कोरोना पॅकेजचे योजनानिहाय विवरण द्या, फडणवीसांना पृथ्वीराज चव्हाणांचे आव्हान

कऱ्हाड : केंद्राने जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये कर्ज किती व रोख खर्च किती याची स्वतंत्र आकडेवारी राज्याच्या विरोधी पक्ष नेत्यांनी द्यावी. केंद्र सरकारने अनेक अटी व शर्तींसह जाहीर केलेले कर्जावर आधारित पॅकेज म्हणजे जणू काही राज्याच्या तिजोरीत रक्कम हस्तांतरित झाली आहे, असे भासवून केंद्र सरकाने सामान्य जनतेची दिशाभूल करू नये, अशी टिका माजी मुख्यमंत्री ज्येष्ठ आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे.

केंद्र सरकारकडून राज्याला सुमारे दोन लाख ७० हजार कोटी रुपये मिळाले असल्याचा दावा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे, त्याचे त्यांनी योजनानिहाय विवरण त्यावे असे आव्हान श्री. चव्हाण यांनी श्री. फडणवीस यांना दिले आहे. 

आमदार चव्हाण म्हणाले, विविध योजनेतंर्गत महाराष्ट्राच्या वाट्याला येणाऱ्या रकमेचे विवरण दिले. यामध्ये त्यांनी एक गोष्ट भासविण्याचा प्रयत्न केला आहे की महाराष्ट्राच्या वाट्याचे सगळे पैसे थेट राज्य सरकारच्या तिजोरीत येणार आहेत. मात्र विविध जागतिक वित्तीय संस्थांच्या विश्लेषणानुसार केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये फक्त दोन लाख कोटी रुपये रोख रकमेचे म्हणजेच फिस्कल स्टीम्युलस आहेत.

उर्वरित पॅकेज कर्जाच्या स्वरूपातील म्हणजेच मॉनेटरी स्टीम्युलस आहेत. ते पाहता महाराष्ट्राच्या वाट्याला त्या दोन लाखापैकी जास्तीत जास्त २० हजार कोटी रुपये येऊ शकतात. मात्र विरोधी पक्ष नेत्यांनी त्याची माहिती घ्यावी अथवा ते सांगत आहेत, त्याचे विविरण करावे. रिझर्व्ह बँकेकडून महाराष्ट्राच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या म्हणजेच जीएसडीपीच्या केवळ पाच रक्कम कर्ज म्हणून उपलब्ध करून देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आणि ती रक्कम जवळपास एख लाख ६० हजार कोटी आहे. मात्र ती दिशाभूल आहे.

राज्यांना आधीपासून जीएसडीपीच्या तीन टक्के कर्ज घेण्याची परवानगी होतीच, ती आता दोन टक्केवरून पाच टक्क्यापर्यंत वाढवली हे खरे आहे, परंतु त्या वाढीव दोन टक्के पैकी फक्त ०.५% रक्कम म्हणजेच जास्तीत जास्त १५ ते १६ हजार कोटी रक्कम तातडीने मिळू शकतील. उर्वरित दिड टक्के रक्कमेची म्हणजेच सुमारे ४५ हजार कोटी रुपयांची उचल करण्यापूर्वीच त्यांनी अनेक अटी आणि निकष लावले आहेत.

आमदार चव्हाण म्हणाले, केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजमध्ये विविध घटकांना कर्ज रुपाने रक्कम देण्याची तयारी दाखविली आहे, पण त्यामध्ये अनेक शर्ती आहेत. जो त्या अटीशर्ती पूर्ण करेल व ज्याची कर्ज परतफेड करण्याची क्षमता असेल त्यालाच ते कर्ज मिळू शकेल. म्हणजेच किरकोळ विक्रेत्यांसाठी पाच हजार कोटी किंवा सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांसाठी तीन लाख कोटी रुपये, असेच होते.

परंतु ते घटक कर्ज घेऊ शकतील का व ते उत्सुक नसतील तर राज्य किंवा केंद्र शासन त्यांना सक्ती करू शकत नाहीत. त्यामुळे पात्र नसणाऱ्या आणि उचल न घेतलेल्या कर्जाची रक्कम महाराष्ट्राला मदत म्हणून दाखवणे ही हातचलाखी आहे. त्यामुळे विरोधी पक्ष नेत्यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने कर्ज किती व रोख खर्च किती याची स्वतंत्र योजनानिहाय आकडेवारी दिली तर ताबडतोब किती रोख दिलासा मिळेल आणि अधिक सकारात्मक चर्चा होईल.