EWS ची अट मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या मुळावर

मुंबई : आर्थिक दृष्ट्या मागास आरक्षणासाठी (EWS) केंद्र सरकारची (Central Government) कमाल ५ एकर जमीन धारणेची अट अन्यायकारक असून, हा निकष तातडीने शिथिल करण्यात यावा, अशी मागणी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांनी केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) न्यायप्रविष्ट १० टक्के आर्थिक दृष्ट्या मागास आरक्षणाच्या प्रकरणामध्ये केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते बोलत होते. या आरक्षणासाठी केंद्र सरकारच्या तज्ज्ञ समितीने प्रस्तावित केलेली ५ एकर जमीन धारणेची अट महाराष्ट्रातील मराठवाडा, विदर्भासह, उत्तर महाराष्ट्रातील मोठ्या समाजघटकावर अन्याय करणारी आहे. या भागांमध्ये राज्याच्या इतर विभागाच्या तुलनेत एकत्र कुटूंब पद्धतीमुळे जमीनधारणेचे प्रमाण जास्त आहे. मात्र, ५ एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन असली तरीही या भागातील बहुतांश शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रूपयांपेक्षा कमीच आहे. त्यामुळे आजमितीस अन्य कोणत्याही आरक्षित प्रवर्गाचा लाभ मिळत नसलेल्या मराठा समाजासह इतर समाजांनाही केंद्राच्या या शिफारसीमुळे मोठे नुकसान सोसावे लागेल.

या पार्श्वभूमिवर केंद्र सरकारने तज्ज्ञ समितीच्या या शिफारसीवर फेरविचार करून तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात सुधारित प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे. अन्यथा महाराष्ट्रामध्ये शेतकरी कुटुंबातील पाल्य मोठ्या प्रमाणात आर्थिक दृष्ट्या मागास आरक्षणापासून वंचित राहतील, असे चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा : विनायक मेटे घसरले श्रीमंत मराठ्यांवर, म्हणाले...

मराठा आरक्षणाची (Maratha Reservation) लढाई ही गरीब मराठ्यांची आहे. श्रीमंत मराठ्यांची नाही, असे वक्तव्य शिवसंग्रामचे अध्यक्ष विनायक मेटेंनी (Vinayak Mete) केले आहे. राजकीय मराठा नेत्यांनी मराठ्यांचा वापर फक्त खुर्ची पर्यंत जाण्यासाठीच केला, अशी टीका त्यांनी केली आहे. ते आज (ता.2 जानेवारी) नांदेडमध्ये बोलत होते.

मेटे म्हणाले, श्रीमंत मराठा समाजाकडून फक्त मतदानापुरता गरीब मराठा समाजाचा वापर केला जात आहे. एकदा का खुर्ची मिळाली की त्यांना गरीब मराठा समाजाच्या समस्येचे काही घेणेदेणे नाही. त्यांच्याकडे कोणी बघत नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळवण्यासाठी गरीब मराठ्यांनाच लढावे लागेल. ही लढाई श्रीमंत मराठ्याची नाही, असे म्हणत त्यांनी राजकारणात मोठ्या पदावर बसलेल्या राजकीय नेत्यांना टोला लगावला आहे.

यावळी मेटेंनी राज्यातील पेपरफुटीस राज्यसरकारला जबाबदार धरत याचे धागेदोरे हे मंत्रालयापर्य़ंत असल्याचे सांगत या घोटाळ्यास महाविकास आघाडी सरकारवर कारणीभूत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. तसेच, सध्या गाजत असलेल्या वक्फ बोर्ड आणि देवस्थानाच्या जमिन घोटाळ्यातही मंत्रालयाचा हात असल्याचा आरोप त्यांनी राज्य सरकारवर केला आहे.

दरम्यान, राज्यात गेल्या काही महिन्यापासुन सैन्य भरती, आरोग्य भरतीचे पेपर फुटले तर, गैरव्यव्हार होणार हे लक्षात आल्याने गृहनिर्माण विभागाच्या वतीने घेण्यात येणारी म्हाडाची परिक्षा रद्द करण्यात आली आहे. या गैरव्यवहाराच्या चौकशी दरम्यान शिक्षक पात्रता परिक्षा म्हणजे टीईटी परिक्षेत सुद्धा घोटाळा झाल्याचे उघड झाले आहे. याप्रकरळी आयुक्त तुकाराम सुपेला पुणे पोलिसांनी अटक केली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारवर विरोधी पक्षांकडून चांगलीच टीका केली जात आहे. तसेच, राज्यातील देवस्थानच्या जमीनी व वक्फ बोर्डच्या जमीनी सुद्धा हडपल्याचे आरोप सत्तेतील काही नेत्यावर करण्यात आले आहेत. यावर सुद्धा मेटेंनी कडाडून टीका केली आहे.