पुर अभ्यास समिती वादाच्या भोवऱ्यात, अंतिम मसुदाच गायब

कोयनानगर (ता. पाटण) : गत पावसाळ्यात सांगली कोल्हापूरसह पश्चिम महाराष्ट्रात हाहाकार उडविणा-या महापूराचा अभ्यास करण्याच्या उद्देशाने शासनाने स्थापन केलेली कृष्णा-भीमा खोरे अभ्यास समितीतच गृह कलह सुरू झाल्यामुळे ही समितीच वादाच्या भोव-यात सापडली आहे. या समितीने तयार केलेल्या अहवालाचा महत्वाचा मसुदाच अंतिम अहवालातून गायब झाला आहे, असा आरोप समितीचे सदस्य प्रदीप पुरंदरे यांनी केला आहे. 

या अहवालातील एक महत्वाचे प्रकरण वागळण्यासाठी उच्चपद्स्थानी विरोध केल्याने, समितीचे अध्यक्ष त्या दबावास बळी पडत आहेत. त्यामुळे या समितीतून आपण बाहेर पडत असल्याचा गौप्यस्फोट श्री. पुरंदरे यांनी केला आहे. 

या अहवालात कोयना प्रकल्पातील चुकांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. राज्यात सगळीकडे जलमापन करण्याची एम.के.एस पध्दत शासनाने सुरू केली असली तरी कोयना या अतिमहत्वाच्या ठिकाणी पाणीपातळी, जलसाठा व जलमापन करण्यासाठी एफ.पी.एस ही जुनीच पद्धत सुरू असल्याने कोयनेत अचूक जलमापन होत नाही. त्यामध्ये घोटाळे होत असल्यानेच पूरसदृश्य स्थितीला निमंत्रण मिळत असल्याचा गंभीर आरोप प्रदिप पुरंदरे यांनी केला आहे.

कोयना धरणाची जलमापन,पाणीपातळी व जलसाठा मोजण्याची पध्दत सदोष असून केंद्रीय जल आयोगाचे नियम पाळले जात नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांना मान्सूनपूर्व कोयना धरणाची पाहणी करून त्याबाबतचा अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. पण अद्यापर्यंत तरी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोयना धरणाची पहाणी केलेली नाही. 2019 च्या पावसाळ्यात कृष्णा व भीमा खोऱ्यातील महापूराचा अभ्यास करून जबाबदारी निश्चित करणे व भविष्यात या घटनेची पुनरावृत्ती होणार नाही.

यासाठी 23 ऑगस्ट 2019 रोजी जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव नंदकुमार वडनेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र शासनाने समितीची निर्मिती केली आहे. यासमितीच्या अहवालातून धरणाचे जलाशय प्रचालन कार्यक्रम बाबतचा मसुदा अंतिम अहवालातून वगळण्यात आला आहे. समिती सदस्य प्रदीप पुरंदरे यांनी यासाठी विशेष परिश्रम घेवुन पूरग्रस्त भागातील धरणाचे जलाशय प्रचालन कसे असावे, याचा अभ्यासपूर्ण लेखाजोखा मांडला होता. हाच मुद्दा अहवालातून वगळण्यात आला आहे.
     
याबाबत समितीचे अध्यक्ष वडनेरे यांना पुरंदरे यांनी विचारणा केली असता, मला या मुद्दाचा समावेश करायचा होता. पण हा समावेश करायला काही उच्चपदस्थानी विरोध केल्यामुळे त्याचा समावेश करू शकलो नसल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. 14 मे रोजी 550 पानाचा अहवाल अंतिम करण्यासाठी अवघे 36 तासाची अपुरी मुदत देऊन तो परस्पर मंजूर करण्यात आल्यामुळे श्री. पुरंदरे यांनी समितीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.

कोयना प्रकल्पाच्या जलाशय प्रचालन कार्यक्रमात सुधारणा सुचविण्यासाठी उपसमितीचे नेतृत्व देण्यात आले होते. त्यासाठी त्यांनी भीमा व कृष्णा खोऱ्यातील पूरग्रस्त भागातील धरणाचे आरएसओ मिळावे. पूर कालावधीतील जलाशयातील पाणीपातळी व जलाशयातून सोडलेले पाणी याचा तपशील जलसंपदा विभागाकडील कोयना प्रकल्पाकडे वारंवार लेखी मागून त्यांनी दिला नसल्याचे श्री. पुरंदरे यांनी सांगितले आहे. 

 समितीने 23 व 24 सप्टेंबर रोजी पूरग्रस्त भागाच्या केलेल्या पाहणी दौऱ्यात सांगलीचा आयर्विन पुल व राजापुर बंधारा येथील पूर्ण मोजमाप माहिती संकलन विश्लेषणाबदल त्यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. तसेच निळ्या व लाल रेषेबदल विचारणा केली असता ती अद्याप तयार होत असल्याचे सांगण्यात आले.समितीने जो अभ्यास अधिकृतरित्या स्वीकारला होता.

तो वगळावा असे दडपण कोणीतरी अध्यक्षावर आणते आणि अध्यक्ष त्याला बळी पडतात. हा सर्व प्रकार अभूतपूर्व आहे. मला देण्यात आलेल्या जबाबदारीनुसार पूररेषानिहाय धरणाचे जलाशय प्रचालन कार्यक्रमाचे प्रकरण या अहवालातून वगळण्यात आले आहे. संपूर्ण अहवालावर एकत्र चर्चा न करता तो अंतिम करण्याच्या प्रकारात सहभागी व्हायला मी नकार दिला आणि समितीतून बाहेर पडलो आहे, असे प्रदीप पुरंदरे यांनी स्पष्ट केले आहे.