कोकण वैधानिक विकास महामंडळासाठी पाठपुरावा करणार   : उपमुख्यमंत्री पवार  

चिपळूण : कोकणासाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास महामंडळ स्थापन व्हावे, यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आलेल्या ठरावाचा राज्य सरकारकडून पुन्हा पाठपुरावा करण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुहागरचे आमदार भास्कर जाधव यांच्या तारांकित प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात दिले आहे. 

आमदार जाधव यांनी 2016च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभा नियम 293च्या प्रस्तावाद्वारे कोकण विकासावर चर्चा घडवून आणली. कोकण विकासासाठीचे अनेक मुद्दे त्यांनी मांडले. त्यावर तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक उत्तर देऊन अनेक घोषणा केल्या. त्यामध्ये कोकणासाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करेल, असे देखील आश्वासन होते. केलेल्या घोषणांची कार्यवाहीदेखील सुरू झाली. वैधानिक विकास महामंडळासाठी विधानसभेत करण्यात आलेला ठराव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला. 

त्यावर पत्रव्यवहारदेखील करण्यात आला. परंतु, तत्कालीन सरकारच्या प्रयत्नांना अपेक्षित यश आले नाही. नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मतदारसंघातील विविध प्रश्नांबरोबर याविषयीचे प्रश्न देखील त्यांनी सादर केले होते. मात्र, कोरोनामुळे अवघ्या दोन दिवसांचे अधिवेशन झाले. त्यामुळे मांडलेल्या प्रश्नांची उत्तरे संबंधित मंत्र्यांनी लेखी स्वरूपात दिली.

वैधानिक विकास महामंडळाचा प्रश्न जाधव यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना विचारला होता. त्यावर दिलेल्या उत्तरात पवार यांनी म्हटले आहे की, कोकणाकरीता स्वतंत्र वैधानिक विकास महामंडळाचा मुद्दा सातत्याने सभागृहात मांडण्यात येतो. कोकणाकरीता स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याकरिता भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 371(2)(क) मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्य सरकारकडून आता पुन्हा पाठपुरावा करण्यात येईल, असे आश्‍वासन दिले आहे.

हेही वाचा : महिला पदाधिकाऱ्यांना पक्षश्रेष्ठींनी झापले, शीतयुद्ध पेटणार !
नागपूर : यावर्षीच्या आदर्श शिक्षक पुरस्कारासाठी झालेली निवड सुरुवातीपासून वांद्यात सापडली आहे. यामध्ये मोठे अर्थकारण झाल्याचेही बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेतील चारही महिला पदाधिकारी या समितीवरआहेत. एका वादग्रस्त आणि विभागीय चौकशी सुरू असलेल्या शिक्षकाची या पुरस्कारासाठी निवड केल्याने पक्षश्रेष्ठींनी महिला पदाधिकाऱ्यांना झापले असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे या पदाधिकारी आता एक दुसऱ्याकडे बोट दाखवीत आहेत. महिला पदाधिकाऱ्यांमध्ये शीतयुद्ध सुरू झाले असून नजीकच्या काळात ते पेटणार असल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेत होत आहे. आदर्श पुरस्कारासाठी झालेल्या निवडीवरून शिक्षकांमध्ये नाराजी आहे. यातच विभागीय चौकशी सुरू असलेल्या शिक्षकाची निवड करण्यावरून जिल्हा परिषदेची चांगलीच किरकिर सुरू होत आहे. काही प्रकरणांवरून मतभेद निर्माण झाल्याने त्यांच्यात दोन गट पडले असल्याची चर्चा आहे.