रामराव वडकुते यांनी सरकारनामाशी बोलतांना केला. समाजाच्या लोकसंख्येच्या आधारावर राजकीय आरक्षण द्यावे लागेल या भितीपोटीच आतापर्यंतच्या कुठल्याच सरकारने धनगर समाजाला आरक्षण मिळू दिले नाही अशी तोफ देखील त्यांनी डागली. 

धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा पेट घेतांना दिसतो आहे. राष्ट्रवादीचे विधान परिषदेतील आमदार रामराव वडकुते यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुन्हा एकदा उद्या (ता. 13) आरक्षणाच्या मागणीसाठी औरंगाबादेत मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आमदार वडकुते यांच्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी आपल्या मागण्या, आरक्षणा मागची भूमिका व वस्तुस्थिती मांडली. 

वडकुते म्हणाले, घटनेतील तरतुदीनूसार ज्या 47 जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळावा असे म्हटले त्यापैकीच धनगर एक आहे. केवळ धनगड आणि धनगर यातील शब्दाच्या फरकामुळे गेल्या कित्येक वर्षांपासून या समाजाला आरक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. मुळात धनगर समाजाला आरक्षण मिळूच नये यामागे खरे कारण हे राजकीय आहे. महाराष्ट्रातील 288 पैकी 188 विधानसभा मतदारसंघामध्ये धनगर समाजाला प्रभाव आहे. वीस हजार ते सव्वा लाख एवढी लोकसंख्या असल्यामुळे धनगर समाजाला राजकीय आरक्षण द्यावे लागेल म्हणूनच आतापर्यंतच्या सगळ्या पक्षाच्या सरकारांनी हा प्रश्‍न भिजत ठेवला. अनेकदा खाजगी चर्चांमध्ये सत्ताधारी तुम्ही शैक्षणिक आरक्षण घ्या असे म्हणतात. याचा अर्थ केवळ राजकीय आरक्षणात वाटा द्यावा लागू नये यासाठीच सरकारचे प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसते. 

1976 च्या प्रेसिडेन्शीयल ऍक्‍टनुसार इंग्रजीमध्ये झालेल्या छोट्या-मोठ्या चुका दुरुस्त करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. बाहेरच्या चार राज्यांनी तसे बदल करून आरक्षणाच्या मुद्यावर तोडगा देखील काढला आहे. दुरुस्तीचा एका ओळीचा प्रस्ताव देऊन हा प्रश्‍न सुटू शकतो, पण सरकारला तो चिघळवत ठेवायचा आहे असा आरोप देखील आमदार वडकुते यांनी केला. 

भाजप सरकारने आम्हाला फसवले.. 
सत्तेवर येताच धनगर समाजाला आरक्षण देऊ असे भाजपच्या नेत्यांनी निवडणुकी आधी जाहीर केले होते. त्यांच्या आश्‍वासनाला भुललो आणि संपुर्ण समाज त्यांच्या पाठीशी उभा राहिला. धनगर समाजामुळेच मुख्यमंत्री झालो असे देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील वेळोवेळी भाषणातून जाहीर केले. पण प्रत्यक्षात धनगर समाजाला आरक्षण द्यायची वेळ आली तर त्यांनी टीस समिती गठीत करून हा प्रश्‍न रखडवला. 

आता टीसचा अहवाल देखील धनगर समाजाच्या विरोधात गेल्याची आवई उठवली जात आहे. या संदर्भात मी मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवांना पत्र लिहून या अहवालात नेमक काय म्हटले आहे ते जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. कारण अद्याप टीसचा अहवाल सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेला नाही. सचिवांकडून मला मिळालेल्या उत्तरानुसार ऑगस्ट महिन्यात हा अहवाल सरकारला प्राप्त झालेला आहे. पण त्यावर अद्याप कुठलाच निर्णय घेण्यात आलेला नाही. 

धनगर आरक्षण सरकारने तात्काळ जाहीर करावे या मागणीसाठी आम्ही मराठवाड्याच्या राजधानीत लाखोंचा मोर्चा काढत आहोत. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता दोन-तीन महिन्यात लागण्याची शक्‍यता आहे. एकदा आचारसंहिता लागू झाली तर मग आरक्षणाचा प्रश्‍न पुन्हा रखडेल. हे आम्हाला होऊ द्यायचे नाही, म्हणूनच सरकारला जाग करण्यासाठी आमचा हा मोर्चा आहे असे आमदार रामराव वडकुते यांनी स्पष्ट केले.