अकोला : आपल्या देशाला एकूण ४३ लाख टन तूर डाळीची गरज आहे आणि तेवढी डाळ आपल्याकडे आहे. गेल्या वर्षीची डाळही शिल्लक आहे आणि येत्या वर्षात ३८ लाख टन तुरीचे उत्पादन अपेक्षित आहे. असे असताना केंद्र सरकारने ८ ते ९ लाख टन डाळ आयात केली आहे. Meanwhile, the central government has imported 8 to 9 lakh tonnes of dal त्यामुळे आता आपल्या शेतकऱ्यांच्या तुरीला भाव मिळणार नाही. ‘मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया’, हे फक्त अंबानींसाठीच आहे का, असा सवाल राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी आज विचारला आहे. This question has been asked by Minister of State Bachchu Kadu today
बच्चू कडू म्हणाले, केंद्र सरकारने ८ ते ९ टन तुरीची डाळ आयात केली नसती, तर आपल्या शेतकऱ्यांच्या तुरीला भाव मिळाला असता. जवळपास १० हजार रुपयांच्या जवळपास भाव मिळाला असता. शेतकऱ्यांच्या पेरणीच्या हंगामात शेतीमालाचे भाव वाढलेले असतात. हे पहिले असे वर्ष पाहात आहो, की ज्यावर्षी पेरणीच्या वेळी शेतमालाचे भाव कमी होत आहे. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे हा उलटा प्रवाह वाहत आहे. आपल्या देशातील मोठा व्यापारी वर्ग सरकारच्या आयात-निर्यात धोरणांवर लक्ष ठेवून असतो. अशा घडामोडींचा फायदा हे व्यापारी आता उचलतील. ही केंद्र सरकारची नालायकी आहे.
मोदीजी नेहमी म्हणतात 'मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया' हे ब्रीद वाक्य शेती उत्पादनात का वापरत नाही. हे फक्त अंबानीसाठीच वापरता का. ही नालायकी आहे. सरळ सरळ महात्मा फुले यांच्या म्हणण्यानुसार कलंकशाहीची औलाद आहे, असा घणाघात राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी केला आहे. सरकारने तुरच नाही तर मुंग, उडीद डाळ आयात केली आहे. शेतकऱ्यांवर याचा परिणाम होणार आहे, असेही ते म्हणाले.
सरळ सरळ महात्मा फुले यांच्या म्हणण्यानुसार ही कलंकशाहीची औलाद आहे. सरकारने तुरच नाही तर मुंग, उडीद डाळ आयात केली आहे. शेतकऱ्यांवर याचा परिणाम होणार आहे, असा आरोप राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी केला आहे. या आणि अनेक अशा निर्णयांमुळे मोदी सरकारने देश अधोगतीकडे नेला असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
Edited By : Atul Mehere
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.