मोदींचा हट्टीपणा देशात अराजकता माजवेल : पृथ्वीराज चव्हाण 

सातारा : कोरोनातून देशाला सावरण्यासाठी आम्ही केंद्र शासनाला २१ लाख कोटींच्या पॅकेजची मागणी केली होती. त्यापैकी किमान दहा लाख कोटींची रूपये त्यांनी
शेतकरी, सुक्ष्म उद्योग, मजूर, कामगार यांना रोख स्वरूपात देण्याची मानसिकता दाखवायला हवी होती. मात्र, त्यांनी कर्ज स्वरूपात पैसे उपलब्ध करण्याचे पॅकेजमध्ये म्हटले आहे. यातून काहीही साध्य होणार नाही. एकुणच केंद्राने ज्याप्रमाणे बाहेरच्या राज्यातील प्रवासी, मजूरांना वाऱ्यावर सोडले त्याप्रमाणे अर्थव्यवस्थेला वाऱ्यावर सोडण्याचा प्रकार केला आहे. अजूनही केंद्र सरकारने पॅकेजमध्ये बदल करून रोख रकमेची तरतूद करावी.  मोदींनी आपला हट्टीपणा असाच चालू ठेवल्यास देशात अराजकता माजेल, अशी भिती काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे. 

प्रधानमंत्र्यांनी कोरोनासाठी २० लाख कोटींची पॅकेजचा घोषणा झाली असून हे प्रोत्साहन पॅकेज नसून मोदींचा नेहमीचा जुमला आहे, असाआरोप करून पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, स्वातंत्र्यानंतर देशाला आर्थिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेसच्या काळात देशाचा विकास दर एका वेगळ्या उंचीवर होता. पण आता तो खाली आला असून त्यावर मोदींनी आत्मनिर्भयतेचा शोध लावल्याचा अविर्भाव केला जात आहे. 

कोरोनाच्या संकटातून बाहेर पडताना देशाला सावरण्यासाठी केंद्र सरकार कमी पडले आहे. यापार्श्‍वभूमीवर बाहेरच्या देशांनी नेमक्‍या काय उपाय योजना केल्या
आहेत आणि आपल्या देशात काय व्हायला हवे याबाबतची भुमिका आज पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कऱ्हाडला ऑनलाइन पत्रकार परिषदेत मांडली. 

श्री. चव्हाण म्हणाले, जागतिक अर्थतज्ञांनी भारतात गंभीर आर्थिक मंदीचे संकेत दिले आहेत. म्हणून मी एप्रिलपासून अर्थव्यवस्थेच्या दहा टक्के म्हणजे २१ लाख कोटींचे पॅकेज द्यावे अशी मागणी केली होती. त्यानंतर मोदींनी २० लाख कोटींच्याअपॅकेज जाहिर केले. पण अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांच्या पाच प्रदिर्घ पत्रकार  परिषदेतून तपशिल पुढे आला आणि सर्वांची घोर निराशा झाली. यामध्ये रोख मदतीची तरतूद नसून कर्ज काढण्याची आहे.

गोल्डन सॅक्स या जगातील मोठ्या बँकेने २०२१ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था वजा पाच टक्के इतकी घसरेल असा निर्वानिचा इशारा दिला आहे. यावर्षीचे उत्पन्न दहा
लाख कोटींने कमी होणार आहे. मोदींच्या काळात देशाचा विकास दर साडे सात टक्क्याने खाली घसरला आहे. त्यामुळे सरकारला नवा अर्थविकास मांडावा लागणार
आहे. कोरोना आणखी किती दिवस सुर राहणार याबाबत माहिती नसल्याने लोकांची आणखी काही खरेदी करायची मानसिकता नाही.

जीवनावश्यक वस्तू खरेदीकडे लोकांचा कल राहणार आहे. म्हणून थेट अनुदान देऊन लोकांची क्रयशक्ती कायम ठेवली पाहिजे. कोरोनाच्या लढाई सरकार कमी पडले. अर्थमंत्री सितारामन यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर खोदा पहाड आणि निकला चुहा... अशी झाली आहे. अर्थमंत्री देशाला वाचवू शकतील, त्यांच्यावर कोणाचा ही विश्वास राहिलेला नाही. जूनमध्ये सरकारने नवीन अंदाजपत्रक जाहिर करावे. किती ही कर्जे काढावी लागली, नोटा छापाव्या लागल्या तरी चालेले, अर्थव्यवस्थेचे चक्र थांबवून चालणार नाही. पण ते धाडस सरकारने दाखवत नाही.  उद्योगांना तीन लाख ७० हजार कोटींचे कर्ज उपलब्ध करायची तरतूद आहे.

एमएसएमईची वाट लावली....
एमएसएमईच्या मंत्रालयाच्या ताज्या अहवालात सहा कोटी 34 लाख   सुक्ष्म, मध्यम असे सहा कोटी 34 लाख उद्योग असून याची फोड केली तर सहा कोटी 30 लाख म्हणजे 99.4 टक्के लघुउद्योग आहेत. तीन लाख म्हणजे 0.1 टक्के मध्यम  उद्योग आहेत. सहा कोटीी 34 लाख उद्योगांना एकाच तराजूत तोलले आहे. सहा कोटी 34 लाख उद्योगांसाठी 11.01कोटी कामगार आहेत. दहा कोटी 73  लाखांची तरतूद होते. अर्थमंत्र्यांनी उद्योगांना पाच कोटीचे कर्ज मिळणार आहे, असे पॅकेजमध्ये म्हटले आहे. पण ते उद्योग स्टॅण्डर्ड असावेत, अशी अट आहे. त्यामुळे ही पोकळ घोषणा आहे. याचा फायदा कोणालाच होणार नाही. सुक्ष्म उद्योगांना तर त्यांनी वगळले आहे. एमएसएमईची वाट लावली आहे.

सहा कोटी 30 लाख सुक्ष्म उद्योग आहेत. याला न्याय दिलेला नाही. तीन महिने यांचे उत्पन्न नाही. त्यामुळे यांना रोख रक्कम दिली पाहिजे. ईफीएफ आणि टीडीएसबाबत घोषणा आहे. काही लोकांना सरकार इपीएफ भरणार आहे. दोन टक्के कपात केली आहे ही फसवणूक आहे. कर्मचाऱ्यांच्या खिशातील काढू ते मालकांना दिले आहेत. दोन टक्के कामगारांचे कमी भरणार आहे ते ते सरकारने द्यावे. सहा हजार सहाशे  पन्नास कोटींची तरतूद आहे. ही योजना अतिशय चुकीचे आहेत. कामगारांचे दोन टक्के कापलेले पैसे सरकाने भरावे. 

९० हजार कोटींची घोषणा बोगस
विज उद्योगांना 90 हजार कोटींची तरलता देणार म्हटले आहे. काय करणार आहे सरकार केंद्र सरकारच्या मालकिच्या दोन कंपन्या आहेत. रआरईसी, पया दोघांना
बाजारातून 50 हजार कोटी उभे करायचे आहेत. त्यांनी राज्यांच्या वितरण कंपन्या कर्ज द्यायचे आहे. उत्पादन कंपन्यांची थकबाकी भरणार आहेत. राज्य सरकारने
थकहमी दिली तर हे शक्य आहे. त्यामुळे 90 हजार कोटींच्या कर्जाची घोषणा बोगस आहे. पॅकेजमध्ये मनरेगाला 40 हजार कोटींने वाढविले आहे. ही एकमेव योजना गरीबांना फायदा देणारी आहे. याच योजनेची लोकसभेत प्रधानमंत्र्यांनी खिल्ली उडविली होती. तो व्हिडीओ पहा. त्यामुळे आता मोदींनी काँग्रेस पक्षाची नाही तर देशाची दिलगिरी व्यक्त केली पाहिजे. तसेच मनरेगाचे दिवस वाढवून किमान दीडशे, दोनशे दिवस करावे. असे त्यांनी स्पष्ट केले. 

शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले..
अर्थमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेतून प्रतिमहा पाचशे रूपये देत आहे. याशिवाय क्रेडीत योजनेतून दोन कोटी तर नाबार्ड योजनेतून ३०हजार
कोटींचे कर्जाचे पॅकेज दिले आहे. पण कोरोनात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. माल बाजरात गेलेला नरही. कित्येक शेतकऱ्यांना आपला माल फेकून द्यावा
लागला आहे. पुन्हा पुन्हा जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार केलेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना थेट  पैसे द्यायची न्याय योजना काँग्रेसने २०१९ च्या लोकसभेमध्ये केली होती. त्यांची अंमलबजावणी केली पाहिजे.  पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, अनेक  योजनांबाबत आम्हाला आक्षेप आहे. शेतकरी, सुक्ष्म उद्योगातील कामगारांना थेट रोख मदत द्यावी. कर्ज देऊन कोणालाही काहीही मदत होणार नाही, त्यामुळे केंद्राच्या या पॅकेजचा काहीही उपयोग होणार नाही.संरक्षण खात्याचा उपक्रमाचा खासगीकरण अत्यंत निंदनीय आहे. मोदींचे क्रोनी कॅपीटल त्यांनाच मातीमोल आणि कवडीमोल भावाने या कंपन्या हस्तगत करता येतील त्याला विरोध केलेला आहे. 

इतर देशांनी थेट कॅश पॅकेज दिलीत...
थेट कॅश देण्याची आमची मागणी का आहे, यावर श्री. चव्हाण म्हणाले,  इंग्लड, जर्मनी आणि अमेरिका या देशांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर तेथील जनतेला अर्थिक पॅकेज वाटप केले आहे. अमेरिकेने 75 हजार डॉलर पेक्षा कमी उत्पन्न असेल्या प्रत्येक व्यक्तीला 1200 डॉलरची थेट रक्कम संबंधित व्यक्तीच्या खात्यावर जमा   केली आहे. यावर योजनेवर २३ लाख कोटी रूपये खर्च होणार आहेत. इंग्लडमध्ये भारतीय अर्थमंत्री झालेला आहे.

त्याने रोजगार कायम ठेवण्याच्या धर्तीवर  पंचवीसशे पाऊंड म्हणजे सव्वादोन लाख रूपये महिना तरतूद केलेली आहे. तेथील अर्थमंत्री आपल्याकडचे नारायणम मूर्तींचे ते जावई आहेत. तेथे योजनेसाठी कोणतीही मर्यादा असणार नाही. इंग्लडचे रोख रक्कम देण्याचे पॅकेज नऊ लाख कोटी रूपयांचे आहे. तर जर्मनीत शॉर्टटाईम वर्क मध्ये कामगारांचा दहा टक्के पगार सरकार देत आहे. ही योजना युरोपियन देशात लागू करण्याचा निर्णय युरोपियन महासंघाने घेतला आहे. त्यासाठी शंभर युरो डॉलरची तरतूद करणार आहेत.

अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांच्यावर विश्वास नाही

आपल्या देशात ही असे होऊ शकते. पण आमचा निर्मला सितारामन यांच्यावर विश्‍वास नाही. त्या देशाला बाहेर या आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढू शकतील असे वाटत नाही.
पॅकेजमध्ये बदल करून मोठ्याप्रमाणा रोख  रक्कमेची तरतूद करून करूनशेतकरी, भूमिहिन व कामगारांना थेट पगार दिला पाहिजे. तर आज त्यांची क्रयशक्ती
कायम राहिल. मागणी वाढल्यास उद्योगधंद्याचे चाक फिरेल आणि तयार माल बाजारात विक्रीसाठी येईल. सध्या जाहिर केलेल्या पॅकेजमधील दहा लाख कोटी रूपये
रोख खर्च केले पाहिजेत. हे पैसे उभे करण्यासाठी कर्जे काढावी लागली किंवा प्रॉपिर्टी विकावी लागली तरी चालेल. तसेच जे कर्ज बुडवून निघून गेले आहेत त्याची मालमता केंद्र सरकारने विकावी. असे न करता मोदींनी हट्टीपणा चालू ठेवला तर देशात अराजकता माजेल, अशी भिती त्यांनी व्यक्त केली.