उर्जामंत्री नितीन राऊत आक्रमक; अदानींना पाठवली नोटीस

मुंबई : राज्यातील नागरिकांसाठी महत्वाची बातमी समोर आली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यात लोडशेडिंग सुरु होईल, असे बोलले जाच होते. त्यानंतर राज्याचे ऊर्जामंत्री डॅा. नितीन राऊत (Nitin Raut) यांनी लोडशेडिंग केलं जाणार नाही, असे सांगितले होते. मात्र, आज (ता.21 एप्रिल) राज्य सरकारला (State Government) एकदाचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, (Uddhav Thackeray) ऊर्जामंत्री नितीन राऊत आणि ऊर्जा खात्यातील वरिष्ठ अधिकारी यांच्यात आज सुमारे तीन तास बैठक झाली असून या बैठकीत वीजेच्या कमतरतेअभावी राज्यात लोडशेडिंगचा अखेर निर्णय घेण्यात आला आहे. तर वीजपुरवठा कमी केल्याने अदानी आणि JSW दोघांनाही उर्जामंत्रालयाकडून नोटीस पाठवण्यात आल्याची माहिती डॅा. राऊत यांनी दिली आहे.

देशातील 9 राज्यांमध्ये लोडशेडिंग होतेय. त्यापैकी महाराष्ट्र एक आहे. कोरोना संपल्याचाही परिणाम विजेच्या मागणी व वाढण्यावर झाला आहे. कोळसा मंत्रालयाने रेल्वे मंत्रालयाकडे बोट दाखवलं असून. केंद्र शासनाची नियोजनात चूक झाली आहे. याशिवाय अदानी कंपनीने पुरवठा कमी केल्यामुळे सुमारे 14 हजार 005 मेगावॅाट वीजेचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. CGPL ने फक्त 630 मेगावॅाट पुरवठा केला असून खुल्या बाजारात वीज उपलब्ध नाही. हा तुटवडा कधीपर्यंत राहणार ते माहिती नाही. तसेच इम्पोर्टेड कोल घ्यायला वेळ लागणार आहे. हवामान खात्याच्या म्हणण्यानुसार पाऊस पडला तर लोडशेडिंग कमी होईल. आम्ही ऑक्टोबरपर्यंत कसं प्लांनिंग असेल याबाबतची माहिती मुख्यमंत्र्यांना दिली आहे, अशी माहिती डॅा. राऊतांनी दिली आहे.

अदानीने 3100 मेगावॅाट पुरवठा करण अपेक्षित आहे. मात्र, 1795 इतका पुरवठा केला जात आहे. यामुळे वीजपुरवठ्यात तुट निर्माण झाली आहे. JSW ने sldc (स्टेट लोड dispatch centre) परवानगी न घेता प्लांट दुरुस्तीच्या नावाखाली बंद केला आहे. यंत्रणा चायनीज असल्याने ते येईपर्यंत 9 महिने लागतील, याबाबत सरकार साशंक होऊन चौकशी केली, त्यानंतर बनाव असल्याचं लक्षात आलं आहे.

वीज कायदा section 11 नुसार सरकारने अधिकाराच्या आखात्यारिय ते सुरू करण्याचा आदेश देऊ शकतात, या अंतर्गत अदानी आणि GSW यांना 15 दिवसांत वीजपुरवठा सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. नाहीतर करवाईची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळे power purchase agreement रद्द केलं जाऊ शकत आणि त्यानी दिलेली ठेव सरकार जप्त करू शकते, पॉवर ग्रीड ही सरकारची असल्याने इतर वीज ग्राहक जे mseb चे नाहीत अशांचा सप्लाय रद्द होऊ शकतो. याबरोबरच JSW ला ग्रीड कनेक्टिव्हिटी खंडित करण्याची नोटीस देण्यात आली आहे. JSW हे MSEB ला वीज न देता खाजगी यंत्रणांना वीज देत आहे. GSW ने 300 मेगावॅट वीज देणं अपेक्षित आहे. याबरोबरच टाटा कडून 760 ऐवजी 630 मेगावॅट वीज दिलं जातं आहे. टाटाला ताकीद दिल्यावर 72 तासांच्या आता उरलेले 130 मेगावॅाट देणार आहे, असे राऊत यांनी म्हटल आहे.

दरम्यान, सर्व चूक ही कोळसा मंत्रालयाची आहे. त्यात केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने रॅक दिला नाही. एकूणच केंद्र सरकारच नियोजन चुकल्याने अनेक राज्यांना भारनियमन करावं लागतं असल्याचा आरोप राऊतांनी केला. त्यामुळे भाजपला जर आंदोलन करायचं असेल तर त्यांनी ते केंद्र सरकारच्या विरोधात करावं, असा टोमणा राऊतांनी भाजपला लगावला आहे.