मोदी सरकार सर्वच पातळ्यांवर पिछाडीवर : पृथ्वीराज चव्हाण

कऱ्हाड : केंद्र सरकारने हिंदूत्वाच्या मानसिकतेतून घेतलेल्या निर्णयांचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम झाले आहेत. त्या निर्णयांनी अर्थव्यवस्थेचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. भारताला आर्थिक महाशक्ती बनविण्याची घोषणाही केवळ पोकळ ठरली, असे मत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केले. 

मोदी सरकारची वर्षपूर्ती होत असली तरी केंद्र सरकार सर्वच पातळ्यांवर पिछाडीवर राहिले आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मोदी सरकारच्या वर्षपूर्ती होत आहे. त्या निमित्त माजी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी सरकारनामाशी बातचीत केली. 

देशाची अर्थव्यवस्था 2025 पर्यंत 2.7 लाख कोटी डॉलरवरून पाच लाख कोटी डॉलरपर्यंत नेण्याचे दिवा स्वप्न दाखवले, अशी टिका करून आमदार चव्हाण म्हणाले, मोंदीच्या पहिल्या कालखंडातील निर्णयातून देश अजूनही सावरलेला नाही. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व त्यांचे सहकारी ते मान्य करण्यास तयार नाहीत. 2014 च्या कालखंडात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणाही हवेत विरली आहे. त्यामुळे मोदी व त्यांचे भाजप सहकारी दाखवतात त्याहीपेक्षा देशातील वास्तव वेगळे आहे.

नोटंबंदी व जीएसटीमुळे बिघडलेली अर्थव्यवस्था अद्पाही सावरलेली नाही. कोरोना सुरू होण्यापू्र्वी सलग सात तिमाहीत अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक दराची घसरण झाल्याचे सरकारनेच मान्य केले आहे. बेरोजगारी गेल्या 45 वर्षात स्रावधिक स्थरावर पाोचली आहे, ते आकडे झाकण्याचा प्रयत्न होतो आहे. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात विकास दर नऊ टक्के होता. मात्र नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात तो दर घसरून 4.5 टक्क्यापर्यंत खाली आला. याच वास्तवाकडे मोदी सरकार दुर्लक्ष करत आहे.

अर्थव्यवस्थेची झालेली प्रचंड घसरण देशाच्या प्रगतीला मारक आहे. त्यामुळे बेजोगारीचा दर वाढतो आहे. 45 वर्षात सर्वाधिक बेरोजगारी याच काळात झाली आहे. सरकारी वित्तीय संस्थांनी तसे अहवालही दिले आहेत. मात्र त्या सर्व वास्तावाला मान्य करण्यास मोदी सरकार तयार नाही. प्रखर राष्ट्रवाद, पुलवामा हल्ला, पाकिस्तानवर हल्ला करण्याची तयारी या त्रिसूत्रीने 2019 मध्ये झालेली निवडणुक भाजपने निर्विवाद जिंकली आणि मोंदी 2.0 कालखंडास सुरवात झाली.

श्री. चव्हाण म्हणाले, प्रखर राष्ट्रवादाला मिळणारा प्रतिसाद पाहून त्यांनी हिंदुत्वाचा अजेंडा राबविण्याची हीच वेळ आहे, असे समजून एका मागोमाग एक निर्णय घेण्यास सुरवात केली. त्यांच्या हिंदुत्ववादी मानसिकतेतून त्यांनी जम्मू-काश्मिरचा प्रश्न हाताळला. मुस्लिम समाजाला समान नागरीक कायद्याच्या चौकटीत आणण्याचा प्रयत्न ट्रीपल तलाखच्या निर्णयाने घेतला. सर्वेच्च न्यायलयाच्या मदतीने राम मंदिराचा प्रश्नही मार्गी लावला.

त्या सगळ्या निर्णयांना नागरीकांचा पाठिंबा असल्याचे भासवण्यात केंद्राला यश आले. त्यानंतर त्यांनी नागरीकत्व कायद्याच्या दुरूस्तीचा निर्णय घेतला. सकृतदर्शनी काही परराष्ट्रात पिडीत गैरमुस्लिम धर्मियांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे भासवले. मात्र, संविधानिक लोकशाहीत प्रथमच धर्माचा आधार घेऊन कायदा करून नवीन पायंडा पाडला. मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णय मालिकामुळे भारताच्या धर्मनिरपेक्ष विवेकवादी लोकशाहीला धोका पोचल्याची भावना भारतातच नव्हे तर जगात झाली आहे.

मध्यंतरी अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी देशातील पायाभूत सुविधांसाठी 102 लाख कोटींचा रूपये खर्चाची तयारी असल्याची मोठी घोषणा केली. मात्र त्यातून काही साध्य झाले नाही. अर्थमंत्री सितारामन यांनी वर्षभर दोन अंदाजपत्रकासह नऊ वेगवेगळ्या पत्रकार परिषदा घेवून मांडलेले मिनी बजेटही सादर केले. घसरण मात्र, आली नाही, अशा स्थितीत कोरोनाचा देशावर हल्ला झाला आहे. त्याचे दुष्परिणाम देशभरात सगळ्यांनाच सोसावे लागणार आहेत. त्या संकटाची व्यापकता किती असेल याचा अद्यापही कोणालाच अंदाज आलेला नाही.

जगासमोर भारताचे अत्यंत नकारात्मक चित्र जात आहे, याची कल्पना असताना केंद्रीय मंत्री मंडळातील पियुष गोयल, निर्मला सितारामन सारख्या अपयशी मंत्र्यांची खाती बदलण्याची किंवा त्यांना काढून टाकण्याचे धाडस मोदी दाखवत नाहीत. भारत व अमेरिका यांच्या संबधावर काही विशेष सुधारणा झालेली दिसत नाही. ज्या अमेरिकन कंपन्या मोठ्या प्रमाणात चीनमधून बाहेर पडत आहेत. त्या भारतात आल्या आहेत, असेही कुठे दिसले नाही. ट्रम्प व मोदी यांच्या संबधामुळे दोन्ही देशांचे संबध फारसे सुधारलेही नाहीत.

उलट भारताचे नेपाळशी संबध बिघडले आहेत. चीनशी संबधही तणावपूर्ण आहेत. त्यामुळे कोणत्याच पातळीवर विशेष प्रगती झालेला नाही. अशा स्थितीत मोदी सरकार 2.0 च्या दुसऱ्या वर्षात पर्दापण करत आहे. त्याचवेळी अर्थव्यवस्थेवर कोरोनाचे न भूतो न भविष्यती असे संकट आहे. ती अर्थव्यवस्था पुन्हा वेगाने रूळावर आणण्याचे आव्हान मोदी सरकारला पेलावे लागणार आहे. ते आव्हान मोदी सरकार पेलू शकले नाही. तर त्यामुळे देशात निर्माण होणाऱ्या आराजकतेला स्वतः नरेंद्र मोदीच जबाबदार असतील.